बजट 2022 की प्रमुख बातें
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नई दिल्ली:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman)ने संसद के बजट सत्र में मंगलवार को आम बजट 2022-23(Union-budget-2022-23)पेश किया।
केंद्र की मोदी सरकार का यह चौथा बजट है।निर्मला सीतारमण ने डिजिटल बजट(Budget)पेश किया।
उन्होंने बजट को किसानों,युवाओं और महिलाओं का बजट करार दिया है।
वित्त मंत्री ने इस वर्ष बजट को आजादी के अमृत काल के अगले 25 सालों का ब्लू प्रिंट बताया है।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का जोर 2014 के बाद से गरीबों को सशक्त करने पर रहा है।निर्मला सीतारमण ने घोषणा की आगामी तीन सालों के दौरान बेहतरीन दक्षता वाली 400 नई पीढ़ी की वंदेभारत ट्रेनें शुरु की जाएंगी।
बजट भाषण के दौरान ही शेयर बाजार में अच्छी-खासी तेजी देखी गई है।
बजट 2022 में इनकम टैक्स स्लैब(Union-budget-2022-23-income-tax-no-change) में आम आदमी के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(Reserve Bank of India)डिजिटल करेंसी(Digital currency) लॉन्च करेगी,लेकिन निवेश के लिए लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर अब 30% टैक्स लगा दिया गया है।
चलिए आपको आम बजट 2022-23 की सभी प्रमुख बातें बताते है:
Union-budget-2022-23-income-tax-budget-2022-highlights-in-Hindi:
-इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं करके आम आदमी को इसमें कोई राहत नहीं दी गई।
-वित्त मंत्री ने कहा कि ITR की गड़बड़ी होने पर सुधार के लिए अब दो साल तक का मौका।
-इस वर्ष डिजिटल करेंसी लॉन्च : ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसी वर्ष आरबीआई(RBI) डिजिटल रुपया जारी करेगी।
इससे इकोनॉमी को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा।
–वित्त मंत्री ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स के टैक्सेशन में बदलाव किया गया है।डिजिटल एसेट ट्रांसफर पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।कोई छूट नहीं मिलेगी।
-कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है।
-लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अब 15 फीसदी टैक्स।
-वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कोरोना काल में स्कूली पढ़ाई लिखाई को पहुंचे नुकसान को देखते हुए सरकार ने डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है, जो ऑनलाइन एजुकेशन में मदद करेगी।
-निवेश के लिए 7.55 लाख करोड़: पूंजी निवेश से रोजगार बढ़ाने में बड़े उद्योगों और MSME दोनों से मदद मिलती है। महामारी के असर से बाहर निकलने के लिए यह जरूरी है। निजी निवेशकों की क्षमता बढ़ाई जाएगी।
इसके लिए केंद्रीय बजट में 5.54 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7.55 लाख करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सॉवेरन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे।
इससे मिलने वाली रकम को ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा, जो कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मददगार होंगे। सेमी कंडक्टर निर्माण के लिए इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी। इससे निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।
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-गेमिंग और एनिमेशन इकोनॉमी का हिस्सा बनेंगे: एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्, गेमिंग और कॉमिक्स यानी AVGC सेक्टर में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं।
ऐसे में AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स इससे जुड़े सभी स्टाक होल्डर्स के साथ बातचीत करेगी। ऐसे रास्ते तलाशेगी जिससे हमारी घरेलू क्षमता के जरिए हम अपने बाजार और ग्लोबल मार्केट की जरूरतें पूरी कर सकें।
-रोजगार और गरीबों के लिए घोषणा: PM गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत एक्सप्रेसवे बनेंगे। नेशनल हाईवे नेटवर्क 25 हजार किमी तक बढ़ाया जाएगा।
इस मिशन के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारी कोशिश 60 लाख नए रोजगार का सृजन करने की होगी। गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे।
48000 करोड़ रुपए इसका बजट है। 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, जिनमें चिप लगी होगी। विदेश जाने वालों को सहूलियत होगी। डाकघरों में भी अब एटीएम मिलेंगे।
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-MSME को 6000 करोड़: MSME को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू होंगी। 5 साल में 6000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उदयम, ई-श्रम, NCS और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे। इससे इनकी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ेंगी।
अब ये लाइव ऑर्गेनिक डेटाबेस के साथ काम करने वाले प्लेटफॉर्म होंगे। इनसे क्रेडिट सुविधाएं मिलेंगी और आंत्रप्रेन्योरशिप के लिए संभावनाएं बनेंगी।
-पीएम ई-विद्या प्रोग्राम का दायरा बढ़ा: महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने से गांव के बच्चों को दो साल शिक्षा से वंचित रहना पड़ा। पीएम ई-विद्या के तहत ऐसे बच्चों के लिए एक क्लास-एक टीवी चैनल प्रोग्राम के तहत अब चैनल 12 से बढ़ाकर 200 कर दिए जाएंगे।
ये चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में होंगे। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तकनीक की मदद ली जाएगी। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।
-400 नई पीढ़ी की वंदेमातरम ट्रेनें चलेंगी: 400 नई जनरेशन की वंदेभारत ट्रेनें अगले 3 साल के दौरान चलाई जाएंगी।
100 प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल भी इस दौरान डेवलप किए जाएंगे। मेट्रो सिस्टम को डेवलप करने के लिए इनोवेटिव रास्ते अपनाए जाएंगे।
-ऑर्गेनिक खेती: MSP का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। गंगा के किनारों के 5 किमी. के दायरे में आने वाली जमीन पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
खेती की जमीन के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण होगा। राज्यों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबस बदलने को कहा जाएगा, ताकि खेती की लागत को कम किया जा सके।
फलों और सब्जियों की उन्नत किस्म अपनाने वाले किसानों की मदद के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी, जिसमें दस्तावेज, खाद, बीज, दवाई से संबंधित सेवाएं शामिल हैं।
-संशोधित वित्तीय घाटा अनुमान 6.9 फीसदी
-‘मेक इन इंडिया’ के तहत 60 लाख रोज़गार : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
-राज्यों को GDP के 4 फीसदी वित्तीय घाटे की छूट : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण.
-नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ कार्यक्रम आएगा : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
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