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Delhi:आज से हो सकता है शराब का संकट,केजरीवाल सरकार ने वापस ली नई आबकारी नीति

आज यानि 1 अगस्त से नई आबकारी नीति वापस होने के कारण दिल्ली में अब शराब की 468 प्राइवेट शॉप्स बंद(Delhi Liquor shops)हो जाएंगी। चूंकि इन सभी दुकानों का लाइसेंस सिर्फ 31 जुलाई तक ही मान्य था। बड़ी संख्या में निजी शराब की दुकानें बंद हो जाने के कारण अब दिल्ली में शराब की किल्लत हो सकती है।

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नई दिल्ली:दिल्ली(Delhi)में आज,सोमवार,1 अगस्त 2022 से शराब(Liquor)मिलने में संकट पैदा हो सकता(Delhi-Liquor-crisis-arise-from-today)है।

दरअसल,दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राज्यपाल(Delhi Governor)के हस्तक्षेप के बाद नई आबकारी नीति 2022-23 को वापस लेने का एलान कर दिया(Kejriwal-govt-withdraws-liquor-new-excise-policy)है।

जिसका नतीजा यह हुआ है कि आज यानि 1 अगस्त से नई आबकारी नीति वापस होने के कारण दिल्ली में अब शराब की 468 प्राइवेट शॉप्स बंद(Delhi Liquor shops)हो जाएंगी।

चूंकि इन सभी दुकानों का लाइसेंस सिर्फ 31 जुलाई तक ही मान्य था।

बड़ी संख्या में निजी शराब की दुकानें बंद हो जाने के कारण अब दिल्ली में शराब की किल्लत हो सकती(Delhi-Liquor-crisis-arise-from-today-as-Kejriwal-govt-withdraws-liquor-new-excise-policy) है।

नई आबकारी नीति(Liquornew-excise-policy)को वापस लेने की घोषणा के बाद दिल्ली के अलग-अलग जगहों पर इन निजी दुकानों ने अपने स्टॉक को खत्म करने के लिए खरीददारों को वन प्लस वन, वन प्लस टू फ्री जैसे ऑफर भी दिए हैं।

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खास बात यह है कि नई आबकारी नीति के खत्म होते ही होटल, क्लब औऱ रेस्तरां में भी शराब की किल्लत हो सकती है, क्योंकि इन जगहों पर भी निजी थोक विक्रेताओं द्वारा शराब की आपूर्ति कराई जा रही (Delhi-Liquor-crisis-arise-from-today-as-Kejriwal-govt-withdraws-liquor-new-excise-policy)थी।

हालांकि, शराब कारोबार से जुड़े जानकारों के अनुसार सरकार ने लाइसेंस के खत्म होने जैसी स्थिति को देखते हुए कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की हुई हैं।

आपको बता दें कि शनिवार सुबह ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया(Manish Sisodia)ने बीजेपी (BJP) पर जमकर हमला किया।

उन्होंने कहा कि ”वे (बीजेपी) दुकानदारों, अधिकारियों को ईडी(ED)और सीबीआई(CBI)के जरिए धमका रहे हैं।

वे चाहते हैं कि दिल्ली में कानूनी शराब की दुकानें बंद(Delhi Liquor shops)हों और अवैध दुकानों से पैसा कमाया जाए।

हमने नई शराब नीति को रोकने का फैसला किया है और सरकारी शराब की दुकानें खोलने का आदेश दिया है।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि ”हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नई शराब नीति लाए।

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इससे पहले सरकार को 850 शराब की दुकानों से करीब 6,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता था। लेकिन नई नीति के बाद, हमारी सरकार को इतनी ही दुकानों से 9,000 करोड़ रुपये से अधिक मिले।’

मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि आज दो राज्यों की शराब नीति के तथ्य रखूंगा।

गुजरात(Gujarat)में खुलेआम शराब बिकती है और इनके (BJP) लोग ही शराब बनाते और बेचते हैं। जहरीली शराब पीकर लोगों की जान जा रही है। यह मॉडल गुजरात में लागू किया है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में 2021-22 की शराब नीति लाई गई। इससे पहले बहुत भ्रष्टाचार होता था, प्राइवेट दुकानें इन्होंने यार-दोस्तों को दी हुई थीं और लाइसेंस फीस नहीं बढ़ाई थी।

पहले दिल्ली में 850 दुकानें थीं, जिससे 6000 करोड़ का रेवेन्यू मिलता था।

 

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shweta sharma

श्वेता शर्मा एक उभरती लेखिका है। पत्रकारिता जगत में कई ब्रैंड्स के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया है। लेकिन अब अपने लेखन में रूचि के चलते समयधारा के साथ जुड़ी हुई है। श्वेता शर्मा मुख्य रूप से मनोरंजन, हेल्थ और जरा हटके से संबंधित लेख लिखती है लेकिन साथ-साथ लेखन में प्रयोगात्मक चुनौतियां का सामना करने के लिए भी तत्पर रहती है।

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