नई दिल्ली:Modi govt gets swiss bank black money Indian account holders second list- मोदी सरकार (Modi govt) को काले धन (Black Money) के खिलाफ जंग में एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है।
स्विस बैंक (swiss bank) ने कालाधन रखने वाले भारतीय खाताधारकों की दूसरी लिस्ट (black money Indian account holders second list) केंद्र सरकार को मुहैया करा दी है।
दरअसल, भारत(India) और स्विट्जरलैंड(Switzerland) के बीच कालेधन की सूचना के स्वत: आदान-प्रदान की नई व्यवस्था के तहत भारत को अपने नागरिकों के स्विस बैंक (Swiss Bank Account Details) खातों की दूसरी सूची स्विट्जरलैंड सरकार से हासिल हो गई है।
विदेशों में काले धन (Black Money) के खिलाफ सरकार की लड़ाई में स्विट्जरलैंड का यह कदम एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
स्विट्जरलैंड ने कहा कि 86 देशों के साथ 31 लाख वित्तीय खातों के बारे में जानकारी साझा की गई।
बता दें कि इससे पहले स्विट्जरलैंड ने सितंबर 2019 में भारत समेत 75 देशों के साथ जानकारी साझा की थी। काले धन से लड़ने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर भारत को स्विस बैंक में उसके नागरिकों की जानकारी दी थी।
स्विट्जरलैंड ने कहा है कि 86 देशों के साथ 31 लाख वित्तीय खातों के बारे में जानकारी साझा की गई है। भारत उन 86 देशों में शामिल है,
जिनके साथ स्विट्जरलैंड के संघीय कर प्रशासन (एफटीए) ने इस साल AEOI पर वैश्विक मानकों के ढांचे के भीतर वित्तीय खातों की जानकारी का आदान-प्रदान किया है।
एफटीए ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि भारत को AEOI (सूचना का स्वचालित विनिमय, Automatic exchange of information) के तहत सितंबर 2019 में स्विट्जरलैंड से विवरण का पहला सेट मिला था, जब इसमें 75 देश शामिल थे।
इस साल सूचना के आदान-प्रदान में लगभग 3.1 मिलियन (31 लाख) वित्तीय खाते शामिल थे। हालांकि वक्तव्य में स्पष्ट रूप से भारत का नाम नहीं था।
अधिकारियों ने बताया कि भारत उन प्रमुख देशों में से है, जिनके साथ स्विट्जरलैंड ने स्विस बैंकों के ग्राहकों और विभिन्न अन्य वित्तीय संस्थानों के वित्तीय खातों के बारे में विवरण साझा किया है।
100 से अधिक भारतीय नागरिकों और संस्थाओं के बारे में सूचना
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अधिकारियों ने आगे कहा कि इस वर्ष 86 देशों के साथ स्विट्जरलैंड की ओर से तीन मिलियन से अधिक वित्तीय खातों के बारे में जानकारी के समग्र आदान-प्रदान में एक ‘बड़ी संख्या’ भारतीय नागरिकों और संस्थाओं से संबंधित है।
अधिकारियों ने कहा कि स्विस अधिकारियों ने पिछले एक साल में 100 से अधिक भारतीय नागरिकों और संस्थाओं के बारे में जानकारी साझा की है।
ये मामले ज्यादातर पुराने खातों से संबंधित हैं, जो 2018 से पहले बंद हो सकते हैं, जिसके लिए स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ आपसी प्रशासनिक सहायता के एक पुराने ढांचे के तहत विवरण साझा किया है।
क्योंकि भारतीय अधिकारियों ने उन खाताधारकों द्वारा कर-संबंधी गलत कामों के प्रथम दृष्टया सबूत प्रदान किए थे। AEOI केवल उन खातों पर लागू होता है जो 2018 के दौरान सक्रिय या बंद थे।
कुछ मामले इनसे भी है संबंधित
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इनमें से कुछ मामले भारतीयों द्वारा विभिन्न विदेशी न्यायालयों जैसे पनामा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और केमैन आइलैंड्स में स्थापित संस्थाओं से संबंधित हैं, जबकि व्यक्तियों में ज्यादातर व्यापारी और कुछ राजनेता और तत्कालीन रॉयल्स के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं।
हालांकि, अधिकारियों ने भारतीयों द्वारा रखे गए खातों में मौजूद खातों की सही संख्या या संपत्ति के बारे में विवरण साझा करने से इनकार कर दिया।
स्विस अधिकारियों द्वारा साझा की गई जानकारी में पहचान, खाता और वित्तीय जानकारी शामिल है, जैसे नाम, पता, निवास स्थान और कर पहचान संख्या, साथ ही रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान, खाता शेष और पूंजी आय से संबंधित जानकारी है।
क्या टैक्स पेयर्स ने सही ढंग से भरा है रिटर्न
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एक्सचेंज की गई जानकारी कर अधिकारियों को यह सत्यापित करने की अनुमति देगी कि क्या करदाताओं ने अपने कर रिटर्न में अपने वित्तीय खातों को सही ढंग से घोषित किया है।
अगला एक्सचेंज सितंबर 2021 में होगा। एफटीए ने अपने बयान में कहा कि इस साल AEOI के तहत शामिल 86 देशों में 11 नए क्षेत्राधिकार शामिल हैं – एंगुइला, अरूबा, बहामा, बहरीन, ग्रेनाडा, इज़राइल, कुवैत, मार्शल आइलैंड्स, नाउरू, पनामा और संयुक्त अरब अमीरात – इसके अलावा 75 देशों की मौजूदा सूची, जिनके साथ पिछले साल जानकारी साझा की गई थी।
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(इनुपट एजेंसी से)