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मोदी सरकार का कोरोना राहत पैकेज, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 30 जून

कोई भी बैंक के एटीएम(ATM) से निकासी(WITHDRAWAL) अगले तीन महीनों के लिए मुफ्त होगी, न्यूनतम बैलेंस(LOW BALANCE) CHARGE  नहीं लगेगा

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नई दिल्ली, (समयधारा) : देश में बढ़ते कोरोना के कहर से शेयर बाजार भी अछुता नहीं रहा l

शेयर मार्केट में निवेशकों के पैसे तो स्वाहा हुए ही है l कई कंपनियों पर भी इसका गहरा असर हुआ है l

इस बीच मोदी सरकार ने एक राहत भरा फैसला लिया है l

कोरोना के प्रकोप को कम करने के लिए कई राज्यों ने लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा दिया गया है l

कोरोनावायरस (Coronavirus) संक्रमण की वजह से  कामकाज भी लगभग ठप्प है।

इसका बड़ा नुकसान कंपनियों और इकोनॉमी को हो रहा है। देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने देशवासियों और कंपनियों को  राहत दी l

जानियें क्या-क्या घोषणा की वित्त मंत्री ने l  

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  • डिजिटल व्यापार और लेनदेन के लिए बैंक शुल्क कम किया जा रहा है।
  • कोई भी बैंक के एटीएम(ATM) से निकासी(WITHDRAWAL) अगले तीन महीनों के लिए मुफ्त होगा।
  • न्यूनतम बैलेंस(LOW BALANCE) CHARGE  नहीं लगेगा।
  • मत्स्य पालन(fisheries) की खेप के आगमन(IMPORT) में एक महीने की देरी चलेगी।
  • अप्रैल में समाप्त होने वाले मत्स्य पालन (fisheries) के लिए आयात परमिट को तीन महीने तक बढ़ा दिया गया है।
  • वर्तमान स्थिति छह महीने से आगे जारी रहने पर, बाद में, दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) की धारा 7, 9 और 10 को निलंबित करने पर विचार किया जा सकता है।
  • डिफ़ॉल्ट के लिए सीमा वर्तमान में 1 लाख रुपये है। हम इसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर रहे हैं l
  • यदि स्वतंत्र निदेशक वित्त वर्ष 2020 में एक भी बैठक नहीं कर सकते तो इसे उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जाएगा l
  • यदि कोई कंपनी निदेशक है जो न्यूनतम निवास आवश्यकता(MRR) का अनुपालन नहीं करता है, तो इसे उल्लंघन के रूप में नहीं माना जाएगा।
  • नई  कंपनियों के लिए requirement to file declaration on commencement छह महीने के भीतर शुरू करने  आवश्यक है। हम उन्हें अतिरिक्त छह महीने दे रहे हैं।
  • कंपनियों के ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020 की योग्यता, जो कि 2019-20 में लागू होने वाली थी, को 2020-21 में स्थानांतरित कर दिया गया है।
  • हम बोर्ड की बैठकों की अवधि अगली दो तिमाहियों के लिए 60 दिन कर रहे है ।
  • Customs clearance 30 जून, 2020 तक 24×7 काम करेगा।
  • ‘सबका विश्वास’ योजना के तहत भुगतान की तारीख, जो अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में विवादों के निपटारे के लिए थी, को 30 जून, 2020 तक बढ़ा दिया गया है।
  • बड़ी कंपनियों को  केवल ब्याज देना होगा, लेकिन कोई लेट फीस और जुर्माना नहीं लगेगा। 
  • सरकार ला सकती है कोरोना राहत पैकेज, शेयर बाजार में तेजी का रुख 

