फ्री राशन योजना 30सितंबर के बाद भी जारी रहेगी
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नई दिल्ली:वर्ष 2020 कोरोनाकाल में शुरू हुई फ्री राशन योजना(Free-Ration-Scheme)जिसे ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना'(PMGKAY)कहा जाता है,30 सितंबर को खत्म हो रही थी,
लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि केंद्र सरकार मुफ्त राशन योजना को 30 सितंबर से आगे तीन महीना और आगे बढ़ाने पर विचार कर रही(Free-Ration-Scheme-PMGKAY-will-continue-even-after-30-September)है।
आपको बता दें कि PMGKAY योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन उपलब्ध होता है। ऐसा सरकार का दावा है।
अगर यह योजना अंतिम तिथि यानि 30 सितंबर को बंद हो जाती तो तकरीबन 80 करोड़ लाभार्थियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता।
लेकिन जो लोग इस योजना के तहत केंद्र से फ्री राशन(Free-Ration-Scheme)लेते है,उनके लिए सरकार का यह फैसला बेहद राहतभरा साबित होने वाला है।
चूंकि अब जल्द ही सरकार फैसला करने जा रही है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को 30 सितंबर से भी आगे तक के लिए बढ़ाया(Free-Ration-Scheme-PMGKAY-will-continue-even-after-30-September)जाएगा।
हालांकि सूत्रों का कहना है कि सरकार इसे तीन महीने आगे बढ़ा सकती है लेकिन असल में फ्री राशन योजना कितने महीनों के लिए आगे बढ़ेगी इसका आधिकारिक एलान होना बाकी है।
भले ही सरकार त्यौहारों को देखते हुए इस आगे बढ़ाने का फैसला बता रही हो लेकिन एक्सपर्ट्स की मानें तो गुजरात(Gujarat Assembly Elections),हिमाचल प्रदेश में आगे आने वाले विधानसभा चुनाव इसकी असल वजह है।
यूपी चुनाव के समय भी इस योजना को चुनावी लाभ के लिए बढ़ाया गया था।
वित्त मंत्रालय ने भी सिफारिश की थी कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे बढ़ने से सरकार पर 45,000करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
इसलिए इसके तहत खाद्दान्न की मात्रा कटौती की जानी चाहिए।जबकि मौजूदा वक्त में प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो खाद्यान्न फ्री बांटा जा रहा है।
आपको बता दें रूस-यूक्रेन युद्ध(Russia-Ukraine War)और सब्सिडी का बोझ पहले ही सरकार पर है ऐसे में इस योजना से सरकार पर बोझ बढ़ेगा। जिसका सीधा असर टैक्सपेयर्स पर पड़ना तय है।
खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने सोमवार को यह जानकारी(Free-Ration-Scheme-PMGKAY-will-continue-even-after-30-September-says-Govt-officials)दी। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इस संबंध में फैसला कब तक किया जाएगा।
इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) में शामिल लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा(Free-Ration-Scheme-PMGKAY-will-continue-even-after-30-September)है।
इससे गरीब परिवारों को कोविड-19(COVID-19)महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन(Lockdown)के दौरान काफी मदद मिली थी। यह एनएफएसए के तहत सामान्य आवंटन से अधिक है। इस योजना को कई बार बढ़ाया जा चुका है और अब यह 30 सितंबर तक वैध है।
पीएमजीकेएवाई योजना को आगे बढ़ाने के बारे में पूछने पर पांडेय ने संवाददाताओं से कहा, ”सरकार को फैसला करना है।” सचिव ने कहा, ”ये बड़े सरकारी फैसले हैं … सरकार इस पर फैसला करेगी।”
वह रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वार्षिक आम बैठक के मौके पर बोल रहे थे।
सरकार ने मार्च में पीएमजीकेएवाई योजना को और छह महीने यानी सितंबर, 2022 तक बढ़ा दिया था।
सरकार ने इस योजना पर मार्च तक लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं और सितंबर, 2022 तक 80,000 करोड़ रुपये और खर्च किए जाएंगे।
इससे पीएमजीकेएवाई के तहत कुल खर्च लगभग 3.40 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। इस योजना में लगभग 80 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं।
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