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खुशखबरी..! दिल्लीवासियों पानी के लिए रहो बेफिक्र, बकाया बिल पर 31 दिसंबर तक छूट

दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की यह योजना उन उपभोक्ताओं को कवर करेगी, जिनके बिल 31 मार्च, 2019 तक लंबित थे

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नई दिल्ली (समयधारा) : कोरोना वायरस का असर देशभर में हो रहा है l

इसकी वजह से कई लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है l

 इसकी चलते दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के मद्देनजर,

दिल्ली जलबोर्ड (Delhi Jal Board) ने पानी के बकाया बिल माफ करने की योजना 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है।

पहले ये योजना 30 सितंबर 2020 तक लागू थी।

दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने कहा कि इस योजना से अब तक लगभग 4.3 लाख उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं।

यह योजना उन उपभोक्ताओं को कवर करेगी, जिनके बिल 31 मार्च, 2019 तक लंबित थे।

दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा कि इस फैसले से अब तक 4.30 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिल चुका है।

इस फैसले से उन उपभोक्ताओं को बिल चुकाने का मौका मिलेगा, जिनका बिल 31 मार्च 2019 तक का बकाया हैं।

इस योजना के तहत सभी घरेलू और व्यवसायिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को जुर्माने की पूरी तरह माफ रहेगी।

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इसके तहत E, F, G और H श्रेणी की कॉलोनियों के उपभोक्ताओं का 100 फीसदी प्रिंसिपल एमाउंट माफ कर दिए जाएंगे।

31 मार्च, 2019 तक के वर्तमान बकाया राशि के सहित उनके सारे एलपीएससी और एरियर्स भी 100 फीसदी माफ कर दिए जाएंगे।

वहीं, A से D श्रेणी की कॉलोनियों के उपभोक्ताओं के बकाए बिल पर 100 फीसद जुर्माना माफ करने के साथ मूल राशि पर भी 25 से 75 की छूट दी जाएगी।

उपभोक्ता तय समय के अनुसार, बकाया बिल भुगतान कर छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए पानी का मीटर चालू हालत में होना जरूरी है।

इस योजना के तहत जिन घरेलू उपभोक्ताओं के पास फंक्शनल मीटर्स हैं, उन्हें इसका लाभ मिल रहा है।

ऐसे लोगों का सारा लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएससी) पूरा माफ कर दिया जाएगा। ये एक तरह से पैनल्टी और इंट्रस्ट होता है।

वहीं, BJP का कहना है कि फिक्सड चार्ज के खिलाफ बिजली उपभोक्ताओं के बढ़ते दबाव को शांत करने करने के लिए,

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डीईआरसी को माध्यम बनाकर इस आंशिक छूट की घोषणा करवाई है।

वहीं,  इस आदेश में भी केजरीवाल सरकार और डीईआरसी ने उपभोक्ताओं के बजाय बिजली कंपनियों के हितों का ही ध्यान रखा है

और इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी की भी उपेक्षा की है।

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