1 October 2024 से बदले यह नियम, इन 9 बड़े बदलावों से आपकी जिंदगी पर होगा गहरा असर
1अक्टूबर 2024 में पैसों से जुड़े कई नियमों में बदलाव आया है, सरकार की तरफ से किये गए नियमों में बदलाव बीमा पॉलिसियों, म्यूचुअल फंड टैक्सेशन और फाइनेंशियल एरिया पर पर सीधा असर डालेंगे.
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नयी दिल्ली (समयधारा) : हर महीने की पहली तारीख से सरकार कुछ न कुछ बदलाव करती है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है l
1अक्टूबर 2024 में पैसों से जुड़े कई नियमों में बदलाव आया है। सरकार की तरफ से किये गए नियमों में बदलाव बीमा पॉलिसियों, म्यूचुअल फंड टैक्सेशन और फाइनेंशियल एरिया पर पर सीधा असर डालेंगे।
ये बदलाव सरकार और नियामक संस्थाओं की पारदर्शिता बढ़ाने और निवेशकों के लिए प्रोसेस को आसान बनाने के मकसद से किए गए हैं।
तो चलिए जानते हैं इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में :
LPG Price on 1 October 2024
मोदी सरकार ने नवरात्रि से पहले आम लोगों को झटका दिया है। नवरात्रि, दशहरा, दिवाली जैसे त्योहारो से पहले लोगों को महंगा सिलेंडर परेशान करने वाला है। आज 1 अक्टूबर 2024 को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 48.50 रुपये तक बढ़ा दिये हैं। कंपनियों ने 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि, 5 किलो वाले एलीपी सिलेंडर के दाम 12 रुपये बढ़ा दिये हैं। IOCL की वेबसाइट के मुताबिक आज 1 अक्टूबर 2024 से ने रेट्स लागू हो गए हैं।
डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना:
सरकार ने Direct Tax Vivad Se Vishwas Scheme, 2024 शुरू की है, जिससे टैक्स विवादों का तुरंत समाधान किया जा सकेगा। टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर से पहले अपने टैक्स से जुड़े पुराने मामले या सही इनकम का ऐलान कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
शेयर बायबैक टैक्सेशन में बदलाव:
अब से कंपनियों के शेयर बायबैक से मिलने वाले अमाउंट पर टैक्स निवेशकों को डिविडेंड इनकम के रूप में देना होगा। इससे ज्यादा इनकम केटेगरी में आने वाले निवेशकों पर असर पड़ेगा।
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बोनस शेयर:
SEBI ने बोनस शेयरों के ट्रेडिंग समय को 2 हफ्तों से घटाकर 2 दिन कर दिया है, जिससे निवेशक तेजी से ट्रेड कर सकेंगे।
पीपीएफ और छोटी बचत योजनाओं में बदलाव:
अब एक नाबालिग के लिए सिर्फ एक पीपीएफ खाता खोला जा सकता है। अगर एक से अधिक खाते खोले गए हैं, तो उन्हें अनियमित माना जाएगा और उन पर 4% ब्याज ही मिलेगा। इसके अलावा, एनआरआई (प्रवासी भारतीय) के पीपीएफ खातों पर 1 अक्टूबर से ब्याज मिलना बंद हो जाएगा।
लोन के लिए अधिक पारदर्शिता:
आरबीआई ने निर्देश दिया है कि 1 अक्टूबर से सभी बैंक और एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां) उधारकर्ताओं को Key Facts Statement (KFS) दें, जिसमें सभी शुल्क और शर्तें स्पष्ट रूप से दी जाएं। इससे उधारकर्ता को छिपे हुए खर्चों से बचने और वित्तीय समझ बढ़ाने में मदद मिलेगी।
स्वास्थ्य बीमा में सुधार:
स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए IRDAI ने प्री-एग्जिस्टिंग बीमारियों की प्रतीक्षा पीरियड 4 साल से घटाकर 3 साल कर दी है। साथ ही मोराटोरियम पीरियड अब 8 साल से घटाकर 5 साल कर दी गई है, जिससे बीमा धारक तेजी से क्लेम कर सकेंगे।
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म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए राहत:
म्यूचुअल फंड इकाइयों की दोबारा खरीदने पर अब 20% टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) नहीं लगेगा। इस बदलाव से म्यूचुअल फंड निवेशकों पर टैक्स का बोझ कम होगा।
