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आम्रपाली में घर खरीदरों को SC से राहत, पोजीशन में देरी पर जेल जायेंगे अधिकारी

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नई दिल्ली, 13 अगस्त (समयधारा) : माननीय सुप्रीम कोर्ट(SUPREME COURT) ने नोएडा(NOIDA) और ग्रेटर नोएडा (G,NOIDA) अथॉरिटीज को स्पष्ट चेतावनी दी कि अब अगर पजेशन देने में देरी हुई तो अधिकारियों को जेल भेजा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप की इस समय दोनों अथॉरिटीज को या आदेश दिया है l SC ने दोनों अथॉरिटीज को आदेश दिया कि वे आम्रपाली के घर खरीदारों के फ्लैट्स के रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दें।

सुपेमे कोर्ट ने लेटलतीफी के लिए अथॉरिटीज को फटकार लगाया और साफ कहा कि पजेशन में अब भी देरी हुई तो अधिकारियों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है।  

गौरतलब है कि आम्रपाली ग्रुप में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के सभी प्रॉजेक्ट्स से बिल्डर का अधिकार खत्म कर दिया है और इस अधिकार की जिम्मेदारी कोर्ट रिसीवर को दे दी गई। साथ ही कोर्ट ने अथॉरिटी को आदेश दिया था कि अथॉरिटीज पैसों के कारण जिन प्रॉजेक्ट्स के सीसी जारी नहीं कर रही थी, उनके सीसी जारी करने होंगे। कोर्ट का कहना था कि अथॉरिटीज अपना पैसा बिल्डर की निजी प्रॉपर्टी बेचकर वसूले। अधूरे प्रॉजेक्ट्स को पूरा करने का काम एनबीसीसी करेगा। कोर्ट के इस फैसले से बायर्स के मन में कई सवाल थे। 

कोर्ट का कड़े रुख को देखते हुए अथॉरिटीज ने कहा है कि आम्रपाली के घर खरीदारों से जुड़े मामलों के लिए स्पेशल सेल बनाई जा चुकी है। उन्होने कोर्ट को आश्वस्त किया कि आदेश का पालन करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 24 जुलाई को हुई सुनवाई के बाद से बायर्स उलझन में पड़े थे। 

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