लोन पर EMI पर राहत दो साल बढ़ाई जा सकती है
नई दिल्ली:Loan moratorium period may be extended for two years-लोन मोराटोरियम यानि लोन की किस्त में राहत के मुद्दे दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
इसमें सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि लोन की किस्त में राहत (Loan Moratorium) की अवधि को दो साल आगे बढ़ाया जा सकता है।
गौरतलब है कि कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण लगे लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान सरकार व आरबीआई ने ग्राहकों को लोन मोराटोरियम (Loan moratorium)की सुविधा 31 अगस्त 2020 तक के लिए दी थी।
अब यह अवधि भी खत्म हो चुकी है और 1 सितंबर से ग्राहकों के सिर पर लोन की ईएमआई चुकाने की तलवार लटक रही है।
सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम अवधि बढ़ाने और ब्याज पर ब्याज वसूलने के आरबीआई के फैसले को चुनौती देने के लिए कई याचिकाएं दाखिल की गई।
जिनपर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की और इसमें सरकार व आरबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष कोर्ट को सूचित किया कि ऋणों के पुनर्भुगतान (Loan repayment) पर मोहलत 2 साल तक बढ़ सकती (Loan moratorium period may be extended for two years)है।
तुषार मेहता ने कहा कि हम प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने की प्रक्रिया में हैं, जो महामारी के चलते हुए नुकसान के प्रभाव के अनुसार अलग-अलग लाभ उठा सकते हैं।
जहां तक ब्याज पर ब्याज (Interest on interest on loans) के मामले का सवाल है तो इसपर तुषार मेहता ने कोर्ट से और समय मांगा है।
तुषार मेहता ने बताया कि केंद्र के अफसरों, बैंक एसोसिएशनों और RBI के बीच बैठक कर समाधान निकाला जा सकता है।
सॉलिसिटर जनरल की दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत में पहले ही इस मामले में तीन बार सुनवाई टाली जा चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि सरकार को इस मामले में फेयर रहना होगा – तुषार ने कहा कि सरकार ने एक हलफनामा भी दाखिल किया है। अब बुधवार को सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि लोन मोराटेरियम पीरियड की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर आज सुनवाई हुई।
याचिककर्ता ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) से मोहलत की अवधि 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने की मांग की है।
Loan moratorium period may be extended for two years
याचिका में वकीलों, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, टूरिस्ट गाइड, ट्रैवल एजेंसी और उनके ड्राइवरों अन्य सेक्टर के लोगों को छूट देने की मांग की गई है।
इस याचिका में कहा गया अधिकतर जनसंख्या खुद रोज़गार कमाने वाली हैं खास तौर सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों को कोरोना लॉकडाउन की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा है।
याचिका में कहा कि हालात इतने खराब है कि रिकवरी के लिए कंपनी अब कानून को हाथ में ले रही है।
हाल ही में आगरा में एक भयानक घटना हुई है, वित्त कंपनी के कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश के आगरा में वाहन मालिक द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान न किए जाने पर यात्रियों से भरी बस को कथित तौर पर कब्ज़े में ले लिया।
Loan moratorium period may be extended for two years
(इनपुट एजेंसी से भी)
