modi govt announces pension extended insurance benefits to families who lost earning members
नई दिल्ली (समयधारा) : देश भर में कोरोना से हाल-बेहाल है l इस बीच दूसरी लहर में कोरोना से मरने वालों की तादात ज्यादा है l
इनमें से कई परिवारों में कमाने वाले व्यक्ति की ही कोरोना से मौत हो गयी l अब तक भारत में 3 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।
पीएम नरेंद्र मोदी का 7 साल का कार्यकाल आज पूरा हुआ है।
जिसके चलते पीएम मोदी ने आज कोरोना वायरस महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को 10 रुपये का फंड मुहैया कराने के साथ
कोविड से जान गंवाने वाले लोगों को परिवारों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं।
पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण घर के कमाऊ सदस्य को खोने वाले परिवारों और उनके आश्रितों को केंद्र सरकार पेंशन देगी।
साथ ही ऐसे परिवारों को बढ़ा हुआ इंश्योरोंस कम्पेंसेशन दिया जाएगा।
modi govt announces pension extended insurance benefits to families who lost earning members
इसके तहत कोविड-19 से जान गंवाने वाले पीड़ित परिवार के सदस्यों को उनके औसत दैनिक वेतन का 90% राशि पेंशन के रूप में मिलेगा।
पीएम ने कहा कि जिन लोगों, परिवारों और आश्रितों ने अपने परिवार के कमाऊ शख्स को खोया है, मैं दुख की इस घड़ी में उन परिवारों को साथ हूं।
हम ऐसे परिवारों के सामने आ रही वित्तीय परेशानियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।
ESIC पेंशन स्कीम के तहत कोविड से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को उनके दैनिक मजदूरी (daily wage) के औसत का 90% पेंशन मिलेगा।
यह नियम 24 मार्च 2020 से 24 मार्च 2022 तक के लिए लागू रहेगा।
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इसके अलावा EPFO के डिपोडिट लिंक्ड स्कीम के तहत कोविड से मरने वाले कर्मचारियों के इंश्योरेंस बेनिफिट को बढ़ाया गया है।
इसके तहत इंश्योरेंस के बेनिफिट को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है।
साथ ही 15 फरवरी 2020 से अगले 3 साल के लिए मिनिमम इंश्योरेंस की रकम को 2.5 लाख रुपये किया गया है।
इससे पहले पीएम मोदी ने घोषणा की कि कोरोना के कारण माता-पिता या अभिभावक दोनों को खोने वाले
सभी बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना (PM-CARES for Children scheme) के तहत सहायता दी जाएगी।
पीएम मोदी ने कहा कि कोविड के कारण अनाथ हुए सभी बच्चों को 18 साल की उम्र होने पर हर महीने एक निश्चित स्टाइपेंड मिलेगा
और 23 साल की उम्र होने पर उन्हें पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। साथ ही उन्हें फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा।