Table of Contents
NRI Property TDS 2026 में 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव! TAN की जगह PAN-Based Form 141, जानें USA, UK और UAE में रहने वाले Indians पर क्या असर होगा।
NRI Property 2026: 1 अक्टूबर से बदल रहा है TDS Rule, USA-UK-UAE में रहने वाले Indians को क्या फायदा?
भारत में प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने वाले NRI (Non-Resident Indian) के लिए अक्टूबर 2026 एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। NRI Property TDS 2026 अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में रहता है और भारत में उसकी जमीन, फ्लैट, मकान या दूसरी immovable property है, तो उसकी बिक्री से जुड़ी NRI Property TDS compliance अब पहले की तुलना में आसान होने वाली है।
1 अक्टूबर 2026 से resident individual या HUF द्वारा किसी non-resident seller से immovable property खरीदने के मामले में अलग से TAN लेने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय buyer अपने PAN के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत TDS काटकर जमा और report कर सकेगा। यह बदलाव Finance Act 2026 के तहत प्रस्तावित किया गया था और CBDT ने इसके लिए नियमों में बदलाव को 22 सितंबर 2026 को notify किया है। (Etds)
लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है।
TDS की जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। केवल compliance का तरीका आसान हुआ है।
NRI Property TDS 2026 यानी अगर कोई NRI अमेरिका, ब्रिटेन, UAE या किसी दूसरे देश में रहता है और भारत में अपनी property बेचता है, तो केवल विदेश में रहने की वजह से TDS समाप्त नहीं हो जाएगा। बदलाव मुख्य रूप से उस resident buyer के लिए है जो NRI/non-resident seller से property खरीद रहा है।
इसलिए NRI property sale, NRI property purchase और NRI property TDS को समझते समय seller और buyer की residential status को अलग-अलग देखना जरूरी है।
1 अक्टूबर 2026 से NRI Property TDS में क्या बदल रहा है?
पहले अगर भारत में रहने वाला कोई individual या HUF किसी non-resident से property खरीदता था, तो TDS compliance के लिए TAN की जरूरत पड़ती थी।
अब 1 अक्टूबर 2026 से इस प्रक्रिया को PAN-based बनाया जा रहा है।
Income Tax Department के अनुसार resident individual/HUF को non-resident seller से immovable property खरीदते समय केवल इस TDS obligation के लिए अलग TAN लेने की आवश्यकता नहीं होगी। Buyer अपने PAN का इस्तेमाल करके prescribed challan-cum-statement mechanism के माध्यम से TDS report कर सकेगा। (Etds)
इसका मतलब है:
- अलग TAN लेने की जरूरत नहीं
- buyer अपने PAN का उपयोग कर सकेगा
- TDS deduction की जिम्मेदारी बनी रहेगी
- TDS government को जमा करना होगा
- transaction की prescribed details report करनी होंगी
- NRI seller को prescribed TDS certificate देना होगा
- property और seller से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी देनी पड़ सकती है
यानी यह tax waiver नहीं, compliance simplification है।
NRI Property TDS क्या है और यह किस पर लागू होता है?
NRI Property TDS 2026 जब भारत में किसी property transaction में seller non-resident होता है, तो buyer को यह देखना पड़ता है कि seller की residential status क्या है और transaction पर कौन-सा TDS provision लागू होता है।
यहां केवल यह देखकर फैसला नहीं किया जा सकता कि seller:
- भारतीय नागरिक है या नहीं
- उसके पास Indian passport है या नहीं
- उसके पास Indian PAN है या नहीं
- भारत में उसका घर है या नहीं
- उसका पता भारत में है या नहीं
Tax residency और citizenship एक ही चीज नहीं हैं।
इसलिए NRI property tax India से जुड़े transaction में seller की वास्तविक residential status की जांच महत्वपूर्ण है। NRI Property TDS 2026 हाल की एक ITAT-related रिपोर्ट में भी इस बात पर जोर दिया गया कि buyer को seller की residency status की उचित जांच करनी चाहिए।
1 अक्टूबर 2026 से सबसे बड़ा बदलाव: TAN की जरूरत खत्म
इस बदलाव को समझने का सबसे आसान तरीका एक उदाहरण से समझिए।
मान लीजिए दिल्ली में रहने वाला अमित किसी ऐसे seller से ₹1 करोड़ की property खरीद रहा है जो tax purposes के लिए non-resident है।
30 सितंबर 2026 तक लागू व्यवस्था में buyer को NRI/non-resident seller वाली property transaction के लिए TAN-related compliance करना पड़ सकता था।
1 अक्टूबर 2026 से eligible resident individual/HUF buyer के लिए अलग TAN लेने की आवश्यकता नहीं होगी और वह अपने PAN के आधार पर prescribed mechanism में TDS report कर सकेगा। (Etds)
इससे खासतौर पर उन लोगों को राहत मिलेगी जो जीवन में एक बार या बहुत कम बार NRI से property खरीदते हैं और केवल इस transaction के लिए अलग TAN compliance नहीं करना चाहते।
क्या 1 अक्टूबर से NRI Property TDS खत्म हो जाएगा?
नहीं।
NRI Property TDS 2026 यह सबसे बड़ी गलतफहमी हो सकती है।
1 अक्टूबर 2026 का बदलाव यह नहीं कहता कि NRI से property खरीदने पर TDS नहीं लगेगा।
बदलाव मुख्य रूप से TDS compliance mechanism में है।
Buyer को अभी भी:
- seller की residential status समझनी होगी
- लागू TDS provisions देखना होगा
- applicable rate determine करना होगा
- TDS deduct करना होगा
- tax prescribed तरीके से जमा करना होगा
- Form 141 में आवश्यक जानकारी देनी होगी
- seller को prescribed TDS certificate देना होगा
Income Tax Department की Form 141 guidance में property transfer के लिए अलग schedule और transaction details report करने की व्यवस्था दी गई है। (Income Tax Department)
NRI Property TDS 2026 Form 141 क्या है?
Form 141 नए Income-tax Act, 2025 के तहत PAN-based TDS transactions के लिए consolidated challan-cum-statement है।
पुराने framework में कुछ transactions के लिए अलग-अलग forms का इस्तेमाल होता था। नए system में इन्हें consolidated mechanism में लाया गया है।
Income Tax Department के अनुसार Form 141 में अलग-अलग schedules के माध्यम से property transfer, rent, contractor/professional payments और VDA transactions की reporting की जाती है। (Income Tax Department)
NRI property transaction के लिए amended framework में property, buyers, sellers और transaction से जुड़ी ज्यादा detailed information report करने की व्यवस्था की गई है। नई reporting व्यवस्था में non-resident seller से संबंधित information के लिए dedicated Schedule E का उल्लेख भी किया गया है। (Moneycontrol)
Form 141 में NRI Property transaction के लिए कौन-कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है?
NRI से property खरीदने वाले buyer को पहले से documents तैयार रखना समझदारी होगी।
Reporting में broadly ऐसी जानकारी शामिल हो सकती है:
- buyer की details
- seller की details
- seller की residential status
- property की details
- agreement/registration की तारीख
- property consideration
- stamp duty value
- payment details
- instalment details
- applicable TDS rate
- TDS amount
- lower/nil deduction certificate की जानकारी, यदि applicable हो
- NRI seller की tax residency से संबंधित details
कुछ परिस्थितियों में seller का PAN उपलब्ध न होने पर foreign address, Tax Residency Certificate (TRC) और foreign Tax Identification Number जैसी जानकारी की जरूरत भी पड़ सकती है। (inkl)
इसलिए NRI property transaction को केवल sale deed और payment तक सीमित समझना सही नहीं होगा।
क्या Form 141 पुराने Form 26QB की जगह आएगा?
NRI Property TDS 2026 Income Tax Department के नए framework में Form 141 को PAN-based specified TDS transactions के लिए consolidated challan-cum-statement बनाया गया है।
Income Tax Department के अनुसार पुराने Act में property purchase जैसे transactions के लिए Form 26QB सहित अलग forms का इस्तेमाल होता था। 1 अप्रैल 2026 के बाद नए Act के तहत applicable transactions के लिए Form 141 का framework लागू है। (Income Tax Department)
इसलिए 2026 में property transaction करते समय यह देखना जरूरी है कि transaction किस तारीख को हुआ और उस पर कौन-सा tax law लागू है।
NRI seller के लिए इसका क्या फायदा है?
अगर कोई Indian resident buyer किसी NRI से property खरीद रहा है, तो नया नियम transaction की compliance को आसान बनाता है।
NRI seller के लिए इसका अप्रत्यक्ष फायदा यह हो सकता है कि buyer के लिए compliance process सरल होने से transaction की paperwork complexity कम हो।
लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि:
“NRI seller को अब property sale पर TDS नहीं देना पड़ेगा।”
ऐसा नहीं है।
NRI seller की tax liability और buyer की TDS compliance दो अलग मुद्दे हैं।
Property sale पर capital gains tax, applicable TDS और refund/lower deduction जैसे मुद्दे transaction की परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं।
USA में रहने वाले Indians के लिए क्या बदलेगा?
