नई दिल्ली: PM Modi video conferencing with CMs today- प्रधानमंत्री मोदी सोमवार, 27 अप्रैल को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे।
इस बैठक में कोरोनावायरस के कारण पैदा हुए हालातों, लॉकडाउन को लेकर आगे की रणनीति और राज्यों को आर्थिक पैकेज को लेकर चर्चा संभव है।
मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इन मुद्दों पर संवाद (PM Modi video conferencing with CMs today) करेंगे।
सूत्रों की मानें, तो पीएम मोदी (PM Modi) के साथ बैठक में सभी मुख्यमंत्री राज्य के प्रवासी मजदूरों को घरों में वापस भेजने और औद्दोगिक जगत के लोगों को भी राहत पैकेज देने का मुद्दा उठा सकते है।
कोरोनावायरस(Coronavirus) की महामारी के बाद से पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ यह तीसरी बैठक करने जा रहे है। वर्तमान में कोरोना महामरी से संक्रमितों की संख्या 27 हजार के करीब हो गई है।
दूसरी ओर, लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन (Lockdown) के कारण राज्यों को राजस्व में हो रहे घाटे और इससे निपटने के लिए आर्थिक राहत पैकेज के बाबत भी पीएम मोदी से सभी मुख्यमंत्री संवाद कर सकते (PM Modi video conferencing with CMs today) है।
सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी लॉकडाउन में राज्यों की कोरोना से निपटने की स्थितियों पर भी अपडेट ले सकते है। सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाने पर भी चर्चा हो सकती है।
पीएमओ के विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों से प्रवासी मजदूरों के पलायन, रेल-बस सेवाओं की बहाली, उद्योगों के दोबारा शुरू करने, सुरक्षा उपकरण और अस्पतालों की कोरोना से निपटने की तैयारियों सहित कई अन्य प्रमुख मुद्दों पर बात (PM Modi video conferencing with CMs today)करेंगे।
विभिन्न राज्यों की अलग-अलग मांगों पर भी विचार-मंथन संभव है।
एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने लिखी चिट्ठी
कोरोना की सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र पर पड़ी है। कोरोनावायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र ही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 8000 के करीब हो चुका है।
राज्य में सत्ता में शामिल एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार (Sharad Pawar) ने कोरोना और लॉकडाउन के कारण प्रदेश को हो रहे 1.40 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक नुकसान की बात चिट्ठी में कही है।
संभव है कि आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी महाराष्ट्र को आर्थिक पैकेज देने की मांग बैठक में उठा सकते है।
इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, राजस्थान सहित कुछ अन्य राज्यों की ओर से भी कृषि गतिविधियों, औद्योगिक विकास, राजस्व क्षतिपूर्ति और स्वास्थ्य ढांचे के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता की मांग रखी जा सकती है।
मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में राज्यों को मिल सकती है छूट
कुछ अन्य सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी आज मीटिंग में लॉकडाउन के बाद छूट देने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ सकते है।
हालांकि स्वंय राज्य सरकारों ने भी सांकेतिक रूप से कहा है कि अगर 3 मई की लॉकडाउन की अवधि पूरी होने के बाद लॉकडाउन से पूरी या आंशिक छूट का अधिकार राज्य सरकारों को दिया जाता है तो यह ज्यादा उपयुक्त स्थिति होगी।
PM Modi video conferencing with CMs today
(इनपुट एजेंसी से भी)
