Budget-2026-Income-Tax-Slab
हर साल जब 1 फरवरी नज़दीक आता है, तो देश के करोड़ों नौकरीपेशा, मिडिल क्लास और सैलरीड टैक्सपेयर्स की निगाहें सिर्फ एक चीज़ पर टिक जाती हैं — Income Tax।
महंगाई, EMI, बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ खर्च और सीमित सेविंग्स के बीच टैक्स का बोझ आम आदमी के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। यही वजह है कि Budget-2026-Income-Tax-Slab इस बार सिर्फ एक नीतिगत घोषणा नहीं, बल्कि मिडिल क्लास के भविष्य से जुड़ा सवाल बन गया है।
पिछले कुछ वर्षों में भले ही टैक्स सिस्टम को सरल बनाया गया हो, लेकिन टैक्स राहत की रफ्तार आम आदमी की उम्मीदों से पीछे रह गई। ₹50,000 का Standard Deduction, ₹1.5 लाख की 80C लिमिट और ₹7 लाख की टैक्स फ्री सीमा — ये सभी आंकड़े आज के खर्च और सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से नाकाफी लगने लगे हैं।
इसी संदर्भ में हम यह विशेष आर्टिकल लेकर आये है जिसमें हमने
वर्तमान टैक्स सिस्टम की सच्चाई,
पिछले वर्षों में टैक्स स्लैब का वास्तविक असर,
और Budget 2026 में संभावित बदलावों का भविष्य विश्लेषण
एक साथ, विस्तार और साफ भाषा में रखा है।
यह आर्टिकल उन सभी लोगों के लिए है जो यह जानना चाहते हैं कि Budget-2026-Income-Tax-Slab उनके जीवन को वास्तव में कैसे प्रभावित कर सकता है।
यह भी पढ़े: Gold Silver Price Prediction Feb 2026: क्या सोना ₹1.50 लाख-चांदी ₹3.50 लाख पार करेगी?
Gold Silver Price Prediction Feb 2026: क्या सोना ₹1.50 लाख-चांदी ₹3.50 लाख पार करेगी?
🧾 Budget-2026-Income-Tax-Slab: वर्तमान टैक्स सिस्टम में आम आदमी कहाँ खड़ा है?
(अभी इनकम टैक्स कैसे लगता है, क्या राहत है और क्या नहीं)
बजट 2026 से पहले आम आदमी की सबसे बड़ी चिंता – टैक्स
हर साल 1 फरवरी को जब बजट पेश होता है, तो करोड़ों नौकरीपेशा और मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स की नज़र सिर्फ एक चीज़ पर होती है — Income Tax Slab।
महंगाई, EMI, बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ खर्च और सेविंग्स के बीच टैक्स का बोझ आम आदमी की जेब पर सबसे बड़ा असर डालता है।
Budget-2026-Income-Tax-Slab को लेकर चर्चा इसलिए तेज़ है क्योंकि:
- टैक्स स्लैब में पिछले कई सालों से सीमित बदलाव हुए हैं
- Standard Deduction अब भी ₹50,000 पर अटका है
- 80C की लिमिट 10 साल से ₹1.5 लाख ही है
इस PART-1 में हम सिर्फ वर्तमान स्थिति (Present Tax System) को समझेंगे —
ताकि आगे PART-2 और PART-3 में बदलाव को सही तरीके से समझा जा सके।
New Tax Regime बनाम Old Tax Regime: अभी सिस्टम क्या कहता है?
