2020 budget live: Income tax स्लैब में बड़ा बदलाव-सलाना 5 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं, 5 से 7.5 लाख तक की आय पर 10% टैक्स

नई दिल्ली: 2020 budget live:budget of india-union budget- budget highlights- आज 1फरवरी 2020, शनिवार को मोदी सरकार 2.0 (Modi govt) की ओर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने संसद में आम बजट (Union Budget) पेश किया।
यह बजट (Budget 2020) आर्थिक सुस्त के दौर में पेश किया गया है। संसद में बजट (2020 budget) पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि GST से टैक्स दरों में कमी आई है।
उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई काबू करने में कामयाब रही है। निर्मला सीतारण ने आगे कहा कि पांच साल में औसत जीडीपी ग्रोथ 7.4 फीसदी रही है।
बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार का बजट Aspirational India की थीम पर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा वतन डल झील में खिलते हुए कमल जैसा है।
2020 budget live: budget of india-union budget- budget highlights

बजट (2020 budget) की प्रमुख बाते:budget live: budget of india-budget highlights:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अबतक का सबसे लंबा  ढाई घंटे का  भाषण दिया है। 

• टैक्स के लिए वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब (Income tax ) में बड़ा बदलाव  किया। नए स्लैब से टैक्स देना वैकल्पिक होगा।
• करदाता की मर्जी की वो नए टैक्स स्लैब से टैक्स देना चाहता है या पुराने से। नए टैक्स स्लैब से टैक्स भुगतान पर पुराने की छूट छोड़नी होगी।
• नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स 15फीसदी ।
• व्यक्तिगत टैक्स 10 फीसदी कर दिया गया है जिनकी सैलरी 5 लाख से 7.5 लाख के बीच है।
• 5.सलाना 5 लाख  तक की आय पर टैक्स नहीं। इससे मध्य वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा होगा।
• 6.5 से 7.5 लाख तक की आय पर10% टैक्स । 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया गया है।
• 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15% किया गया है।यह पहले 30 प्रतिशत था।
• 10 से 12.5 लाख रुपये की कमाई तक 20 फीसदी टैक्स देना होगा।यह पहले 30 प्रतिशत था
• 12.5-15 लाख रुपये तक की कमाई तक 25 फीसदी टैक्स देना होगा।
• 15 लाख और अधिक से ऊपर की कमाई पर पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।पहले की तरह 30% टैक्स लगेगा

• नए टैक्स स्लैब में इन शर्तों के साथ मिलेगी छूट:

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने घोषणा की है कि जो नए स्लैब लागू होंगे वह वैकल्पिक होंगे। अगर किसी करदाता को इन सुविधाओं का फायदा लेना है तो उसे पहले उन छूटों का त्याग करना होगा,जो अभी तक मिलती आई है।

  दूसरे शब्दों में कहें तो, यदि पहले बीमा, निवेश, घर के किराए और बच्चों की स्कूल फीस सरीखी कुल 70 मुद्दे है,जिनपर आपको मिलने वाली छूट को छोड़ना होगा। जबकि इससे पहले टैक्स भरते हुए भी इन सभी चीजों की जानकारी देने पर भी टैक्स में छूट बरकरार रहती थी।