मान लीजिए कोई Indian citizen अमेरिका में रहता है और भारत में उसकी ancestral property है।
वह property दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ या किसी दूसरे शहर में हो सकती है।
अगर वह व्यक्ति tax purposes के लिए non-resident है और भारत में अपनी property resident buyer को बेचता है, तो buyer-side TDS compliance में 1 अक्टूबर 2026 से TAN requirement में राहत मिल सकती है।
इसका फायदा खास तौर पर transaction को execute करने वाले Indian resident buyer को मिलेगा।
लेकिन USA में रहने वाले seller के लिए यह समझना जरूरी है कि:
TAN removal ≠ TDS removal
NRI Property TDS 2026 अर्थात buyer को TDS की applicable requirement का पालन फिर भी करना होगा।
इसके अलावा seller को India में property sale से उत्पन्न capital gains और दूसरे applicable tax implications को अलग से देखना होगा।
UK में रहने वाले Indians के लिए क्या फायदा?
NRI Property TDS 2026 ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों के लिए भी basic principle यही है।
अगर UK-based Indian tax purposes के लिए non-resident seller है और भारत में कोई resident individual/HUF उसकी property खरीद रहा है, तो 1 अक्टूबर 2026 से buyer के लिए TAN-related compliance सरल होगी।
Buyer PAN-based mechanism के माध्यम से prescribed TDS reporting कर सकेगा।
इससे खासतौर पर उन property transactions में administrative burden कम हो सकता है जिनमें buyer कोई individual या HUF है और transaction के लिए अलग TAN लेना practical difficulty बन रहा था।
UAE में रहने वाले Indians के लिए क्या बदलेगा?
NRI Property TDS 2026 UAE में रहने वाले Indians की बड़ी संख्या भारत में property रखती है।
अगर UAE-based NRI भारत में अपनी property बेचता है और buyer resident individual/HUF है, तो 1 अक्टूबर 2026 से buyer-side TAN requirement में राहत महत्वपूर्ण हो सकती है।
लेकिन UAE में रहने वाला seller यह न समझे कि केवल UAE residency के कारण Indian property sale पर TDS खत्म हो गया है।
NRI Property TDS की applicability seller की tax status और transaction की applicable provisions पर निर्भर करेगी।
इसलिए property बेचने से पहले transaction-specific tax calculation करवाना जरूरी हो सकता है।
NRI Property Sale में सबसे महत्वपूर्ण बात: Seller की Residential Status
NRI property transaction में सबसे ज्यादा ध्यान seller की residential status पर देना चाहिए।
उदाहरण के लिए:
Case 1: Seller resident है
Case 2: Seller non-resident है
दोनों परिस्थितियों में buyer की TDS compliance एक जैसी नहीं हो सकती।
इसीलिए buyer को seller के केवल नाम, nationality या foreign address देखकर TDS provision तय नहीं करना चाहिए।
NRI Property TDS 2026 हाल की tax-related reporting में भी इसी तरह की residency verification की जरूरत पर जोर दिया गया है।
अगर NRI के पास PAN नहीं है तो क्या होगा?
यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है।
NRI Property TDS 2026 NRI seller के पास PAN उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में TDS treatment अलग हो सकता है और prescribed higher-rate provisions तथा documentation लागू हो सकते हैं।
नए reporting mechanism में foreign contact details, Tax Residency Certificate और foreign Tax Identification Number जैसी जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। (inkl)
इसलिए NRI seller को property sale से पहले अपने:
- PAN
- Passport
- overseas address
- Indian address
- Tax Residency Certificate
- Foreign Tax Identification Number
- bank details
- property ownership documents
जैसे documents व्यवस्थित रखने चाहिए।
क्या NRI Property Purchase भी आसान हो जाएगा?
Buyer-side TDS compliance के स्तर पर प्रक्रिया आसान होगी।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि NRI से property खरीदने के हर legal और tax aspect को सरकार ने खत्म कर दिया है।
Buyer को अभी भी:
- title verification
- ownership verification
- seller identity verification
- residential status verification
- sale consideration
- stamp duty
- registration
- TDS
- capital gains implications
- power of attorney, यदि applicable हो
- FEMA/RBI-related considerations, जहां लागू हों
जैसे मुद्दों को देखना पड़ सकता है।
इसलिए NRI property purchase को केवल TDS rule के नजरिए से देखना पर्याप्त नहीं है।
Instalment में NRI Property खरीदने पर क्या होगा?
नई reporting व्यवस्था में instalment-based property transactions के लिए भी information capture की जा रही है।
Income Tax Department की Form 141 guidance में property consideration के लिए lump-sum और instalment दोनों modes का उल्लेख है। Subsequent या last instalment के मामले में previous acknowledgement number जैसी information भी मांगी जा सकती है। (Income Tax Department)
इसका मतलब है कि buyer को केवल final registration date ही नहीं, बल्कि payment schedule भी ठीक से maintain करना चाहिए।
Digital Nomad Trend: भारत के ये 3 शहर क्यों बने NRI Workcation हब?
Form 132 क्या है?
