congress-gehlot-government sent-new-proposal-to-governor-to-call assembly-session-on-31st-july
राजस्थान (समयधारा) : राजस्थान में सियासी उठापटक जारी है। गहलोत खेमा पूरी तरह से मैदान में खुलकर आ गया है l
वही सचिन पायलट ग्रुप पूरी तरह से सेफ गेम खेल रहा है l सचिन पायलट की तरफ से कोई बयानबाजी भी नहीं आ रही है l
इस बीच अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) ने विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर,
नया प्रस्ताव राज्यपाल कलराज मिश्र (Kalraj Mishra) के पास भेज दिया है।
मिली जानकारी के मुताबिक, इसमें 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने की बात कही गई है।
नए प्रस्ताव में फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं किया गया है। इस प्रस्ताव में कोरोना वायरस (Coronavirus) पर चर्चा करने की बात कही गई है,
साथ ही अन्य विधेयकों (other Bills) पर भी चर्चा करने की बात कही गई है। राज्यपाल ने कहा, वो नए प्रस्ताव की जांच-पड़ताल कर रहे हैं।
इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि आज तक के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी भी विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस को रोका नहीं गया
और ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार विधानसभा का सत्र बुलाना चाहती है ,और उसके अंदर रूकावटें पैदा की जा रही हैं।
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कल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में वहां के राज्यपाल के घरों के आगे प्रदर्शन करेंगे
और ये मांग करेंगे कि राजस्थान में लोकतंत्र को बचाया जाए और केंद्र सरकार से कहेंगे कि राजस्थान में राजभवन को कहा जाए कि वो यहां जल्दी विधानसभा का सत्र बुलाए।
सचिन पायलट समेत कांग्रेस के 19 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने को लेकर कांग्रेस की शिकायत के बाद
विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से पायलट कैम्प को भेजे गए कारण बताओ नोटिस पर हाई कोर्ट ने स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था।
इसका मतलब है कि सचिन पायलट खेमे को थोड़ी राहत मिल गई। मामले की सुनवाई अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी।
बागियों पर कार्रवाई में हो रही देरी के मद्देनजर अशोक गहलोत ने सोमवार को विधानसभा का सत्र बुलाकर बागियों की सदस्यता रद्द करवाने की रणनीति बनाई है।
अब देखना ये है कि 31 जुलाई से सत्र बुलाए जाने की के नए प्रस्ताव पर राज्यपाल अपनी मुहर लगाते हैं या नहीं ?
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