NPR और NRC के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पास,केजरीवाल बोले- हमारी कैबिनेट के पास भी जन्म प्रमाणपत्र नहीं

नई दिल्ली:Resolution against NPR, NRC passes by Delhi Assembly- दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) ने शुक्रवार को NPR (National Population Register) और NRC (National Register of Citizens) के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया (Resolution against NPR, NRC passes by Delhi Assembly) है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने आज विधानसभा में अध्यक्ष से कहा कि ”मेरे पास भी अपनी नागरिकता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और मेरी बीवी के पास भी नहीं है व मेरे माता-पिता के पास भी नहीं है।

केवल बच्चों के पास जन्मप्रमाण पत्र है। तो अब क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके परिवार को डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा?

इतना नहीं, मेरी पूरी कैबिनेट के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं (Kejriwal says my entire cabinet don’t have birth certificate) है। स्पीकर महोदय आपके पास भी नहीं है।”

राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (NPR) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) के खिलाफ दिल्ली विधानसभा ने शुक्रवार को प्रस्ताव पारित किया।

गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief minister Arvind Kejriwal) ने एक दिवसीय विशेष सत्र में एनपीआर (NPR) और एनआरसी (NRC) पर चर्चा रखी और केंद्र सरकार से इन्हें वापस लेने की गुजारिश की (Resolution against NPR, NRC passes by Delhi Assembly)है।

इस अवसर पर केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्रियों से यह भी कहा कि वे दिखाएं कि क्या उनके पास सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र है?

विधानसभा में संबोधित करते हुए केजरीवाल ने विधायकों से कहा कि यदि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र हैं, तो वह हाथ उठाये।

इसके पश्चात दिल्ली विधानसभा में मौजूद 70 मेंबर्स में से मात्र 9 विधायकों ने हाथ उठाये।

केजरीवाल ने कहा कि, ‘‘विधानसभा में 61 सदस्यों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं हैं। क्या उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा?”

NPR और NRC के तहत जनता से अपनी नागरिकता साबित करने को कहा जाएगा। 90% लोगों के पास ये साबित करने के लिए कोई सरकारी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। क्या सबको डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा? ये डर सबको सता रहा है। केंद्र से मेरी अपील है की NPR और NRC को रोक दिया जाए। https://t.co/6ymx21Fmc7

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 13, 2020

NCT दिल्ली की बैठक दिल्ली विधानसभा में हुई। इस बैठक इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए रखा गया कि भारतीय संसद ने हाल ही में सीएए (CAA) के द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 में कुछ संशोधन किए हैं और इन संशोधनों को 12 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

अब इसी तथ्य पर आगे ध्यान देते हुए कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को शुरू करने की कोशिशें बहुत जल्द होने वाली है, इनमें नौ नए बिंदुओं पर डाटा नागरिकों से प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

हालांकि इस तथ्य पर भी ध्यान देना होगा कि आम जनता में यह अवधारणा है कि भारत सरकार जनता से उनकी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज मांगेगी और इन प्राप्त दस्तावेजों और नए एनपीआर के आधार पर एक नेशनल  रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) तैयार करेगी।

 
Resolution against NPR, NRC passes by Delhi Assembly

(इनपुट एजेंसी से भी)