RBI का Mastercard पर बैन,क्या ग्राहकों के डेबिट/क्रेडिट कार्ड होंगे ब्लॉक?SBI,ICICI,Axis,HDFC,Yes Bank पर पडे़गा प्रभाव?
भारत में आरबीआई के द्वारा मास्टरकार्ड पर बैन लगाने का प्रभाव देश के पांच प्राइवेट बैंकों और नॉन बैंक लैंडर्स व कार्ड जारी करने वाली कंपनी पर भी पड़ेगा।
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नई दिल्ली:भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) ने मास्टरकार्ड पर बड़ा एक्शन लेते हुए भारत में नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी है।
आरबीआई ने अपने एक बयान में कहा है कि मास्टरकार्ड पर 22जून से बैन प्रभावी(RBI-bans-Mastercard) होगा।
RBI ने मास्टरकार्ड(Mastercard)के खिलाफ यह कड़ा कदम लोकल डाटा स्टोरेज के नियमों का उल्लंघन करने की एवज में लगाया है।
भारत में आरबीआई के द्वारा मास्टरकार्ड पर बैन लगाने का प्रभाव देश के पांच प्राइवेट बैंकों और नॉन बैंक लैंडर्स व कार्ड जारी करने वाली कंपनी पर भी (what-impact-on-SBI-ICICI-Axis-YES-Bank)पड़ेगा।
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मास्टरकार्ड धारकों को अब सबसे बड़ी चिंता इस बात की सता रही है कि क्या उनके डेबिट/क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक हो (will-debit-credit-card-blocked)जाएंगे?
ऐसे तमाम सवालों के जवाब लेकर आज हम आएं है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ लोकल डाटा स्टोरेज के नियमों का पालन न करने को लेकर काफी समय से ग्लोबल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनी के साथ तनातनी चल रही थी।
जिसमें बुधवार को आरबीआई ने Mastercard पर बड़ा एक्शन लेते हुए भारत में उसके द्वारा नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा (RBI bans Mastercard)दिया है।
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केंद्रीय बैंक ने कहा है कि कंपनी ने लोकल डाटा स्टोरेज के उसके नियमों का उल्लंघन किया है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, ‘रिजर्व बैंक ने आज (बुधवार) मास्टरकार्ड एशिया पैसेफिंग पीटीई लि. (मास्टर कार्ड) पर 22 जुलाई, 2021 से डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड कार्ड के नये घरेलू ग्राहक बनाने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया।’
प्राप्त रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले बैंक आरबीएल बैंक(RBL Bank), यस बैंक(Yes Bank) और बजाज फिनसर्व(bajaj finserv) हैं।
सभी क्रेडिट-कार्ड स्कीम्स जो ये ग्राहकों को देते हैं, वे मास्टरकार्ड के अंडर आती हैं।
रिपोर्ट के अनुसार इनके अलावा इंडसइंड बैंक( IndusInd Bank), आईसीआईसीआई बैंक(ICICI Bank) और एक्सिस बैंक(Axis Bank) सबसे अधिक प्रभावित होंगे क्योंकि उनकी क्रेडिट कार्ड स्कीम्स का लगभग 35 से 40 प्रतिशत हिस्सा मास्टरकार्ड से जुड़ा है।
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SBI पर क्या पड़ेगा प्रभाव?
इस कैटगरी का अपवाद एचडीएफसी बैंक(HDFC Bank) है। भले ही इसके पास मास्टरकार्ड के तहत अपनी क्रेडिट कार्ड(credit card) स्कीम्स का लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा है, लेकिन यह उतना प्रभाव महसूस नहीं करेगा, क्योंकि यह पहले से ही एक बैंक के रूप में नए कार्ड जारी करने से प्रतिबंधित है।
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एक दूसरा प्रमुख बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को भी इस से निपटना होगा।
हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक की केवल 10 फीसदी स्कीम्स ही मास्टरकार्ड के दायरे में आती हैं।
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क्या आपके डेबिट/क्रेडिट कार्ड हो जाएंगे ब्लॉक?
मास्टरकार्ड पर बैन का प्रभाव उसके मौजूदा कार्डधारकों को प्रभावित नहीं करेगा। जो ग्राहक डेबिट या क्रेडिट के रूप में मास्टरकार्ड का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है।
RBI ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस बदलाव से मौजूदा कार्डधारकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और यह केवल आने वाले समय के लिए बैंकों और ग्राहकों पर लागू होगा।
मौजूदा ग्राहकों द्वारा उपयोग की जा रही सभी सेवाओं को मास्टरकार्ड पर जारी रखा जा सकता है।
2018 के सर्कुलर का किया है उल्लंघन
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आरबीआई(RBI) के मुताबिक उसने पेमेंट सिस्टम के डाटा के रखरखाव को लेकर 6 अप्रैल, 2018 को एक सर्कुलर जारी किया था।
इसके तहत सभी संबंधित सर्विस प्रोवाइडरों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि वे छह महीने के भीतर भुगतान व्यवस्था से संबंधित सभी आंकड़े केवल भारत में ही रखने की व्यवस्था करें।
साथ ही उन्हें इसके अनुपालन के बारे में आरबीआई को जानकारी देनी थी। लेकिन आरबीआई का कहना है कि इस ग्लोबल कंपनी ने देश में अबतक इस नियम का पालन नहीं किया है।
मास्टरकार्ड पर पाबंदी की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा, ‘कंपनी को पर्याप्त समय और अवसर देने के बाद भी, वह भुगतान प्रणाली आंकड़ों के रखरखाव पर दिशानिर्देशों का अनुपालन करने में विफल रही है।’
केंद्रीय बैंक इसके पहले अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड को भी अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को जोड़ने से बैन कर दिया था।
इनपर भी डेटा स्टोरेज से जुड़े मानदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगा था. बता दें कि मास्टरकार्ड, वीजा और अमेरिकन एक्सप्रेस तीनों ने डेटा स्टोरेज नियमों का विरोध किया है। इसके पीछे उनकी दलील बढ़ी हुई लागत है।
Mastercard ने इस बैन पर क्या कहा है?
मास्टरकार्ड ने अपने एक बयान में कहा, ‘कंपनी कानून और नियामकीय दायित्वों को पूरा करने लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
वर्ष 2018 में देश में ही घरेलू भुगतान लेनदेन आंकड़ा रखे जाने की आवश्यकता वाले आरबीआई के निर्देश के जारी होने के बाद से, हमने अपनी गतिविधियों और अनुपालन के बारे में लगातार जानकारी और रिपोर्ट प्रदान की है।
हालांकि हम RBI के रुख से निराश हैं, लेकिन हम उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त विवरण प्रदान करने को लेकर उनके साथ काम करना जारी रखेंगे।’
(इनपुट एजेंसी से भी)
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