Editorial On Budget 2024
नयी दिल्ली (समयधारा) : मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के समक्ष पेश कर दियाl
पक्ष ने इस बजट को दूरगामी और बेहद ही हितकारी बताया l तो विपक्ष ने इस बजट पर चुटकियाँ लेते हुए इसकी आलोचना कीl
अगर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे कुर्सी बचाने वाला बजट बताया तो वही देश के प्रधानमंत्री मोदी ने इसे देश को शक्ति देने वाला बजट बताया l
पहले बात करते है इस बजट से हमें मिला क्या l
Budget 2024: क्या खोया-क्या पाया, जानें सब कुछ
इस बजट से मोबाइल और चार्जर सस्ते हो गए l वही चमड़े की चप्पल चूतें और पर्स भी सस्ते हुए l कैंसर की दवाएं में छूट तो वही 25 अहम खनिजों पर ड्यूटी ख़त्म कर दी l महंगी धातु यानी सोना चांदी प्लाटेनियम के आयात में भी कटौती की गयी जिसकी वजह से सोने के दाम करीब 4000 रुपये गिर गए l
दूसरी तरह इस बजट में हवाई सफ़र को महंगा किया साथ ही साथ प्लास्टिक सामानों पर आयात शुल्क बड़ा दिया l सिगरेट को फी सरकार ने महंगा कर दिया l
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अब हम इस बजट का विश्लेष्ण करते है तो हम क्या पाते है l सबसे पहले यह जान लेना जरुरी है की यह बजट साल 2024-25 के बचे हुए महीनो का बजट है l यानी यह बजट करीब 7 महीनो का ही बजट है l
वही अगर विपक्ष के आरोपों में कही न कही सत्यतता भी झलकती है की यह बजट कुर्सी बचाने वाला बजट हैl
क्योंकि इस बजट में बीजेपी की सत्ता की चाबी कहे जाने वाले दो प्रमुख घटक दलों के राज्यों पर सौगातों की बौछार हुई है l
बिहार और आंध्रप्रदेश को इस बजट में काफी कुछ मिला l इन सब के बीच आमजन को इस बजट से क्या मिलाll?
क्या हमें फिर ठगा गयाl या आमजन के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ था l
अगर बात करें बजट की तो इस बजट में नया कुछ नहीं था, सरकार ने इस बजट में सिर्फ और सिर्फ अपने सहयोगी दलों का ध्यान रखाl
नयेपन के नाम पर सरकार ने टैक्स में नए स्लैब की घोषणा की वही मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढाकर 20 लाख कर दी l
दूसरी तरफ सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप देने की घोषणा के साथ-साथ 5000 रुपये महीना देने की भी बात कीl
तो कुल मिलाकर बीजेपी ने बेहद ही नपातुला बजट पेश किया l इस बजट से बीजेपी ने विपक्ष के बार-बार सरकार के गिर जाने के दावें को खोखला कर दिया l
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इस बजट ने बीजेपी ने पहली बार अपने सहयोगीयों दो अहम दलों को खुश कर दिया l वही मजबूती से NDA की सरकार को चलते रहने का दम भी बार दिया l
देश की वित्त मंत्री ने रुपये आने-जाने के स्रोतों के बारे में बतायाl देश में सबसे ज्यादा पैसा उधारी और देनदारियों से आता है तो सबसे ज्यादा पैसा कर एवं शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी के रूप में जाता हैl
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वहीं इस बार के बजट में सबसे ज्यादा प्रावधान रक्षा क्षेत्र के लिए किया गया हैl वित्त मंत्री ने रक्षा के लिए बजट का 29.8 फीसदी प्रावधान किया हैl
अब जानते हैं कि इस बजट में किन क्षेत्रों से पैसा आ रहा है और किन क्षेत्रों पर कितना खर्च किया जा रहा हैl साथ ही जानते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए इस बजट में क्या हैl
केंद्रीय बजट के मुताबिक, जब एक रुपया जब सरकार के पास आता है तो उसमें से सर्वाधिक 27 पैसे उधारी और अन्य देनदारियों से आता हैl
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आयकर से 19, माल और सेवा कर 18, निगमित कर से 17, गैर कर राजस्व से 9, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5, सीमा शुल्क से 4 और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से एक पैसा आता हैl
