Delhi में अब सस्ती बिजली 1 अक्टूबर से वैकल्पिक होगी :दिल्ली CM केजरीवाल
वर्तमान में दिल्ली के उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक कोई बिल नहीं भरना होता है, जबकि प्रति माह 201 से 400 यूनिट बिजली की खपत पर 800 रुपये की सब्सिडी मिलती है।
Delhi-free-electricity-subsidy-will-be-available-on-demand-from-1-October-Kajriwal
नई दिल्ली:दिल्ली में फ्री बिजली(Delhi-free-electricity)पर मुख्यमंत्री केजरीवाल(Delhi CM Kejriwal)ने गुरुवार को एक बड़ा एलान किया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में अब बिजली पर सब्सिडी वैकल्पिक होगी यानि 1 अक्टूबर 2022 से बिजली पर सब्सिडी उन्हीं लोगों को दी जाएगी, जो इसकी मांग(Delhi-free-electricity-subsidy-will-be-available-on-demand-from-1-October-Kajriwal)करेंगे।
केजरीवाल ने कहा अभी फिलहाल दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी(Delhi-free-electricity-subsidy)सभी को दी जाती है। अब इसमें बदलाव किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2022 से सब्सिडी उन्हीं लोगों को दी जाएगी, जो इसकी मांग करेंगे।
Delhi कोरोना का कहर जारी,1000 से अधिक कोरोना केस,दो की मौत
दूसरे शब्दों में कहें तो, अगर कोई बिजली उपभोक्ता बिजली सब्सिडी चाहता है तो उसको अभी की तरह सब्सिडी वाली फ्री या रियायती दर वाली बिजली(Delhi-free-electricity-subsidy-will-be-available-on-demand-from-1-October-Kajriwal)मिलेगी।
ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अब लोगों से पूछेगी कि क्या वे बिजली पर सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं।
यदि वो चुनते हैं तो उन्हें बिजली सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
आपको बता दें कि वर्तमान में दिल्ली(Delhi)के उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक कोई बिल नहीं भरना होता है, जबकि प्रति माह 201 से 400 यूनिट बिजली की खपत पर 800 रुपये की सब्सिडी मिलती है।
Delhi:आज से बसों-ट्रकों के लिए अलग लेन,उल्लंघन पर 10,000 रु जुर्माना,6 माह तक की कैद
दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्टार्ट-अप नीति को दी मंजूरी
बेरोजगारी मुद्दे पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि सरकार दिल्ली को भारत की स्टार्टअप राजधानी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
दिल्ली स्टार्टअप नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की जानकारी देते हुए केजरीवाल ने कहा कि सरकार सीए, वकीलों का एक पैनल बनाएगी जहां उद्यमी मदद ले सकते हैं। विशेषज्ञों को सरकार भुगतान करेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार उद्यमियों को राहत देगी। सरकारी संस्थानों के छात्र व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 1-2 साल की छुट्टी ले सकते हैं।
Delhi में 1 अप्रैल से बसों-ट्रकों के लिए स्पेशल लेन,उल्लंघन पर 10,000 रु तक जुर्माना
Delhi-free-electricity-subsidy-will-be-available-on-demand-from-1-October-Kajriwal
(इनपुट एजेंसी से भी)
