नई दिल्ली, 31 मार्च : राष्ट्रीय राजधानी में वकीलों की हड़ताल के कारण शुक्रवार को न्यायिक कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ। वकील विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित उस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, जिसमें वकीलों के हड़ताल पर जाने पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है।
दिल्ली की सभी जिला अदालतों के बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने कहा, “बीसीआई के साथ एकजुटता दिखाते हुए दिल्ली के वकीलों ने सभी जिला अदालतों में कामकाज से दूर रहने का फैसला किया है।”
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने विधि आयोग की सिफारिशों के विरोध में 31 मार्च को वकीलों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है।
दिल्ली की छह जिला अदालतों – पटियाला हाउस, तीस हजारी, रोहिणी, कड़कड़डूमा, साकेत और द्वारका में हड़ताल जारी है।
नई दिल्ली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष मिश्रा ने कहा, “कोई भी वकील अदालत के समक्ष हाजिर नहीं होगा क्योंकि हमने काम न करने का फैसला किया है। हड़ताल सफल है।”
सर्वोच्च न्यायालय के वकील हड़ताल में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने इसमें अपना समर्थन जाहिर किया है।
बार काउंसिल ने सरकार से विधि आयोग की सिफारिशों को खारिज करने का आग्रह किया है।
–आईएएनएस