भारत में फिलहाल दो टैक्स सिस्टम चलते हैं:
- पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime)
- नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime)
सरकार का झुकाव साफ तौर पर New Tax Regime की ओर है और अब यह डिफॉल्ट विकल्प भी बन चुका है।
🟢 New Tax Regime (वर्तमान – FY 2025-26 के लिए लागू)
New Tax Regime की मुख्य बातें:
- कम टैक्स स्लैब
- ज्यादातर छूट (80C, HRA, LTA) नहीं
- सरल टैक्स कैलकुलेशन
🧮 Current New Tax Slab (Present)
| वार्षिक आय | टैक्स रेट |
|---|---|
| ₹0 – ₹3 लाख | 0% |
| ₹3 – ₹6 लाख | 5% |
| ₹6 – ₹9 लाख | 10% |
| ₹9 – ₹12 लाख | 15% |
| ₹12 – ₹15 लाख | 20% |
| ₹15 लाख से ऊपर | 30% |
👉 यही वह आधार है जिस पर Budget-2026-Income-Tax-Slab में बदलाव की उम्मीद की जा रही है।
🔍 वर्तमान में टैक्स फ्री आय कितनी है?
Rebate (Section 87A) – Present स्थिति
- New Tax Regime में
👉 ₹7 लाख तक की इनकम पर पूरा टैक्स माफ - यह राहत केवल नई टैक्स व्यवस्था में है
उदाहरण:
अगर आपकी सालाना आय ₹7,00,000 है:
- टैक्स कैलकुलेशन होगा
- लेकिन अंत में पूरी टैक्स राशि Rebate से Zero हो जाती है
👉 यही वजह है कि मिडिल क्लास चाहता है कि
Budget-2026-Income-Tax-Slab में यह सीमा और बढ़े।
यह भी पढ़े : PostOffice Scheme: ₹1000 से शुरू निवेश, मैच्योरिटी पर लाखों
🧾 Standard Deduction: अभी स्थिति क्या है?
वर्तमान नियम:
- Standard Deduction = ₹50,000
- Old और New — दोनों में लागू
उदाहरण:
अगर आपकी CTC ₹10 लाख है:
- ₹50,000 सीधे घट जाएगा
- टैक्सेबल इनकम = ₹9.5 लाख
❗ समस्या:
- महंगाई बढ़ी
- सैलरी स्ट्रक्चर बदला
- लेकिन Standard Deduction पिछले कई सालों से वही है
👉 इसी कारण Budget 2026 में इसे ₹1,00,000 करने की मांग तेज़ है
🧾 Section 80C: क्यों मिडिल क्लास नाराज़ है?
80C की वर्तमान स्थिति:
- अधिकतम छूट: ₹1.5 लाख
- लागू निवेश:
- PPF
- EPF
- LIC
- ELSS
- Home Loan Principal
समस्या:
- यह लिमिट 2014 से नहीं बदली
- 10 साल में:
- सैलरी बढ़ी
- खर्च बढ़ा
- लेकिन टैक्स छूट नहीं
👉 इसलिए Budget-2026-Income-Tax-Slab चर्चा में
80C लिमिट बढ़ाना एक बड़ा मुद्दा है।
📊 Table 1: Old vs New Tax Regime (Present Comparison)
| पॉइंट | Old Regime | New Regime |
|---|---|---|
| टैक्स स्लैब | ज्यादा | कम |
| 80C छूट | ✅ | ❌ |
| HRA | ✅ | ❌ |
| Standard Deduction | ₹50,000 | ₹50,000 |
| टैक्स कैलकुलेशन | जटिल | आसान |
| डिफॉल्ट सिस्टम | ❌ | ✅ |
👉 सरकार धीरे-धीरे Old Regime को पीछे ले जा रही है।
🧮 Calculation Example (Present System)
Example 1: Salary ₹10,00,000 (New Regime)
| विवरण | राशि |
|---|---|
| Gross Income | ₹10,00,000 |
| Standard Deduction | ₹50,000 |
| Taxable Income | ₹9,50,000 |
टैक्स कैलकुलेशन:
- ₹0–3L → 0
- ₹3–6L → ₹15,000
- ₹6–9L → ₹30,000
- ₹9–9.5L → ₹7,500
कुल टैक्स = ₹52,500 (plus cess)
👉 यही आधार है जिस पर लोग पूछ रहे हैं:
“क्या Budget-2026-Income-Tax-Slab में मिडिल क्लास को राहत मिलेगी?”
🧠 Present System से क्या सीख मिलती है?
