Delhi के CM केजरीवाल को लगा झटके पे झटका

Delhi Liquor Policy Case में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही.

Delhi Liquor Policy Case Major Setback For Arvind Kejriwal

नयी दिल्ली (समयधारा) : दिल्ली  के Liquor Policy Case में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (#ArvindKejriwal) को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार (15 अप्रैल) को AAP प्रमुख की याचिका पर सुनवाई 29 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया।

शीर्ष अदालत ने आबकारी ‘घोटाले’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर ED को 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

Delhi:केजरीवाल को बड़ा झटका,गिरफ्तारी के खिलाफ HC ने खारिज की याचिका,अब आगे क्या?

Delhi:केजरीवाल को बड़ा झटका,गिरफ्तारी के खिलाफ HC ने खारिज की याचिका,अब आगे क्या?

AAP सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल की अनुपस्थिति में संजय सिंह और भगवंत मान पर पार्टी के चुनाव अभियान को चलाने की बड़ी जिम्मेदारी है।

AAP ने अभी तक पार्टी के चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की भूमिका को स्पष्ट नहीं किया है।

हालांकि, सुनीता केजरीवाल 31 मार्च को रामलीला मैदान में ‘इंडिया’ गठबंधन की रैली में शामिल हुई थीं।

अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है,

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जिसमें उन्होंने ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी रिमांड को चुनौती दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने ED को 24 अप्रैल या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें चुनाव प्रचार से वंचित करने के लिए गिरफ्तारी की गई थी।

Delhi Liquor Policy Case Major Setback For Arvind Kejriwal

इस बीच, न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दी है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे पहले केजरीवाल की वह याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने 21 मार्च को ED द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।

हाई कोर्ट का फैसला लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की अनुपस्थिति में अपनी गतिविधियों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही AAP के लिए एक झटका साबित हो सकता है।

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केजरीवाल ने 21 मार्च को अपनी गिरफ्तारी से लगभग एक पखवाड़े पहले दिल्ली में AAP का लोकसभा चुनाव अभियान संसद में भी केजरीवाल, तो दिल्ली होगी और खुशहाल के नारे से शुरू किया था।

सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने अब अपनी रणनीति में बदलाव किया है।

मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के मद्देनजर कथित सहानुभूति लहर का चुनावी लाभ उठाने के लिए एक नया नारा ‘जेल का जवाब, वोट से’ दिया है।

Delhi Liquor Policy Case Major Setback For Arvind Kejriwal

AAP दिल्ली, पंजाब, गुजरात, असम और हरियाणा की कुल 22 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल को पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करना था।

उनकी अनुपस्थिति में, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और दिल्ली की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज सहित पार्टी के अन्य नेताओं को कमान संभालनी होगी।

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केजरीवाल ने गिरफ्तारी के साथ-साथ मामले में उन्हें ED की हिरासत में भेजने को भी चुनौती दी थी। वह इस समय न्यायिक हिरासत में हैं।

यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है।

Delhi Liquor Policy Case Major Setback For Arvind Kejriwal

संबंधित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। एजेंसी की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से हाई कोर्ट के इनकार के कुछ ही घंटे बाद ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था।

ED की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद उन्हें 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और वह इस समय तिहाड़ जेल में हैं।

(इनपुट एजेंसी से भी)

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