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  • 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कोई ब्याज, कोई जुर्माना और कोई लेट फीस नहीं ली जाएगी।
  • मार्च, अप्रैल और मई 2020 में रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2020 तक बढ़ाई जा रही है।
  • 30 जून तक ‘विवाद से विश्वास’ योजना पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगेगा।
  • ‘विवाद से विश्वास’ योजना को 30 जून, 2020 तक बढ़ाया गया।
  • आधार-पैन लिंकिंग की तारीख को बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया, जो पहले 31 मार्च, 2020 तक थी।
  • आयकर नोटिसों के लिए अन्य तारीखें व फाइलिंग को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है।
  • 2020. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई है।
  • देर से रिटर्न फाइल करने पर लगने वाला ब्याज भी घटा दिया गया है।  ब्याज दर 12 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है।

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इससे पहले, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके कहा है कि वह कंपनियों के लिए राहत पैकेज का ऐलान करेंगी।

हम statutory and regulatory compliance से जुड़ी एक विस्तृत योजना लेकर  आए हैं ताकि कंपनियों को इनकम टैक्स या IBC कोड से जुड़े नियमों को पालन करने में कोई दिक्कत ना हो।

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि लॉकडाउन इस मकसद से किया गया है कि कोरोनावायरस के संक्रमण को रोका जा सके। हम एक राहत पैकेज लेकर आ सकते हैं जिसका ऐलान जल्द ही होगा।

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निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट करके कहा है, “कोरोना लॉकडाउन में हमे सपोर्ट करने वाली कंपनियों के लिए हमारा इकोनॉमिक पैकेज तैयार है। इसका ऐलान जल्दी ही किया जाएगा। आज दोपहर 2 बजे इसका ऐलान होगा। इसका फोकस खास तौर पर statutory and regulatory compliance पर होगा।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते संक्रमण को लेकर आज रात आठ बजे देश को संबोधित करेंगे। इससे पहले 19 मार्च को भी उन्होंने देश को संबोधित किया था।

पीएम मोदी ने ट्वीट करके बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें देशवासियों के साथ साझा करूंगा। आज, 24 मार्च रात 8 बजे देश को संबोधित करूंगा।

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इससे पहले, 

लोकसभा और राज्यसभा में सोमवार को फाइनेंस बिल (Finance Bill 2020) को कुछ संशोधनों के साथ पास कर दिया गया।

इस पर सदन में कोई बहस नहीं हुआ क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां इस पर राजी थीं।

लिहाजा बिना किसी चर्चा के केंद्र सरकार के फाइनेंशियल और टैक्स प्रपोजल को पास कर दिया गया।

विपक्षी पार्टियां फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पर दबाव बनाती रहीं कि कोरोनावायरस के खिलाफ जंग में केंद्र सरकार राज्यों की कैसे मदद कर रही है।

फाइनेंस बिल में सरकार ने पेट्रोल, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया है।

अभी पेट्रोल पर इसकी सीमा 10 रुपए और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर है।

अब इसे बढ़ाकर पेट्रोल पर 18 रुपए और डीजल पर 12 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है।

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पहले कंपनियों को 15 फीसदी डिविडेंड टैक्स देना पड़ता था लेकिन इस साल बजट में ऐलान हुआ था कि

जिसे डिविडेंड मिल रहा है, टैक्स उसे ही चुकाना होगा। फाइनेंस बिल में यह नियम भी बदल गया है। अब निवेशकों को डिविडेंड टैक्स देना होगा।

फाइनेंस बिल में यह भी शामिल था कि जो कंपनियां किसी तरह का इंसेंटिव नहीं लेती हैं

उन्हें सिर्फ 15 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना होगा। हालांकि सेस और सरचार्ज जोड़कर यह 22 फीसदी के करीब पहुंच जाएगा।

कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोकसभा को आज स्थगित कर दिया गया है।

इसके पहले लोकसभा का यह बजट सत्र 3 अप्रैल तक चलने वाला था।

(इनपुट एजेंसी से भी)

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Dharmesh Jain

धर्मेश जैन एक स्वतंत्र लेखक है और साथ ही समयधारा के को-फाउंडर व सीईओ है। लेखन के प्रति गहन रुचि ने धर्मेश जैन को बिजनेस के साथ-साथ लेख लिखने की ओर प्रोत्साहित किया।

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