- New Tax Regime सरल है, लेकिन कठोर
- Old Regime में छूट है, लेकिन जटिलता ज्यादा
- मिडिल क्लास दोनों में फंसा हुआ है
- ₹7 लाख की टैक्स फ्री लिमिट अब नाकाफी लगने लगी है
यह भी पढ़े : EPFO: PF Balance Check करने का नया आसान तरीका, मिनटों में जानें पूरा बैलेंस
EPFO: PF Balance Check करने का नया आसान तरीका, मिनटों में जानें पूरा बैलेंस
यही कारण है कि Budget 2026 को
“Middle Class Budget” बनने की उम्मीद की जा रही है।
- अभी टैक्स सिस्टम स्थिर है
- राहत सीमित है
- मांगें बहुत ज्यादा हैं
- सरकार बदलाव की स्थिति में है
👉 आगे हम देखेंगे कि पिछले 10–15 सालों में टैक्स स्लैब कैसे बदले
और क्या सरकार ने वाकई मिडिल क्लास को राहत दी है या नहीं।
अब हम जानेगें पिछले 10–15 वर्षों के Income Tax बदलावों पर आधारित है, ताकि यह साफ हो सके कि मिडिल क्लास को वास्तव में क्या मिला और क्या नहीं।
🧾 Budget-2026-Income-Tax-Slab: पिछले वर्षों का विश्लेषण
(टैक्स स्लैब कैसे बदले और मिडिल क्लास को क्या मिला?)
भूमिका: अतीत को समझे बिना भविष्य का अंदाज़ा संभव नहीं
जब भी Budget-2026-Income-Tax-Slab की चर्चा होती है, तो सवाल सिर्फ यह नहीं होता कि आगे क्या बदलेगा, बल्कि यह भी होता है कि अब तक क्या बदला है।
पिछले 10–15 वर्षों में:
- सैलरी कई गुना बढ़ी
- महंगाई दोगुनी हुई
- लाइफस्टाइल खर्च तेज़ी से बढ़े
लेकिन क्या उसी अनुपात में Income Tax Slab,
Standard Deduction और Tax Exemptions बदले?
अब हम Old Tax Regime से लेकर New Tax Regime तक का पूरा सफर समझेंगे।
📜 2010–2014: जब टैक्स सिस्टम “राहत-प्रधान” हुआ करता था
उस दौर की खास बातें:
- Old Tax Regime ही एकमात्र विकल्प
- छूट और डिडक्शन पर ज़ोर
- टैक्स स्लैब अपेक्षाकृत कम सख्त
टैक्स स्लैब (लगभग):
| आय सीमा | टैक्स रेट |
|---|---|
| ₹0 – ₹1.6 लाख | 0% |
| ₹1.6 – ₹5 लाख | 10% |
| ₹5 – ₹8 लाख | 20% |
| ₹8 लाख+ | 30% |
👉 उस समय:
- सैलरी कम थी
- लेकिन टैक्स बोझ संतुलित लगता था
🔎 2014–2019: लिमिट स्थिर, महंगाई तेज़
यह वह दौर था जब:
- सरकार ने टैक्स सिस्टम को “सरल” बनाने की कोशिश की
- लेकिन स्लैब में बड़े बदलाव नहीं हुए
बड़ा मुद्दा:
- Section 80C की लिमिट ₹1.5 लाख पर ही अटकी रही
- महंगाई बढ़ती रही
- सैलरी बढ़ी, टैक्स भी बढ़ा
मिडिल क्लास की स्थिति:
“कमाई बढ़ी, लेकिन टैक्स सेविंग की जगह वही रही।”
📊 Table 1: 2014 बनाम 2019 – टैक्स में अंतर
| पैरामीटर | 2014 | 2019 |
|---|---|---|
| 80C लिमिट | ₹1.5 लाख | ₹1.5 लाख |
| Standard Deduction | ❌ | ❌ |
| टैक्स फ्री लिमिट | ₹2 लाख | ₹2.5 लाख |
| टैक्स सिस्टम | Old Only | Old Only |
👉 5 साल में:
- खर्च बढ़े
