दिल्ली चुनाव से पहले पीएम मोदी का बड़ा दांव- राम जन्मभूमि मंदिर के ट्रस्ट की घोषणा

नई दिल्ली: PM Modi announces trust for Ram temple construction-  संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली चुनाव से पहले एक बड़ा दांव खेल दिया है। बुधवार को पीएम मोदी (PM Modi) ने संसद (Parliament) में राम जन्मभूमि मंदिर के ट्रस्ट की घोषणा (trust for Ram temple construction) की।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने अपने फैसले में कहा था कि राम जन्मभूमि के विवादित भीतरी और बाहरी भूमि पर रामलला का स्वामित्त्व है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का भी जिक्र किया था कि केंद्र और राज्य सरकार आपस में विचार-विमर्श करके सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन आवंटित करे।

इसलिए मुझे सदन और पूरे देश को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए हमारी कैबिनेट ने आज सुबह ही इस दिशा में कई अहम फैसले लिए है।

पीएम मोदी ने कहा कि इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, श्रीराम जन्मस्थली पर भगवान राम के मंदिर के निर्माण और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए बड़ी योजना तैयार की (PM Modi announces trust for Ram temple construction)  है।

उच्चतम न्यायलय के आदेश के अनुसार, राम मंदिर (Ram Mandir) निर्माण के लिए एक ट्रस्ट के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया है और इस ट्रस्ट का नाम-‘श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र’ रखा गया है।

यह ट्रस्ट अयोध्या (Ayodhya) में भगवान राम के जन्मस्थल पर भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण और उससे जुड़े विषयों पर फैसले लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र (PM Modi announces trust for Ram temple construction) होगा।

इतना ही नहीं, कोर्ट के आदेश के अनुसार, गहन विचार विमर्श के बाद अयोध्या में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया था, जिसे यूपी सरकार ने मान लिया है।

सरकार ने साथ ही एक और फैसला किया है कि अयोध्या विवाद से जुड़ी 67 एकड़ जमीन ट्रस्ट को दी जाती है।

दरअसल, केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि कोर्ट के  9 नवंबर 2019 के निर्णय से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है और इसके निर्देशों के अंतर्गत केंद्र सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

गौरतलब है कि लोकसभा में भोला सिंह, जयंत कुमार राय, विनोद कुमार सोनकर, सुकांत मजूमदार और राजा अमरेश्वर नाईक के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा था,

‘‘वर्ष 2010 की सिविल अपील संख्या 10866-10867 एवं अन्य संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा 9 नवंबर 2019 को दिये गए निर्णय से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया (PM Modi announces trust for Ram temple construction) है।”

उन्होंने बताया था, ‘‘केंद्र सरकार उपरोक्त निर्णय में निहित दिशा-निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ परामर्श करने सहित सभी आवश्यक कदम उठा रही है।”