Budget 2020-21 जानिएँ विस्तार में बजट की 7 महत्वपूर्ण बातें, क्या होगा फायदा..
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नई दिल्ली, (समयधारा) : आखिरकार मोदी सरकार 2.0 का पहला पूर्ण बजट आज पेश हो गया l
सभी लोगों की इस बजट से बहुत ही उम्मीदें थी l हो भी क्यों न..? आखिरकार मोदी सरकार के दूसरें कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट था l
इस बजट से मोदी सरकार ने आने वालें 5 सालों की भारत के अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर पेश करने की कोशिश की l
देश व आम लोगों के हित से जुड़ें कई महत्वपूर्ण फैसले मोदी सरकार ने लिए l जिसके दीर्घकालीन प्रभाव हमारी आम जिंदगी पर होंगे l
चलियें जानते है Budget 2020-21 जानिएँ विस्तार में बजट की 7 महत्वपूर्ण बातें, क्या होगा फायदा..
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- टैक्स के लिए वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब (Income tax ) में बड़ा बदलाव किया।
- नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स 15फीसदी ।
अब 5 लाख तक जमा रकम बैंक में सुरक्षित,पहले 1 लाख थी l
- कामकाजी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बजट, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 9000 करोड़ का एलान l
- अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 85 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव l
- 100 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड l
- 99300 करोड़ रुपये शिक्षा के लिए आवंटति कए गए हैं, 3000 करोड़ स्किल डेवलपमेंट के लिए l
Budget 2020: अब बैंक बंद या डूबने पर आपको कम से कम मिलेंगे 5 लाख रुपये, पहले थे 1 लाख
1.) इनकम टैक्स स्लैब (Income tax ) में बड़ा बदलाव
- नए स्लैब से टैक्स देना वैकल्पिक होगा।
- करदाता की मर्जी की वो नए टैक्स स्लैब से टैक्स देना चाहता है या पुराने से। नए टैक्स स्लैब से टैक्स भुगतान पर पुराने की छूट छोड़नी होगी।
- व्यक्तिगत टैक्स 10 फीसदी कर दिया गया है जिनकी सैलरी 5 लाख से 7.5 लाख के बीच है।
- 5.सलाना 5 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं। इससे मध्य वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा होगा।
- 6.5 से 7.5 लाख तक की आय पर10% टैक्स । 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया गया है।
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- 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15% किया गया है।यह पहले 30 प्रतिशत था।
- 10 से 12.5 लाख रुपये की कमाई तक 20 फीसदी टैक्स देना होगा।यह पहले 30 प्रतिशत था
- 12.5-15 लाख रुपये तक की कमाई तक 25 फीसदी टैक्स देना होगा।
- 15 लाख और अधिक से ऊपर की कमाई पर पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।पहले की तरह 30% टैक्स लगेगा
नए टैक्स स्लैब में इन शर्तों के साथ मिलेगी छूट:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने घोषणा की है कि जो नए स्लैब लागू होंगे वह वैकल्पिक होंगे। अगर किसी करदाता को इन सुविधाओं का फायदा लेना है तो उसे पहले उन छूटों का त्याग करना होगा,जो अभी तक मिलती आई है।
दूसरे शब्दों में कहें तो, यदि पहले बीमा, निवेश, घर के किराए और बच्चों की स्कूल फीस सरीखी कुल 70 मुद्दे है,जिनपर आपको मिलने वाली छूट को छोड़ना होगा। जबकि इससे पहले टैक्स भरते हुए भी इन सभी चीजों की जानकारी देने पर भी टैक्स में छूट बरकरार रहती थी।
2) नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स 15फीसदी कर दिया जो एक प्रकार से स्टार्ट up बिज़नस शुरू करने वालों के लिए एक वरदान साबित होगा l
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3) अब 5 लाख तक जमा रकम बैंक में सुरक्षित,पहले 1 लाख थीl
वित्त मंत्री ने बजट के अपने अभिभाषण में कहा की अब हर उस व्यक्ति के लिए जो बैंक में पैसा जमा करता है।
बैंक जमा पर गारंटी पांच लाख कर रहे है जो अभी एक लाख है l तो यह उन लोगों के लिए एक तरह से वरदान है जो बैंक में अपने एक लाख से ज्यादा रुपये रखते है और बैंक के डूब जाने पर उन्हें सिर्फ 1 लाख रुपये ही मिलते थे l अब ऐसा नहीं होगा अब 1 लाख से ज्याडा और 5 लाख तक के सभी खाता धारकों के पैसे बैंक में सुरक्षित रहेंगे l
