India-Budget-2025 What is the Budget Modi Government’s Budget
नईं दिल्ली (समयधारा) बजट(#Budget) 2025/2026 : एक बार फिर मोदी सरकार 1 फरवरी को भारत के साल 2025/2026 का बजट पेश करने वाली है l ऐसे में कई लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे होंगे..? जैसे की..
- बजट क्या है..?
- बजट कौन पेश करता है..?
- क्या रेल बजट और आम बजट अलग-अलग पेश होता है..?
- भारत में अब तक कितने बजट पेश हुए है..?
- मोदी सरका का यह कौन सा बजट है..?
- निर्मला सीतारमण कितनी बार बजट पेश कर चुकी है..?
- बजट पर विपक्ष की भूमिका..?
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India-Budget-2025 What is the Budget Modi Government’s Budget
भारत का बजट: समझें, क्या है बजट, किसके द्वारा प्रस्तुत होता है और विपक्ष की क्या होती है भूमिका? ? (India’s budget: Understand, what is the budget, by whom and what is the role of the opposition?)
1. बजट क्या है? (What is a Budget?)
भारत का बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जिसमें सरकार अपनी आय और व्यय का खाका पेश करती है। इसे आमतौर पर “वित्तीय बजट” या आम बजट कहा जाता है।
बजट में यह बताया जाता है कि सरकार के पास कितनी आमदनी होगी और वह किस क्षेत्र में खर्च करेगी।
बजट का मुख्य उद्देश्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन और नीति निर्धारण को पारदर्शी बनाना है। यह आम नागरिक, उद्योगपति, और निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है,
क्योंकि इसके द्वारा सरकारी योजनाओं, टैक्स नीति, और आर्थिक दिशा की जानकारी मिलती है।
भारत में बजट का उद्देश्यमूलक उद्देश्य राज्य की वित्तीय स्थिति को सुव्यवस्थित करना और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना है।
बजट आमतौर पर वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले यानी हर साल 1 अप्रैल से पहले पेश किया जाता है। पर भारत में यह अब 1 फरवरी को पेश होता है l
इससे पहले, बाजार 1 फरवरी, 2020 और 28 फरवरी 2015 को भी खुले थे l उस समय बजट के दिन शनिवार होने की वजह से शेयर बाजार खुलें थे l
India-Budget-2025 What is the Budget Modi Government’s Budget
2. भारत का बजट कौन प्रस्तुत करता है? (Who Presents the Budget of India?)
भारत का बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस समय (2025) भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभा रही हैं।
वित्त मंत्री बजट को संसद में प्रस्तुत करते हैं, और इस दौरान वह सरकार के वित्तीय योजना, राजकोषीय नीति, और आने वाले वर्ष के खर्च और राजस्व का विवरण प्रस्तुत करते हैं।
यह प्रस्तुतिकरण लोकसभा (निचला सदन) में किया जाता है, और फिर बजट पर चर्चा और मतदान होता है।
भारत के बजट को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है – लोकसभा (#Loksabha) और राज्यसभा (#Rajyasabha)।
वित्त मंत्री बजट को लोकसभा में प्रस्तुत करती हैं, उसके बाद सदन में बजट पर चर्चा होती है और इसके बाद सांसदों द्वारा इसे मंजूरी दी जाती है।
3. क्या रेलवे बजट और सामान्य बजट अलग होते हैं? (Is the Railway Budget and General Budget Different?)
भारत में पहले रेलवे का बजट अलग से प्रस्तुत किया जाता था। रेलवे के बजट को स्वतंत्र रूप से रेल मंत्रालय द्वारा पेश किया जाता था,
ताकि रेलवे से संबंधित वित्तीय योजनाओं और खर्चों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। यह बजट एक अलग दस्तावेज़ के रूप में पेश किया जाता था।
लेकिन 2017 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने रेलवे बजट को सामान्य बजट में समाहित करने का निर्णय लिया।
इसके बाद, रेलवे के खर्चे और योजनाएं अब सामान्य बजट के हिस्से के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं।
यह कदम भारतीय बजट की प्रक्रिया को सरल और सुसंगत बनाने के उद्देश्य से उठाया गया था।
इससे सरकार को रेलवे से संबंधित खर्चों को मुख्य बजट में समाहित करके समग्र वित्तीय प्रबंधन को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का मौका मिला।
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4. अब तक भारत में कितने बजट प्रस्तुत किए गए हैं? (How Many Budgets Have Been Presented in India So Far?)
