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मुंबई/महाराष्ट्र (समयधारा) : लगभग तीन महीने बाद जेल से बाहर आयें संजय राउत ने एक बयान देकर महाराष्ट्र की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है l 

उन्होंने प्रेस के बातों का जवाब देते हुए कहा कि देवेन्द्र फडणवीस-अमित शाह- PM मोदी से वे जल्द करेंगे मुलाकात l

इतना ही नहीं उन्होंने देवेन्द्र फडणवीस और सरकार के कामों की जमकर तारीफ़ की l

वही वह बीजेपी के खिलाफ कुछ भी बोलने से कतराते रहे l उनके इस नए बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव की तरफ इशारा हो रहा है l 

Breaking-शिवसेना नेता संजय राउत को 3 महीने बाद मिली जमानत,ASG ने फैसले पर स्टे की मांग

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इससे पहले, 

आखिरकार शिवसेना नेता संजय राउत को जमानत मिल गयी l 

2 लाख के मुचलके पर Money Laundering मामलें में शिवसेना नेता संजय राउत को कोर्ट की ओर से बुधवार को जमानत दे दी गईl

ईडी की ओर से 1 अगस्त को गिरफ्तार किए गए संजय राउत को तीन महीने बाद जमानत मिली हैl

संजय राऊत को 2 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई हैl ASG ने फैसले पर स्टे की मांग की हैl

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उन्होंने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए समय मांगा हैl  

कोर्ट ने जैसे ही संजय राउत को जमानत का ऐलान किया, उनके समर्थकों ने तालियां बजाईंl 

कोर्ट ने 21 अक्टूबर को जमानत याचिका पर दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया थाl 

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, ईडी ने कोर्ट में दावा किया था कि अब तक संजय राउत को अपराध की कमाई से 3l27 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैंl

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ईडी ने उपनगरीय गोरेगांव इलाके में पात्रा चॉल के पुनर्विकास में वित्तीय अनियमितताओं में कथित भूमिका के लिए

इस साल राज्य सभा सदस्य संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया थाl उन्हें कोर्ट की ओर से न्यायिक हिरासत में भेजा गया था,

और अभी वह मध्य मुंबई की आर्थर रोड जेल में हैंl उन्होंने पिछले महीने जमानत मांगी थी, जिसका ईडी ने विरोध किया थाl

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पात्रा चॉल के नाम से मशहूर सिद्धार्थ नगर उपनगरीय गोरेगांव में 47 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 672 किरायेदार परिवार हैंl

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महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) ने 2008 में हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) की

एक सहयोगी कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (जीएसीपीएल) को चॉल के लिए एक पुनर्विकास अनुबंध सौंपा थाl

जीएसीपीएल को किरायेदारों के लिए 672 फ्लैट बनाने और कुछ फ्लैट म्हाडा को देने थे। शेष जमीन निजी डेवलपर्स को बेचने के लिए मुक्त थीl

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