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नई दिल्ली, (समयधारा) : देश में बढ़ते कोरोना के कहर से शेयर बाजार भी अछुता नहीं रहा l
शेयर मार्केट में निवेशकों के पैसे तो स्वाहा हुए ही है l कई कंपनियों पर भी इसका गहरा असर हुआ है l
इस बीच मोदी सरकार ने एक राहत भरा फैसला लिया है l
कोरोना के प्रकोप को कम करने के लिए कई राज्यों ने लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा दिया गया है l
कोरोनावायरस (Coronavirus) संक्रमण की वजह से कामकाज भी लगभग ठप्प है।
इसका बड़ा नुकसान कंपनियों और इकोनॉमी को हो रहा है। देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने देशवासियों और कंपनियों को राहत दी l
जानियें क्या-क्या घोषणा की वित्त मंत्री ने l
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इससे पहले, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके कहा है कि वह कंपनियों के लिए राहत पैकेज का ऐलान करेंगी।
हम statutory and regulatory compliance से जुड़ी एक विस्तृत योजना लेकर आए हैं ताकि कंपनियों को इनकम टैक्स या IBC कोड से जुड़े नियमों को पालन करने में कोई दिक्कत ना हो।
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि लॉकडाउन इस मकसद से किया गया है कि कोरोनावायरस के संक्रमण को रोका जा सके। हम एक राहत पैकेज लेकर आ सकते हैं जिसका ऐलान जल्द ही होगा।
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निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट करके कहा है, “कोरोना लॉकडाउन में हमे सपोर्ट करने वाली कंपनियों के लिए हमारा इकोनॉमिक पैकेज तैयार है। इसका ऐलान जल्दी ही किया जाएगा। आज दोपहर 2 बजे इसका ऐलान होगा। इसका फोकस खास तौर पर statutory and regulatory compliance पर होगा।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते संक्रमण को लेकर आज रात आठ बजे देश को संबोधित करेंगे। इससे पहले 19 मार्च को भी उन्होंने देश को संबोधित किया था।
पीएम मोदी ने ट्वीट करके बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें देशवासियों के साथ साझा करूंगा। आज, 24 मार्च रात 8 बजे देश को संबोधित करूंगा।
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इससे पहले,
लोकसभा और राज्यसभा में सोमवार को फाइनेंस बिल (Finance Bill 2020) को कुछ संशोधनों के साथ पास कर दिया गया।
इस पर सदन में कोई बहस नहीं हुआ क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां इस पर राजी थीं।
लिहाजा बिना किसी चर्चा के केंद्र सरकार के फाइनेंशियल और टैक्स प्रपोजल को पास कर दिया गया।
विपक्षी पार्टियां फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पर दबाव बनाती रहीं कि कोरोनावायरस के खिलाफ जंग में केंद्र सरकार राज्यों की कैसे मदद कर रही है।
फाइनेंस बिल में सरकार ने पेट्रोल, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया है।
अभी पेट्रोल पर इसकी सीमा 10 रुपए और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर है।
अब इसे बढ़ाकर पेट्रोल पर 18 रुपए और डीजल पर 12 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है।
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पहले कंपनियों को 15 फीसदी डिविडेंड टैक्स देना पड़ता था लेकिन इस साल बजट में ऐलान हुआ था कि
जिसे डिविडेंड मिल रहा है, टैक्स उसे ही चुकाना होगा। फाइनेंस बिल में यह नियम भी बदल गया है। अब निवेशकों को डिविडेंड टैक्स देना होगा।
फाइनेंस बिल में यह भी शामिल था कि जो कंपनियां किसी तरह का इंसेंटिव नहीं लेती हैं
उन्हें सिर्फ 15 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना होगा। हालांकि सेस और सरचार्ज जोड़कर यह 22 फीसदी के करीब पहुंच जाएगा।
कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोकसभा को आज स्थगित कर दिया गया है।
इसके पहले लोकसभा का यह बजट सत्र 3 अप्रैल तक चलने वाला था।
(इनपुट एजेंसी से भी)
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