अब 5 लाख तक जमा रकम बैंक में सुरक्षित,पहले 1 लाख थी

सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं: निर्मला सीतारमण।
GDP में मामूली बढ़ोतरी का अनुमान है। 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ में 10 फीसदी का अनुमान। 3.8 फीसदी राजकोषीय घाटे का अनुमान।
IPO के जरिए LIC में एक बड़ा हिस्सा बेचेगी सरकार।
IDBI बैंक में सरकार की हिस्सेदारी बेची जाएगी।
सरकारी बैंको के लिए 3 लाख 50 हजार करोड़ का प्रावधान।
हर उस व्यक्ति के लिए जो बैंक में पैसा जमा करता है।बैंक जमा पर गारंटी पांच लाख कर रहे है जो अभी एक लाख है- वित्त मंत्री।
भारतनेट कार्यक्रम को 6 हजार करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव: वित्त मंत्री
2019-20 में कुल खर्च 26.99 लाख करोड़ रुपये: वित्त मंत्री
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नॉन बैंकिंग फाइनैंस कंपनियों और हाउसिंग फाइनैंस कंपनियों को पैसे की कमी नहीं होगी। सरकार इन्हें सपोर्ट करेगी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
बैंकिंग सिस्टम को बेहतर बनाने पर जोर। टैक्स चोरी के खिलाफ कानून में बदलाव।
नेशनल रिक्रटमेंट एजेंसी सरकारी बैंकों मे्ं भर्ती के लिए  बनाई जाएगी।
कश्मीर-लद्दाख के लिए अलग फंड  रकी व्यवस्था। लद्दाख के लिए पांच हजार 900 करोड़ दिए जाएंगे।
2022 से भारत में होगी G- सम्मेलन। इसके लिए 100 करोड़ रुपए दिए।
कामकाजी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बजट, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 9000 करोड़ का एलान: वित्त मंत्री
कानून के तहत टैक्स पेयर चार्टर लाया जाएगा ताकि प्रताड़ना से टैक्स देने वाले को बचाया जा सके। व्यापारियों के लिए टैक्स को लेकर न्याय हुआ- वित्त मंत्री। उन्होंने कहा कि लोगों के मन से टैक्स का डर दूर करना है। करदाताओं का व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे।
वित्त मंत्री ने कहा, हमने क्लीन, करप्शन फ्री प्रशासन दिया है। हमने हर नागरिक पर भरोसा जताया है। मेहनतकश महिलाओं पर ध्यान दिया है……इतना बोलते ही सदन में फिर हंगामा शुरू हो गया।
10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की हवा साफ करेंगे।बड़े शहरों में स्वच्छ हवा के लिए 44,00 करोड़।
हम दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए संजीदा है। इनके लिए 9500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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बजट 2020-21 (Budget 2020-21) के लिए अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 85 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव, अनुसूचित जनजाति के लिए 53 हजार 700 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव। रांची में आदिवासी म्यूजियम बनाने का प्रस्ताव।
5 पुरातत्व जगहों को पर्यटन स्थल बनाएंगे।हस्तिनापुर, शिवसागर, डोलावीरा, आदिचेल्लनूर, राखीगढी। इसके अलावा रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनेगा
अब हमारी सरकार में लड़कियों के मां बनने की उम्र को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जो 6 महीने में इस मुद्दे पर रिपोर्ट तैयार करेगी। महिलाओं की शादी की उम्र 1978 में 15 साल से बढ़ाकर 18 कर दी गई।
शारदा ऐक्ट लाया गया। मकसद पोषण को बढावा देना भी था। 35 हजार करोड़ रुपये पोषण से जुड़ी योजनाओं पर खर्च होगा।
महिलाओं से जुड़े कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ का प्रावधान।
महिलाओं के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, बदल सकती है मातृत्व की उम्र!।
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं के अच्छे नतीजे आए-वित्तमंत्री
स्कूलों में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा। इसके लिए हम अगले छह महीनों में योजना लाएंगे। 6 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए।
35 हजार करोड़ पोषाहार योजना के लिए आवंटित।
क्वांटम टेक्नॉलजी के नए आयाम है। 8 हजार करोड़ रुपये अगले पांच साल में क्वांटम एप्लीकेशन पर खर्च किया जाएगा। भारत तीसरा सबसे बड़ा देश होगा जो बड़े लेवल पर इसका इस्तेमाल करेगा।
भारतनेट कार्यक्रम को 6 हजार करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव: वित्त मंत्री।
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मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफेक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। हर जिले में एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए योजना चलाई जाएगी।
इसके लिए निर्विक योजना के तहत लोगों को लोन दिया जाएगा। अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश कराने का टारगेट है।
देशभर में डाटा सेंटर पार्क बनाएं जाएंगे।
पॉवर-एनर्जी के लिए बजट में 22000 करोड़ आवंटित।
नेशनल गैस ग्रिड की शुरूआत होगी।
मुंबई-अहमदाबाद के लिए हाई स्पीड ट्रेन।
2500 किलोमीटर एक्सप्रेस हाईवे, 9000 किलोमीटर इकॉनमिक कॉरिडोर, 2000 किलोमीटर स्ट्रेटेजिक हाईवे बनेगा, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे, चेन्नई-बेंगलुरू एक्सप्रेस जल्दी बन कर तैयार होगा।
550 वाई-फाई रेलवे स्टेशन शुरू किए जाएंगे।
मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म होंगे।
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तेजस जैसी नई ट्रेनों से पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाएगा।
6000 किलोमीटर हाई वे 2024 तक बनेंगे।
PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाएं जाएंगे।
PPP मॉडल से पांच नई स्मार्ट सिटी बनेंगी।
स्किल इंडिया प्रोग्राम के  अंतर्गत 3,000 करोड़ रुपए अलॉट किए है।
100 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड।
सरकार की ओर से देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने की कोशिश है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत सेंटर्स की संख्या को बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य योजनाओं के लिए लगभग 70 हजार करोड़ का ऐलान।
2025 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी अस्पतालों को जन औषधि स्कीम का लाभ देने के लिए इसके विस्तार की घोषण।
99300 करोड़ रुपये शिक्षा के लिए आवंटति कए गए हैं, 3000 करोड़ स्किल डेवलपमेंट के लिए।
उच्च शिक्षा के लिए भारत में जल्दी ही नई शिक्षा नीति लाई जाएगी। एशिया और अफ्रीकी देशों मे्ं ऐसा प्रोग्राम किया जाएगा कि लोग देश में आकर उच्च शिक्षा प्राप्त करें।
नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव।
जिला अस्पतालों में मेडिकल यूनिवर्सिटी।
पिछड़े छात्रों के लिए डिग्री लेवल पर ऑनलाइन एजुकेशन कोर्स कार्यक्रम। डिप्लोमा के लिए 150 नए  शिक्षण संस्थान।
स्किल इंडिया के जरिए रोजगार पर जोर।
ग्राामीण इलाको में युवाओं को रोजगार देंगे।
सरकार ने 12,300 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन के लिए दिया। जल जीवन मिशन योजना के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए गए।
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GST का नया आसान वर्जन अप्रैल से आएगा।
मोदी सरकार किसान रेल चलाएगी।
बंजर जमीन पर सोलर प्लांट लगाएगी।
बागवानी पर जोर देकर निर्यात बढ़ाएंगे।
सागरमित्र का गठन किया जएगा, मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए। 2025 तक दुग्ध उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य।
पीएम कुसुम योजना के सोलर पॉवर को प्रमोट करेंगे।
2025 तक देश से टीबी का खात्मा।

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