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Covid-19: स्कूल-कॉलेज अभी नहीं खुलेंगे,सितंबर में हालात देखकर सरकार लेगी फैसला

देश की संसदीय समिति ने कहा, कॉलेजों को लेकर यह फैसला हुआ है कि साल 2020 को जीरो अकैडमिक ईयर (Zero Academic Year) घोषित नहीं किया जाएगा।

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नई दिल्ली (समयधारा) : कोरोना का असर विश्व के हर क्षेत्र में हुआ है l भारत में भी कोरोना का असर गहराई तक पड़ा है l

आर्थिक मौर्चा हो या  कोई अन्य विभाग सभी और कोरोना का असर गहराता जा रहा है l

अगर बात करें शिक्षा की तो भारतीय शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से ठप्प पड़ी हुई है l सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाई शुरू है l

सरकार ने एजुकेशन को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाये है l

देश की संसदीय समिति ने कहा, कॉलेजों को लेकर यह फैसला हुआ है कि साल 2020 को जीरो अकैडमिक ईयर (Zero Academic Year) घोषित नहीं किया जाएगा।

कॉलेजों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी। ये परीक्षाएं सितंबर में होंगी या फिर नहीं, इसपर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।

हालांकि, परीक्षाएं इस साल के अंत तक जरूर ली जाएंगी। आपको बता दें कि दिल्ली और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस के

बढ़ते मामलों को देखते हुए विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है।

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इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से दोनों सरकारों के एफिडेविट का जवाब देने को कहा है।

अभिभावकों और राज्य सरकारों से मिले सुझाव को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार स्कूलों को खोलने का खाका तैयार कर रही हैं।

इस बैठक में यह तय हुआ कि स्कूलों में एकसाथ सभी क्लास की पढ़ाई शुरू नहीं हो, बल्कि इसे चरणबद्ध तरीके से खोला जाए।

इसके अलावा यह भी फैसला लिया गया कि प्राइमरी विंग की क्लासेज घर से ही चलेंगी।

समिति ने शिक्षा मंत्रालय को सुझाव दिया कि स्कूलों में नर्सरी से तीसरी क्लास तक बच्चों को ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जाए।

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चौथी से 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लासेज सीमित व्यवस्था में होनी चाहिए

और 8वीं कक्षा या उससे ऊपर के छात्रों के लिए पूर्ण ऑनलाइन कक्षाएं होनी चाहिए।

समिति के कई सदस्यों ने कहा, कई बच्चों के पास ऑनलाइन क्लासेज के लिए लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसी सुविधाएं नही हैं,

ऐसे में गरीब परिवारों को रेडियो-ट्रांजिस्टर देकर कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के विकल्प पर विचार होना चाहिए।

इस बैठक में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी,

दूरदर्शन व रेडियो से ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं। लेकिन पूरी तरह से ऑनलाइन पढ़ाई संभव नहीं है।

इसीलिए सरकार की तैयारी सितंबर मध्य तक कोरोना के हालात को देखते हुए सितंबर आखिरी या फिर अक्तूबर में स्कूल दोबारा खोलने की है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और गृहमंत्रालय मिलकर इसके लिए गाइडलाइंस बनाएंगे।

इसके बाद ये दिशा-निर्देश राज्य सरकारों को भेजी जाएंगी। स्कूल और कॉलेज को दोबारा खोलने का आखिरी फैसला राज्यों पर ही छोड़ने का निर्णय लिया गया है।

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