कोरोना के लिए नया 2 लाख करोड़ प्लस का राहत पैकेज तैयार..! जल्द होगी घोषणा
सरकार ने 1 लाख 70 हजार करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था, फिर 4000 हजार करोड़ एक और 15000 हजार करोड़ के इमरजेंसी राहत पैकेज की घोषणा की
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नई दिल्ली (समयधारा) : देश में कोरोना लॉकडाउन से इकोनॉमिक्स बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है l काम काज ठप्प पड़े है l
सरकार ने इकोनॉमिक्स(Economics) को बूस्ट करने के लिए कई कदम उठायें है l
इससे पहले सरकार ने 1 लाख 70 हजार करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था l फिर 4000 हजार करोड़ के राहत पैकेज का l
और अभी सरकार ने एक और 15000 हजार करोड़ के इमरजेंसी राहत पैकेज की घोषणा की l
यह सब राहत पैकेज ऊंट के मुहं में जीरा के जैसे थे l पर फिर भी यह तत्काल राहत के लिए ठीक था l
पर बढ़ते कोरोना के केस देखकर अभी आगे भी लॉकडाउन की स्थिति रहने के आसार है l
ऐसे में सरकार को इकोनॉमिक्स को अभी और राहत देने की जरुरत है l
अगर सूत्रों की माने तो कोरोना से निपटने के लिए आर्थिक राहत पैकेज का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है।
एक चैनल को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार लॉकडाउन खत्म होने से पहले 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है।
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सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना आर्थिक राहत पैकेज पर PMO और वित्त मंत्रालय के बीच कई बैठकें हुई हैं।
लॉकडाउन खत्म होने के पहले राहत पैकेज का एलान संभव है। सूत्रों के मुताबिक पैकेज के आधार पर इंडस्ट्री रोडमैप बना सकेंगी। इस राहत पैकेज पर रिजर्व बैंक के साथ भी चर्चा हुई है।
सूत्रों के मुताबिक कोरोना आर्थिक राहत पैकेज में अलग-अलग सेक्टर पर फोकस होगा। इसमें रोजगार देने वाले सेक्टर पर खास जोर होगा।
कोरोना के असर को तेजी से कम करने के लिए छोटे और मझौले सेक्टर पर फोकस किया जाएगा।
आर्थिक राहत पैकेज पर विचार के लिए हुई बैठकों में एविएशन, होटल टूरिज्म, फिशरीज सेक्टर पर गहन चर्चा हुई।
इसमें ऑटो, ऑटो कंपनोनेंट मैन्यूफैक्चरर ने भी प्रेजेंटेशन दिया है।
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जल्द ही आने वाले इस पैकेज में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राहत मिल सकती है।
राहत पैकेज के प्रावधानों के मुताबिक सैलरी का एक हिस्सा सरकार वहन कर सकती है।
इस बीच लॉकडाउन को लेकर सस्पेंस बरकरार है। कुछ राज्य लॉकडाउन हटाने तो कुछ बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
केंद्र सरकार इन प्रस्तावों पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज इस मु्ददे पर दोनों सदनों के दलों से चर्चा करेंगे ।
(इनपुट मीडिया चैनल से भी)