- टैक्स ढांचा लगभग स्थिर रहा
🧾 2019: Standard Deduction की वापसी – बड़ी लेकिन अधूरी राहत
2019 में सरकार ने:
- Standard Deduction ₹50,000 शुरू की
- जिससे नौकरीपेशा वर्ग को राहत मिली
लेकिन समस्या:
- यह राशि समय के साथ नहीं बढ़ी
- आज भी वही ₹50,000 है
👉 यहीं से Budget-2026-Income-Tax-Slab में
Standard Deduction बढ़ाने की मांग की जड़ पड़ी।
🔄 2020: New Tax Regime का जन्म
2020 का बजट एक Turning Point था।
सरकार ने पहली बार:
- New Tax Regime पेश की
- स्लैब बढ़ाए
- लेकिन छूट लगभग खत्म कर दी
सरकार का तर्क:
- Simplified Tax System
- कम झंझट, कम कागज़ी काम
जनता की प्रतिक्रिया:
- कन्फ्यूजन
- Old vs New की तुलना
- ज़्यादातर लोग Old Regime में ही रहे
📊 Table 2: 2020 – Old vs New (Past Comparison)
| बिंदु | Old Regime | New Regime (2020) |
|---|---|---|
| टैक्स स्लैब | सीमित | ज्यादा |
| छूट | ज्यादा | लगभग नहीं |
| Standard Deduction | ₹50k | ❌ (शुरुआत में) |
| लोकप्रियता | ज्यादा | कम |
👉 New Regime को अपनाने में समय लगा।
🔁 2023–2024: New Regime को बढ़ावा
पिछले दो वर्षों में सरकार ने:
- New Tax Regime को Default बनाया
- Standard Deduction को इसमें शामिल किया
- Rebate लिमिट को बढ़ाकर ₹7 लाख किया
यह भी पढ़े : MCX Live: कमोडिटी मार्केट में कोहराम! सोना-चांदी रिकॉर्ड हाई पर, निवेशकों ने कमाए करोड़ों; देखें ताज़ा अपडेट
यह एक बड़ा संकेत था:
सरकार अब Old Regime से धीरे-धीरे दूरी बना रही है।
🧠 Past से क्या साफ होता है?
1️⃣ टैक्स स्लैब में बदलाव धीमा रहा
2️⃣ 80C की लिमिट दशक भर से स्थिर
3️⃣ Standard Deduction बढ़ी, लेकिन रुकी रही
4️⃣ सरकार अब Simplification चाहती है
👉 इसलिए Budget-2026-Income-Tax-Slab
सिर्फ एक वार्षिक बदलाव नहीं,
बल्कि Policy Direction का हिस्सा होगा।
📉 Real Impact on Middle Class (Past Reality)
उदाहरण: 2012 बनाम 2025
| वर्ष | सालाना आय | टैक्स योग्य आय | टैक्स बोझ |
|---|---|---|---|
| 2012 | ₹6 लाख | ₹4.5 लाख | कम |
| 2025 | ₹12 लाख | ₹10.5 लाख | काफी ज्यादा |
👉 आय दोगुनी हुई
👉 टैक्स राहत नहीं
यही असंतोष आज Budget 2026 की उम्मीदों को हवा दे रहा है।
🧠 PART-2 का निष्कर्ष (Past Learning)
- सरकार ने राहत दी, लेकिन चरणों में
- मिडिल क्लास की अपेक्षाएँ तेज़ी से बढ़ीं
- टैक्स सिस्टम Simplify हुआ, लेकिन बोझ हल्का नहीं हुआ
- अब बड़ा बदलाव जरूरी हो गया है
👉 यही कारण है कि Budget 2026 को
“Make or Break Budget for Middle Class” कहा जा रहा है।
🔜 अगला और सबसे अहम हिस्सा
- क्या ₹10 लाख टैक्स फ्री हो सकता है?
- Standard Deduction ₹1 लाख तक जाएगा या नहीं?
- 80C ₹2.5 लाख बनेगा या नहीं?
