खाने के बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते रेस्टोरेंट्स
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किसी भी रेस्टोरेंट्स में खाना खाने या मंगवाने पर आपके खाने का बिल जेब पर उतना भारी नहीं पड़ता, जितना कि रेस्टोरेंट्स का सर्विस चार्ज उसे दोगुना कर देता है।
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा चूंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि खाने के बिल में रेस्टोरेंट्स अब सर्विस चार्ज नहीं जोड़(Restaurants-cannot-add-service-charge-in-food-bills-says-govt)सकते।
केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal)ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि रेस्टोरेंट्स खाने के बिल में सर्विस चार्ज(Service Charge in Food Bills)नहीं जोड़ सकते।
हालांकि उन्होंने रेस्टोरेंट्स(Restaurants)मालिकों को इसकी भरपाई का रास्ता भी दिखा दिया है। आप कह सकते है कि कान घुमाकर ग्राहकों की जेब से पैसा वसूलने का रास्ता भी सरकार ने रेस्टोरेंट्स को सुझा दिया है।
मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेस्टोरेंट्स खाने के बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़(Restaurants-cannot-add-service-charge-in-food-bills-says-govt)सकते,
हालांकि रेस्टोरेंट मालिक चाहे तो अपने कर्मचारियों को ज्यादा वेतन दने के लिए खाने के मेन्यू कार्ड में अपना रेट जितना मर्जी बढ़ा सकते(but can increase rates in menu card)है।
चूंकि देश में कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है।उन्होंने रेस्टोरेंट मालिकों के इस तर्क को खारिज कर दिया कि सर्विस चार्ज हटाने के बाद उन्हें नुकसान होगा।
इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ग्राहक चाहें तो अपनी मर्जी से भी होटल में अलग से टिप दे सकते है।
गुरुवार (2 जून) को कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा था कि सरकार जल्द ही सर्विस चार्ज खत्म करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क लाएगी क्योंकि यह अनुचित है।
फिर इस पर गोयल ने शुक्रवार 3 जून को कहा कि रेस्टोरेंट वाले खाने के बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते हैं और वे अगर अपने कर्मियों को अधिक बेनेफिट्स देना चाहते हैं,
तो इसके लिए ग्राहकों को बाध्य नहीं किया जा सकता है बल्कि इसके लिए खाने की कीमतें बढ़ा सकते(Restaurants-cannot-add-service-charge-in-food-bills-says-govt–but can-increase-rates-in menu-card)हैं।
डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने गुरुवार को एक बैठक की थी. बैठक के बाद कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने कहा कि सरकार के मुताबिक सर्विस चार्ज लेना उपभोक्ता अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और यह अनुचित कारोबारी प्रैक्टिस है।
सिंह ने कहा कि जल्द ही इसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क पर काम किया जाएगा क्योंकि इससे पहले जो 2017 की गाइडलाइंस है वह कानूनी रूप से रेस्टोरेंट्स के लिए बाध्यकारी नहीं है।
इस बैठक में नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिशन ऑफ इंडिया (NRAI), फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (FHRAI) और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस के प्रतिनिधि शामिल हुए थे।
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