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नयी दिल्ली (समयधारा) : दिल्ली जल बोर्ड केस (Delhi Jal Board Case) – दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश नहीं होंगे।
ED ने उन्हें पूछताछ के लिए 17 मार्च को समन भेजकर कहा आज 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था।
आम आदमी पार्टी ने बताया कि सीएम केजरीवाल ED के सामने पेश नहीं होंगे। पार्टी ने ED के इस समन को गैर कानूनी बताया है।
AAP ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि जब कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है तो फिर बार-बार समन को भेजे जा रहे हैं।
दरअसल, ED यानी प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेजा था।
अरविंद केजरीवाल को आज ईडी ने पेश होने के लिए दफ्तर बुलाया गया था। हालांकि, आम आदमी पार्टी (आप) ने इसे सीएम केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने की ‘बैकअप’ योजना करार दिया है।
बता दें कि CBI ने जुलाई 2022 में बोर्ड की टेंडर प्रोसेस में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में FIR दर्ज की थी।
CBI के FIR को आधार बनाकर ED ने दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के दो अलग-अलग मामलों की जांच शुरू की थी।
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वहीं दिल्ली शराब घोटाला मामले में भी पूछताछ के लिए ईडी केजरीवाल को 9 समन जारी कर चुकी है।
हालांकि, अब तक केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। पिछली बार केजरीवाल ने ईडी से 12 मार्च के बाद की कोई तारीख मांगी थी औ
र कहा था कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ईडी के सामने पेश होंगे और एजेंसी के सवालों का जवाब देंगे।
हालांकि, ईडी ने कहा था कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का कोई प्रावधान नहीं है।
केजरीवाल को इस मामले में नौवां समन जारी कर उन्हें 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
(इनपुट एजेंसी से)
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