4) कामकाजी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बजट, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 9000 करोड़ का एलान l
सरकार ने कामकाजी व्यापारियों और वरिष्ठ नागरिको के लिए बजट में विशेष व्यवस्था की है l
उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बजट में 9000 करोड़ रुपये का ऐलान किया है l वही उन्होंने अपने बजट अभिभाषण में कहा कि
कानून के तहत टैक्स पेयर चार्टर लाया जाएगा ताकि प्रताड़ना से टैक्स देने वाले को बचाया जा सके। व्यापारियों के लिए टैक्स को लेकर न्याय हुआ।
उन्होंने कहा कि लोगों के मन से टैक्स का डर दूर करना है। करदाताओं का व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे।
वित्त मंत्री ने कहा, हमने क्लीन, करप्शन फ्री प्रशासन दिया है। हमने हर नागरिक पर भरोसा जताया है।
हम दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए संजीदा है। इनके लिए 9500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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5) अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 85 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव
अनुसूचित जनजाति के लिए 53 हजार 700 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव। रांची में आदिवासी म्यूजियम बनाने का प्रस्ताव।
5 पुरातत्व जगहों को पर्यटन स्थल बनाएंगे।हस्तिनापुर, शिवसागर, डोलावीरा, आदिचेल्लनूर, राखीगढी। इसके अलावा रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनेगा l
6) 100 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड l
इसके तहत मुंबई-अहमदाबाद के लिए हाई स्पीड ट्रेन। 550 वाई-फाई रेलवे स्टेशन शुरू किए जाएंगे। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म होंगे।
2500 किलोमीटर एक्सप्रेस हाईवे, 9000 किलोमीटर इकॉनमिक कॉरिडोर, 2000 किलोमीटर स्ट्रेटेजिक हाईवे बनेगा,
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे, चेन्नई-बेंगलुरू एक्सप्रेस जल्दी बन कर तैयार होगा।
तेजस जैसी नई ट्रेनों से पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाएगा।
6000 किलोमीटर हाई वे 2024 तक बनेंगे।
PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाएं जाएंगे।
PPP मॉडल से पांच नई स्मार्ट सिटी बनेंगी।
स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत 3,000 करोड़ रुपए अलॉट किए है।
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7) 99300 करोड़ रुपये शिक्षा के लिए आवंटति कए गए हैं, 3000 करोड़ स्किल डेवलपमेंट के लिए l
उच्च शिक्षा के लिए भारत में जल्दी ही नई शिक्षा नीति लाई जाएगी। एशिया और अफ्रीकी देशों मे्ं ऐसा प्रोग्राम किया जाएगा कि लोग देश में आकर उच्च शिक्षा प्राप्त करें।
नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव।
जिला अस्पतालों में मेडिकल यूनिवर्सिटी।
पिछड़े छात्रों के लिए डिग्री लेवल पर ऑनलाइन एजुकेशन कोर्स कार्यक्रम। डिप्लोमा के लिए 150 नए शिक्षण संस्थान।
स्किल इंडिया के जरिए रोजगार पर जोर।
ग्राामीण इलाको में युवाओं को रोजगार देंगे।
सरकार ने 12,300 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन के लिए दिया। जल जीवन मिशन योजना के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए गए।
इन सब के अलावा सरकार ने कई महत्वपूर्ण नए जनहित प्रस्ताव भी पारीत कियें l
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मोदी सरकार किसान रेल चलाएगी।
बंजर जमीन पर सोलर प्लांट लगाएगी।
बागवानी पर जोर देकर निर्यात बढ़ाएंगे।
सागरमित्र का गठन किया जएगा, मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए। 2025 तक दुग्ध उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य।
पीएम कुसुम योजना के सोलर पॉवर को प्रमोट करेंगे।
2025 तक देश से टीबी का खात्मा। IPO के जरिए LIC में एक बड़ा हिस्सा बेचेगी सरकार।
IDBI बैंक में सरकार की हिस्सेदारी बेची जाएगी। सरकारी बैंको के लिए 3 लाख 50 हजार करोड़ का प्रावधान।
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