- संभावित Expected Tax Slab 2026-27 (टेबल + कैलकुलेशन)
Budget-2026-Income-Tax-Slab को लेकर भविष्य की संभावनाओं, अनुमानित बदलावों, सीनारियो-वाइज एनालिसिस और कैलकुलेशन पर आधारित है।
🧾 Budget-2026-Income-Tax-Slab: आगे क्या बदलेगा?
( मिडिल क्लास को कितनी राहत मिल सकती है?)
Budget 2026 क्यों बन सकता है “Game Changer Budget”?
अब सबसे अहम सवाल सामने है:
Budget-2026-Income-Tax-Slab में आगे क्या बदलेगा?
क्या वाकई ₹10 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री हो सकती है?
क्या मिडिल क्लास को वो राहत मिलेगी जिसका इंतज़ार सालों से है?
Budget 2026 ऐसे समय आ रहा है जब:
- महंगाई लगातार ऊँची है
- मिडिल क्लास की सेविंग घट रही है
- चुनावी माहौल बन रहा है
- New Tax Regime को पूरी तरह अपनाने की तैयारी है
इन्हीं वजहों से Budget 2026 को
“Middle Class Turning Point Budget” कहा जा रहा है।
🔮 Future Outlook: सरकार के सामने सबसे बड़े 4 दबाव
1️⃣ मिडिल क्लास का टैक्स बोझ
2️⃣ New Tax Regime को आकर्षक बनाना
3️⃣ खपत (Consumption) बढ़ाना
4️⃣ चुनावी समीकरण और पब्लिक सेंटिमेंट
👉 इन चारों का समाधान
सीधे Budget-2026-Income-Tax-Slab से जुड़ा है।
🟢 सबसे बड़ी उम्मीद: Tax Free Income Limit बढ़ेगी?
वर्तमान स्थिति:
- New Tax Regime में
👉 ₹7 लाख तक टैक्स फ्री (Rebate के ज़रिए)
Budget 2026 में संभावनाएँ:
- ₹8 लाख तक टैक्स फ्री (Moderate Case)
- ₹10 लाख तक टैक्स फ्री (Aggressive / High-Impact Case)
👉 अगर ऐसा होता है, तो:
- करोड़ों टैक्सपेयर्स सीधे टैक्स नेट से बाहर
- मिडिल क्लास की Monthly Cash Flow बेहतर
- खर्च और खपत बढ़ेगी
📊 Expected Tax Slab 2026-27 (अनुमानित)
🧮 Table 1: New Tax Regime – Expected Changes
| आय (Income) | वर्तमान टैक्स | संभावित बदलाव |
|---|---|---|
| ₹0 – ₹3 लाख | 0% | 0% |
| ₹3 – ₹7 लाख | 5% | 0% (उम्मीद) |
| ₹7 – ₹10 लाख | 10% | 5% |
| ₹10 – ₹12 लाख | 15% | 10% |
| ₹12 – ₹15 लाख | 20% | 15% |
| ₹15 लाख+ | 30% | 25% / 30% |
👉 यह टेबल Budget-2026-Income-Tax-Slab को लेकर
सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला सीनारियो है।
🧾 Standard Deduction: ₹50,000 से ₹1,00,000?
क्यों यह बदलाव ज़रूरी है?
- सैलरी बढ़ी
- महंगाई बढ़ी
- लेकिन Standard Deduction वर्षों से स्थिर
Budget 2026 में संभावित कदम:
- Standard Deduction = ₹1,00,000
👉 इसका सीधा असर:
- हर नौकरीपेशा टैक्सपेयर्स को राहत
- बिना किसी निवेश के टैक्स सेविंग
🧮 Calculation Example (Future Scenario)
Salary = ₹10,00,000
| विवरण | वर्तमान | संभावित |
|---|---|---|
| Gross Income | ₹10,00,000 | ₹10,00,000 |
| Standard Deduction | ₹50,000 | ₹1,00,000 |
| Taxable Income | ₹9,50,000 | ₹9,00,000 |
👉 टैक्स सीधे कम होगा,
और Net In-Hand Salary बढ़ेगी।
🧾 Section 80C: 10 साल बाद बड़ा बदलाव?