वहीं इस एक रुपये में से कर एवं शुल्कों में राज्यों के हिस्से में 21 पैसे चले जाते हैं. इसके बाद 19 पैसे ब्याज भुगतान, 16 पैसे केंद्रीय योजना आयोजना,
वित्त आयोद एवं अन्य अंतरण और अन्य व्यय में 9-9 पैसे, रक्षा और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पर 8-8 पैसे, आर्थिक सहायता 6 पैसे और पेंशन पर 4 पैसे खर्च होते हैं l
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इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा बजट में सर्वाधिक खर्च रक्षा क्षेत्र पर करने का प्रावधान है त वित्त मंत्री के मुताबिक,
रक्षा क्षेत्र पर 29.8 फीसदी, ग्रामीण क्षेत्र को 17.4 फीसदी, कृषि क्षेत्र पर 9.9 फीसदी, घरेलू मामलों पर 9.9 फीसदी, शिक्षा क्षेत्र पर 8.2 फीसदी,
आईटी और टेलीकॉम सेक्टर पर 7.6 फीसदी, स्वास्थ्य पर 5.8 फीसदी , ऊर्जा पर 4.5 फीसदी और वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र पर 3.1 फीसदी बजट के आवंटन का प्रावधान है l
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इस बजट में
- रक्षा क्षेत्र पर 4,54,773 करोड़ रुपये l
- ग्रामीण क्षेत्र पर 2,65,808 करोड़ रुपये l
- कृषि क्षेत्र पर 1,51,851 करोड़ रुपये l
- घरेलू मामलों पर 1,50,983 करोड़ रुपये l
- शिक्षा पर 1,25,638 करोड़ रुपये l
- आईटी और टेलीकॉम पर 1,16,342 करोड़ रुपये l
- स्वास्थ्य पर 89,287 करोड़ रुपये l
- ऊर्जा पर 68,769 करोड़ रुपये l
- सामाजिक कल्याण पर 56,501 करोड़ रुपये l
- वाणिज्य और उद्योग पर 47,559 करोड़ रुपये l
- गृह मंत्रालय को 2.19 लाख करोड़ रुपये का आवंटन l
- विनिवेश, संपत्तियों को बाजार पर चढ़ाने से 50,000 करोड़ रुपये l
- पूंजीगत लाभ कर में बदलाव से 15 हजार करोड़ रुपये l
- लोकपाल के लिए 33 करोड़ रुपये का प्रावधान l
- सामाजिक न्याय विभाग को 13,539 करोड़ रुपये l
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए 26,092 करोड़ का प्रावधान l
- UPSC के लिए भी करोड़ों रुपयों का प्रावधान l Editorial On Budget 2024
इनको संक्षेप में समझाने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार पैसे कहा-कहा खर्च करती है और उसका असर हमारी जिंदगी पर क्या होता है l
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अगर आप इन बड़े-बड़े आकड़ों को न समझ पा रहे तो सीधी सी भाषा में समझो तो यह बजट आम लोगों के लिए कुछ भी ख़ास लेकर नहीं आया है l
इस बजट से हमारी जिंदगी में कोई ख़ास बड़ा बदलाव नहीं होने वाला l टैक्स स्लैब में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है l
वही कोई भी ऐसी बड़ी राहत आम लोगों को नहीं मिली है जिससे इस बजट से ख़ुशी मिलें l विपक्ष इस बजट को लेकर कई तरह के आरोप लगा रहा है l
जैसे विपक्ष का आरोप है की 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कैसे देगी सरकार क्योंकि हर कंपनी में उसे 20000 इंटर्न रखने होंगे तब जाकर (500*2000=1,00,00,000) युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगी l
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वही बजट में बिहार और आंध्रप्रदेश को दिए गए विशेष पैकेज को लेकर अन्य राज्यों के साथ पक्षपात का आरोप भी लगाया l
इस बजट ने मजबूत भारत के सत्ता पक्ष के दावें को पूरी तरह से नकारा तो नहीं है पर उसके कई लूप पॉइंट यानी कई कमियों को उजागर किया है l
सरकार के इस बजट के दूरगामी परिणाम तो अच्छे हो सकते है पर फिलहाल इससे शेयर बाजार यानी निवेशकों को यह रास नहीं आ रहा है l
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बाजार बजट के तुरंत बाद काफी गिरा पर बाद में संभल भी गया l यानी इस बजट को आम आदमी और निवेशक को समझने में समय लगेगा l
तब तक आप और हम इस बजट को इस तरह से समझ ले की नहीं मामा से अच्छा तो काना मामा ही अच्छा l कुछ नहीं से कुछ तो मिला l