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नई दिल्ली (समयधारा) : आज पीएम मोदी ने एक लाख करोड़ रुपये का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत वित्त पोषण शुरुआत कर दी है।
पीएम मोदी ने दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए कृषि इन्फास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सुविधा को लॉन्च कर दिया।
जिसके तहत खेती की उपज के रखरखाव, ट्रांसपोर्टेशन, और मार्केटिंग जैसी सुविधाओं को बढ़ावा दिया जायेगा l
इस दौरान उन्होंने पीएम किसान स्कीम के तहत 8.5 करोड़ किसानों के अकाउंट में 17,000 करोड़ रुपये भी ट्रांसफर किए।
PM मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि आज हलषष्टी है, भगवान बलराम की जयंति है।
सभी देशवासियों को, विशेषतौर पर किसान साथियों को हलछठ की, दाऊ जन्मोत्सव की, बहुत-बहुत शुभकामनाएं !!
इस बेहद पावन अवसर पर देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए एक लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है
एग्री-इंफ्रा फंड कोरोना वायरस संकट के असर को कम करने के लिए सरकार द्वारा जारी 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का एक हिस्सा है।
एग्री-इंफ्रा फंड का टाइम पीरियड 2029 तक यानी 10 साल तक के लिए है।
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इसका लक्ष्य ब्याज सबवेंशन और वित्तीय सहायता के जरिए पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और,
सामुदायिक खेती के लिए के प्रोजेक्ट में निवेश के लिए लंबे समय तक लोन वित्तपोषण की सुविधा मुहैया कराना है।
पीएम मोदी ने कहा कि इस फंड से गांवों-गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोज़गार के अनेक अवसर तैयार होंगे।
इस कायर्कम के दौरान पीएम मोदी ने पीएम किसान स्कीम के तहत 8.5 करोड़ किसानों के अकाउंट में सीधे 17 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर किए।
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पीएम मोदी ने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो हमारी योजना का लक्ष्य था, वो हासिल हो रहा है।
पीएम मोदी ने कहा कि पिछले डेढ़ साल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिए 75 हज़ार करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में जमा हो चुके हैं।
इसमें से 22 हज़ार करोड़ रुपए तो कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए हैं।
अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसान और खेती से जुड़े इन सारे सवालों के समाधान ढूंढे जा रहे हैं।
एक देश, एक मंडी के जिस मिशन को लेकर बीते 7 साल से काम चल रहा था, वो अब पूरा हो रहा है।
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एक देश,एक मंडी के जिस मिशन को लेकर पिछले 7 साल से काम चल रहा था, वो अब पूरा हो रहा है।
पहले e-NAM के जरिए, टेक्नॉलॉजी आधारित एक बड़ी व्यवस्था बनाई गई। अब कानून बनाकर किसान को मंडी के दायरे से और मंडी टैक्स के दायरे से मुक्त कर दिया गया।
अब किसान के पास कई उपाय हैं। अब अगर किसान अपने खेत में ही अपनी उपज का सौदा करना चाहे, तो वो कर सकता है।
या फिर सीधे वेयरहाउस से, e-NAM से जुड़े व्यापारियों और संस्थानों को, जो भी उसको ज्यादा दाम देता है, उसके साथ फसल का सौदा किसान कर सकता है।
आज जो Agriculture Infrastructure Fund launch किया गया है, इससे किसान अपने स्तर पर गांवों में भी भंडारण की आधुनिक सुविधाएं बना सकते हैं।
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इस योजना में किसानों के एक ग्रप को किसानों की समितियों को, FPOs को वेयरसहाउस बनाने के लिए,
कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए 1 लाख रुपये तक की मदद मिलेगी।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हर जिले में मशहूर उत्पादों को देश और दुनिया के मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है।
पीएम मोदी ने बताया कि अभी तक करीब साढ़े 3 सौ कृषि Startups को मदद दी जा रही है। ये Start up, Food Processing से जुड़े हैं,
Artificial Intelligence, Internet of things, खेती से जुड़े स्मार्ट उपकरण के निर्माण और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि अब जब देश के बड़े शहरों तक छोटे किसानों की पहुंच बढ़ रही है।
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ऐसे में किसान ताज़ा सब्जियां उगाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, पशुपालन और मत्स्यपालन की तरफ प्रोत्साहित होंगे।
इससे कम ज़मीन से भी अधिक आय का रास्ता खुल जाएगा, रोज़गार और स्वरोज़गार के अनेक नए अवसर खुलेंगे।
कृषि के रिफॉर्म के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, इनसे 21वीं सदी में देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर भी बदलेगी।
कृषि से कई गुना आमदनी बढ़ जाएगी।
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