भारत में 1947 में स्वतंत्रता के बाद से अब तक कई बजट प्रस्तुत किए गए हैं।
भारत का पहला बजट आर.के. शनमुखम चेट्टी द्वारा 1947 में प्रस्तुत किया गया था। तब से हर साल बजट प्रस्तुत किया जाता रहा है।
2024-2025 के वित्तीय वर्ष में भारत में 75वीं बार बजट पेश किया गया। यह एक ऐतिहासिक अवसर था क्योंकि उस बजट के साथ भारत ने स्वतंत्रता के 75 वर्षों क मील के पत्थर को भी देखा।
अब तक के बजट में कई बदलाव हुए हैं, जैसे टैक्स नीति में बदलाव, नए क्षेत्रों में निवेश के लिए बजट में आवंटन, और कई सामाजिक योजनाओं के लिए नई घोषणाएं। बजट का हर साल एक अलग महत्व होता है क्योंकि यह नए आर्थिक परिवर्तनों और विकास के लक्ष्यों का निर्धारण करता है।
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5. मोदी सरकार का कौन सा बजट है? (Which Budget of Modi Government is This?)
मोदी सरकार के तहत अब तक 13 बजट प्रस्तुत हो चुके हैं। यानी मोदी सरकार साल 2014 से अब तक कुल 13 बजट पेश कर चुकी है।
पहले कार्यकाल में पांच बार तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश किया था।
वहीं, 2019 में लोकसभा चुनाव होने के कारण फरवरी 2019 में अंतरिम बजट पेश किया गया।
यदि हम 2025 के बजट की बात करें, तो यह निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला मोदी सरकार का 14वां बजट होगा।
यह बजट 2025-2026 के वित्तीय वर्ष के लिए होगा और इसमें भारत के आर्थिक पुनर्निर्माण, रोजगार सृजन, और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा हो सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का प्राथमिक उद्देश्य भारत को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से एक सशक्त राष्ट्र बनाना है,
और इसके लिए उन्होंने कई योजनाओं को अपने बजट में प्राथमिकता दी है।
यह बजट विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों के साथ-साथ देश के विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
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6. निर्मला सीतारमण कौन सा बजट प्रस्तुत करने वाली हैं? (Nirmala Sitharaman is Going to Present Which Budget?)
निर्मला सीतारमण 2025 में भारत का 76वां बजट प्रस्तुत करने जा रही हैं। यह बजट उनका 8वां बजट होगा।
उन्होंने 2019 में पहली बार बजट पेश किया था, और तब से अब तक उन्होंने कई अहम फैसले लिए हैं। उनका कार्यकाल विभिन्न चुनौतियों से भरा रहा है, जैसे महामारी का सामना, देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना, और आवश्यक सुधारों को लागू करना।
निर्मला सीतारमण का बजट हमेशा एक व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित होता है, जिसमें सरकार की प्राथमिकताएं, जैसे वित्तीय घाटे में कमी, सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन, और प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं का विस्तार, शामिल रहते हैं।
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7. बजट पर विपक्ष की भूमिका (Role of Opposition on Budget)
बजट केवल सरकार के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि विपक्ष का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारतीय संसद में बजट पेश होने के बाद, विपक्ष बजट पर गहन बहस करता है और इसकी आलोचना भी करता है। विपक्ष का काम बजट के विभिन्न पहलुओं पर सवाल उठाना और यह सुनिश्चित करना होता है कि सरकार का बजट आम जनता की जरूरतों और विकास की दिशा में सही कदम उठा रहा है या नहीं।
विपक्ष के नेता बजट को लेकर अपनी राय व्यक्त करते हैं और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि सरकार की योजनाओं में जनता का भला हो। वे यह भी चैलेंज करते हैं कि सरकार बजट में जो योजनाएं प्रस्तुत कर रही है, क्या वे वास्तव में लागू हो पाएंगी या सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगी।
विपक्ष द्वारा बजट पर बहस एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। वे सरकार के प्रत्येक कदम पर नजर रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि बजट के जरिए सभी वर्गों के हितों की रक्षा हो।
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निष्कर्ष (Conclusion)
भारत का बजट सिर्फ सरकारी खर्चों और आय का विवरण नहीं होता, बल्कि यह देश की समग्र आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बजट न केवल सरकार के लिए एक वित्तीय योजना है, बल्कि यह आम जनता, उद्योगों, और अन्य सभी वर्गों के लिए दिशानिर्देश प्रस्तुत करता है। बजट का हर पहलू, चाहे वह टैक्स नीति हो या सामाजिक कल्याण योजनाएं, सभी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बजट में हमेशा नयापन और विकास की दिशा में कदम होते हैं। विपक्ष का भी इस बजट में महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि वह सरकार के फैसलों को चुनौती देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि बजट में आम जनता के हित सुरक्षित रहें। इसलिए बजट का हर पहलू राष्ट्र की समृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है।
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