पीएम मोदी ने विपक्षी राज्यों से वैट कम करने को कहा
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नई दिल्ली: देश में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी का बुरा हाल है। एक ओर कोरोना की मार(Corona in India)तो दूसरी ओर आम जनता महंगाई से बेजार।
उन्होंने इस अवसर पर खासतौर पर विपक्षी राज्यों के नाम भी लिए और कहा कि ये राज्य अपने नागरिकों के साथ अन्याय कर रहे है।
इन्हें अपने नागरिकों के ऊपर बोझ कम करने के लिए पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करना(PM-Modi-ask-opposition-states-to-reduce-VAT-on-petrol-diesel)चाहिए।
इस बैठक में पीएम मोदी(PM Modi)ने कहा कि महाराष्ट्र(Maharashtra),पश्चिम बंगाल(West Bengal), तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु ने किसी न किसी कारण से केंद्र सरकार की बातों को नहीं माना और उन राज्य के नागरिकों पर बोझ पड़ता रहा।
मेरी प्रार्थना है कि नंवबर में जो करना था, अब वैट कम करके आप नागरिकों को इसका लाभ पहुंचाएं।
मोदी ने भाजपा (BJP) शासित राज्य गुजरात और कर्नाटक की तारीफ करते हुए (Modi-praise-Gujarat-Karnataka-for-reducing-VAT)कहा कि यह बात सही है कि वैट कम करने से राज्यों को आर्थिक नुकसान होता है लेकिन गुजरात और कर्नाटक ने वैट कम कर के लोगों को राहत दी।
लेकिन कुछ राज्यों ने केंद्र की बात को नहीं माना।पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में पिछले नवंबर में कमी की थी।
राज्यों से भी आग्रह किया गया था कि वो अपने यहां टैक्स कम(PM-Modi-ask-opposition-states-to-reduce-VAT-on-petrol-diesel)करें।
कुछ राज्यों ने तो अपने यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने लोगों को इसका लाभ नहीं दिया गया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध(Russia-Ukraine war)की परिस्थिति पैदा हुई है, जिससे सप्लाई चैन प्रभावित हुई है, ऐसे माहौल में दिनों-दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं।ये वैश्विक संकट अनेक चुनौतियां लेकर आ रहा है।
ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच तालमेल को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है।प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आर्थिक निर्णयों में केंद्र और राज्य सरकारों का तालमेल, सामंजस्य पहले से अधिक आवश्यक है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा शासित कर्नाटक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है।
पीएम ने कहा, “जैसे अगर कर्नाटक टैक्स में कटौती नहीं करता तो उसे इन 6 महीनों में 5 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व मिलता। अगर गुजरात ने टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी साढ़े तीन चार हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिलता।”
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