शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज
Aryan Khan sent to 14 days judicial custody
मुंबई:मुंबई में एक कथित रेव पार्टी में ड्रग्स केस(drugs-case)के आरोपों में फंसे एक्टर शाहरुख खान के सुपुत्र आर्यन खान(Aryan-Khan)की जमानत याचिका पर आज सुनवाई (Aryan-Khan-drugs-case-bail-hearing-update)हुई।
आर्यन खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया(Aryan Khan sent to 14 days judicial custody) है।
अब आर्यन खान जेल भेजे गए है।कल सुबह 11बजे आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।
हालांकि एनसीबी को आर्यन खान की कस्टडी नहीं(NCB-did-not-get-Aryan-Khan-custody)मिली।
आर्यन खान के साथ सात अन्य आरोपियों को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
NCB आर्यन खान,अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को लेकर कोर्ट में पहुंची।
आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने उनकी जमानत याचिका दायर की है।
आर्यन खान की बेल पर लेटेस्ट अपडेट यह है कि एनसीबी ने आर्यन खान और उनके साथियों की कस्टडी 11अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की (NCB-demands-extension-of Aryan Khan custody-till-Oct-11)है।
कोर्ट ने कहा कि अस्पष्ट वजह से नहीं बढ़ा सकते कस्टडी।इसलिए कोर्ट ने आर्यन खान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक NCB ने कोर्ट से मांग की है कि आर्यन खान और उनके दोनों साथियों की कस्टडी 11 अक्टूबर तक बढ़ा दी जाए।
लेकिन कोर्ट ने आर्यन खान की कस्टडी एनसीबी को देने से मना कर दिया और उन्हें 14दिन की न्यायिक हिरासत में भेज(Aryan Khan sent to 14 days judicial custody) दिया।
एनसीबी ने बताया कि इस केस में अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
नया अरेस्ट अचित कुमार का हुआ है जिसे आर्यन खान के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।
एनसीबी ने दलील दी है कि अभी और रेड हो सकती हैं और इस वक्त जो गिरफ्तार लोग हैं उनका नए गिरफ्तार किए लोगों से आमना-सामना होगा, इसलिए इनकी कस्टडी बढ़ा दी जाए।
ETimes की रिपोर्ट के मुताबिक, एनसीबी ने कोर्ट में कहा कि पहले गिरफ्तार हुए 8 लोगों के साथ अचित कुमार का आमना-सामना होना इस केस की जांच के लिए जरूरी है।
दूसरी ओर अरबाज मर्चेंट के वकील ने जमानत याचिका दायर की है।
साथ ही एक और आवेदन किया है जिसमें जहाज के सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की गई है कि क्या एनसीबी ने अरबाज से कुछ बरामद किया है या यह प्लांटेड था।
Aryan Khan sent to 14 days judicial custody