वर्तमान:
- 80C Limit = ₹1.5 लाख
Budget 2026 में संभावनाएँ:
- ₹2 लाख (Safe Case)
- ₹2.5 लाख (High Expectation Case)
👉 अगर 80C बढ़ता है:
- PPF, ELSS, LIC में निवेश बढ़ेगा
- Long-term savings को बढ़ावा
- टैक्स प्लानिंग आसान होगी
🏠 Section 24(b): Home Loan Relief आएगी?
वर्तमान:
- Home Loan Interest Deduction = ₹2 लाख
चर्चा:
- ₹3–₹4 लाख तक बढ़ाने की मांग
👉 इससे:
- रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट
- मिडिल क्लास Home Buyers को राहत
🧓 Senior Citizens के लिए क्या खास हो सकता है?
संभावित राहत:
- 80D (Health Insurance) लिमिट बढ़ना
- FD Interest पर Tax-Free Limit बढ़ना
👉 Budget-2026-Income-Tax-Slab
वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी अहम होगा।
📊 Table 2: Present vs Expected Tax Impact
| सालाना आय | वर्तमान टैक्स | संभावित टैक्स |
|---|---|---|
| ₹7 लाख | 0 | 0 |
| ₹10 लाख | ~₹52,500 | ~₹25,000 |
| ₹12 लाख | ~₹82,500 | ~₹45,000 |
| ₹15 लाख | ~₹1.5 लाख | ~₹90,000 |
👉 यह टेबल बताती है कि
Budget 2026 में राहत कागज़ी नहीं, असली हो सकती है।
🧠 क्या Old Tax Regime खत्म हो जाएगा?
संभावना कम है कि:
- Old Regime तुरंत खत्म हो
लेकिन:
- कोई बड़ा बदलाव नहीं
- धीरे-धीरे इसे अप्रासंगिक बनाया जा सकता है
👉 Budget 2026 में
New Tax Regime को Final Shape मिलने की पूरी संभावना है।
📈 Consumption Angle: सरकार ऐसा क्यों करेगी?
सरल जवाब:
- टैक्स कम = खर्च ज़्यादा
- खर्च ज़्यादा = GDP Growth
- GDP Growth = Political + Economic Win
👉 इसलिए Budget-2026-Income-Tax-Slab
सिर्फ टैक्स का मामला नहीं,
बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की रणनीति है।
🧠 PART-3 का निष्कर्ष (Future Verdict)
- ₹10 लाख टैक्स फ्री = Possible but Conditional
- Standard Deduction बढ़ना = Highly Likely
- 80C बढ़ना = Strong Expectation
- New Tax Regime = Long-Term Reality
👉 अगर ये बदलाव होते हैं,
तो Budget 2026 को
“मिडिल क्लास का सबसे बड़ा बजट” कहा जाएगा।
👉 Budget-2026-Income-Tax-Slab
अब सिर्फ चर्चा नहीं,
बल्कि एक निर्णायक मोड़ बन चुका है।
अगर आपने जो भी पढ़ा है उसे देखा जाए, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है —
Income Tax अब सिर्फ सरकार का राजस्व स्रोत नहीं, बल्कि मिडिल क्लास की जीवन-गुणवत्ता का निर्णायक कारक बन चुका है।
इस लेख में हमने देखा कि वर्तमान टैक्स सिस्टम में राहत सीमित है और New Tax Regime भले ही सरल हो, लेकिन वह मिडिल क्लास की वास्तविक जरूरतों को पूरी तरह पूरा नहीं करता।
वही इस लेख में यह साफ हुआ कि पिछले 10–15 वर्षों में टैक्स स्लैब और छूट की रफ्तार, महंगाई और आय वृद्धि के मुकाबले काफी धीमी रही है।
और इस लेख में यह संकेत उभरकर सामने आया कि Budget-2026-Income-Tax-Slab सरकार के पास मिडिल क्लास का भरोसा दोबारा जीतने का एक बड़ा मौका है।
अगर टैक्स फ्री आय सीमा बढ़ती है, Standard Deduction ₹1 लाख के करीब जाती है और 80C जैसी पुरानी लिमिट्स में बदलाव होता है, तो इसका असर सिर्फ टैक्स सेविंग तक सीमित नहीं रहेगा।
इससे:
घरों में खर्च बढ़ेगा
खपत को रफ्तार मिलेगी
और पूरी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी
लेकिन अगर बदलाव केवल मामूली रहे, तो मिडिल क्लास की निराशा और गहरी हो सकती है।
इसलिए Budget 2026 को सिर्फ आंकड़ों का बजट नहीं, बल्कि विश्वास का बजट कहा जा रहा है।
अब यह देखना अहम होगा कि सरकार मिडिल क्लास की उम्मीदों को कितनी गंभीरता से लेती है।
Budget 2026: Income Tax FAQ Section
- बजट 2026 में इनकम टैक्स की छूट सीमा (Exemption Limit) क्या हो सकती है? अनुमान है कि नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत टैक्स फ्री आय की सीमा ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख या ₹10 लाख की जा सकती है।
2. क्या बजट 2026 में Standard Deduction बढ़ेगा? हाँ, नौकरीपेशा वर्ग को राहत देने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को वर्तमान ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 करने की प्रबल संभावना है।
3. पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) खत्म हो जाएगी या बनी रहेगी? सरकार का झुकाव नई टैक्स व्यवस्था की ओर है, लेकिन बजट 2026 में पुरानी व्यवस्था के बने रहने की उम्मीद है, हालाँकि इसमें बदलाव की संभावना कम है।
4. 80C की लिमिट ₹1.5 लाख से बढ़कर कितनी हो सकती है? लंबे समय से मांग है कि 80C की लिमिट को ₹2.5 लाख किया जाए। बजट 2026 में वित्त मंत्री इस पर बड़ा फैसला ले सकती हैं।
5. नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) में क्या बदलाव संभव हैं? टैक्स स्लैब की संख्या कम करने और मिडिल क्लास के लिए टैक्स रेट्स (जैसे 10% और 15% वाले स्लैब) को और सरल बनाने की उम्मीद है।
6. क्या होम लोन के ब्याज (Section 24b) पर छूट बढ़ेगी? रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए होम लोन ब्याज पर ₹2 लाख की लिमिट को बढ़ाकर ₹3 लाख या ₹4 लाख करने की चर्चा है।
7. बजट 2026 में NPS (National Pension System) को लेकर क्या राहत मिल सकती है? NPS में निवेश पर अतिरिक्त ₹50,000 की छूट (80CCD 1B) को बढ़ाकर ₹1 लाख किया जा सकता है।
8. वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए बजट में क्या खास हो सकता है? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम (Section 80D) पर मिलने वाली ₹50,000 की छूट को बढ़ाने और FD ब्याज पर टैक्स फ्री लिमिट बढ़ाने की उम्मीद है।
9. बजट 2026 कब पेश होगा? परंपरा के अनुसार, बजट 1 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा।
10. क्या बजट 2026 ‘मिडिल क्लास’ का बजट होगा? चूँकि 2026 में कई राज्यों में चुनाव हैं और महंगाई बढ़ी है, विशेषज्ञ इसे “मिडिल क्लास फ्रेंडली” बजट मान रहे हैं।
👉 आपकी राय क्या है?
क्या Budget 2026 में ₹10 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री होनी चाहिए?
👉 नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।
👉 इस पूरे आर्टिकल को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सही जानकारी के साथ चर्चा में शामिल हों।
👉 Budget 2026 से जुड़ी हर बड़ी अपडेट, कैलकुलेशन और एनालिसिस के लिए हमें फॉलो करें।
आपको यह खबर कैसी लगी?
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है, तो इसे अपने WhatsApp दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
ऐसी ही और ताज़ा खबरों के लिए 'समयधारा' (Samaydhara) से जुड़े रहें।
