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बिहार बालिकागृह यौन शोषण केस: सुप्रीम कोर्ट ने CBI को जांच पूरी करने को दिया 3 महीने का समय

नयी दिल्ली, 3 जून: Bihar: Muzaffarpur shelter home rape caseसुशासन बाबू उर्फ नीतीश कुमार सरकार के मुंह पर बदनुमा दाग की तरह है बिहार शेल्टरहोम रेप केस (Bihar: Muzaffarpur shelter home rape case), जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने इस केस पर जांच पूरी करने के लिए सीबीआई (CBI) को तीन महीने का समय दिया है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने मुजफ्फरपुर आश्रयगृह मामले (Muzaffarpur shelter home rape case) में सीबीआई (CBI) को हत्या के पहलू सहित जांच पूरी करने के लिए सोमवार को तीन महीने का समय दिया ।

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक एनजीओ द्वारा संचालित एक आश्रयगृह में बच्चियों के यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना का मामला टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट सामने आने के बाद सुर्खियों में आया था।

जस्टिस इंदु मल्होत्रा और एमआर शाह की अवकाश पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह बच्चियों के साथ हुए अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न और उनका वीडियो बनाए जाने के मामले की भी धारा 377 के तहत जांच करे।

पीठ ने सीबीआई से कहा कि वह आश्रयगृह की बच्चियों को नशा देकर उनके यौन उत्पीड़न में मदद करने वाले बाहरी लोगों की भूमिका की भी जांच करे।

शीर्ष अदालत ने सीबीआई को तीन महीने के भीतर मामले पर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

इससे पहले जांच एजेंसी को निर्देश दिया गया था कि वह आश्रय गृह में 11 लड़कियों की कथित हत्या की जांच 3 जून तक पूरी करे और अदालत के समक्ष एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें।

सीबीआई ने अदालत से कहा था कि उसे दिए गए दो सप्ताह के भीतर इस पहलू पर जांच पूरी करना “संभव नहीं होगा”।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पहले हलफनामे के अनुसार, जांच एजेंसी ने अदालत को बताया था कि 11 लड़कियों की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसके साथी थे और मुजफ्फरपुर से जमीन में दफन हड्डियों का एक बंडल बरामद किया गया था।

मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई और एजेंसी ने ठाकुर सहित 21 लोगों को आरोप पत्र सौंप दिया।

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