NRI property transaction में buyer द्वारा TDS deduct और deposit करने के बाद seller को prescribed TDS certificate देना भी compliance का हिस्सा है।
नए framework में Form 132 को non-resident seller को दिए जाने वाले TDS certificate के रूप में बताया गया है।
इसलिए buyer को यह नहीं मानना चाहिए कि TDS जमा कर देने के बाद उसकी पूरी जिम्मेदारी खत्म हो गई।
Documentation और certificate भी महत्वपूर्ण हैं।
क्या 50 लाख रुपये से कम की property पर भी यही नियम लागू होगा?
यहां भी सावधानी जरूरी है।
Property TDS की threshold और applicable provision को transaction की प्रकृति तथा seller की residential status के अनुसार देखना चाहिए।
Income Tax Department की Form 141 guidance में resident-property transaction के संदर्भ में ₹50 लाख से अधिक consideration वाली property पर TDS requirement का उल्लेख है। (Income Tax Department)
लेकिन NRI seller वाला transaction अलग tax provision के तहत आ सकता है।
इसलिए “₹50 लाख से कम है तो NRI property पर TDS नहीं लगेगा” जैसी blanket statement करना सुरक्षित नहीं है।
NRI Property Tax India में Capital Gains का क्या होगा?
TDS और capital gains tax को एक ही चीज नहीं समझना चाहिए।
TDS buyer द्वारा transaction के समय काटा जाने वाला tax mechanism है।
वहीं capital gains seller की income-tax liability से संबंधित है।
अगर कोई NRI भारत में property बेचता है तो उसे property की:
- acquisition cost
- acquisition date
- improvement cost
- sale consideration
- transfer expenses
- holding period
- applicable exemptions
- capital gains calculation
जैसी चीजों को देखना पड़ सकता है।
कुछ मामलों में seller lower deduction या nil deduction certificate के लिए भी eligible हो सकता है, यदि कानून की conditions पूरी होती हों।
Lower TDS या Nil TDS Certificate का क्या महत्व है?
कई NRI sellers के लिए यह practical issue होता है कि sale transaction में काटा गया TDS उनकी वास्तविक tax liability से अधिक हो सकता है।
ऐसी स्थिति में applicable law के तहत lower या nil deduction certificate का option relevant हो सकता है।
Form 141 framework में lower deduction certificate से संबंधित information के लिए field होने की जानकारी Income Tax Department की guidance में दी गई है। (Income Tax Department)
इसलिए high-value NRI property sale से पहले tax calculation करना महत्वपूर्ण है।
NRI Property TDS में Buyer की बड़ी जिम्मेदारियां
1 अक्टूबर 2026 के बाद TAN हटने का अर्थ यह नहीं है कि buyer की जिम्मेदारी कम होकर समाप्त हो जाएगी।
Buyer को मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि:
पहला — Seller की residential status सही है
सिर्फ foreign address देखकर NRI status assume न करें।
दूसरा — सही TDS provision identify हो
Resident और non-resident seller के लिए provisions अलग हो सकते हैं।
तीसरा — सही TDS rate determine हो
Applicable rate transaction और seller की tax circumstances पर निर्भर कर सकता है।
चौथा — TDS समय पर जमा हो
TDS deduction के बाद prescribed timeline में payment/reporting करनी होगी।
पांचवां — Form 141 सही तरीके से file हो
Property transaction की आवश्यक details carefully भरनी होंगी।
छठा — Form 132 seller को दिया जाए
यह transaction documentation का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
NRI Seller को कौन से documents पहले से तैयार रखने चाहिए?
विदेश में रहने वाले Indians के लिए property sale से पहले documents तैयार रखना transaction को आसान बना सकता है।
एक सामान्य checklist में शामिल हो सकते हैं:
- PAN
- Passport
- Overseas address proof
- Indian address details
- Tax Residency Certificate
- Foreign Tax Identification Number
- Property title documents
- Previous purchase deed
- Property acquisition cost documents
- Improvement expense documents
- Sale agreement
- Bank details
- Power of Attorney, जहां लागू हो
- Lower/Nil deduction certificate, यदि प्राप्त किया गया हो
Exact documentation transaction-specific हो सकता है।
NRI-Tax-Rules-2026-IncomeTax: इनकम टैक्स नियम बदले, ऐसे बचाएं टैक्स
Buyer के लिए NRI Property TDS Checklist
NRI Property TDS 2026 अगर आप 1 अक्टूबर 2026 के बाद NRI से property खरीद रहे हैं, तो transaction शुरू करने से पहले यह checklist उपयोगी हो सकती है:
☑ Seller की tax residential status verify करें
☑ Seller का PAN लें
☑ Seller के foreign tax details की जरूरत है या नहीं देखें
☑ Property documents verify करें
☑ Sale consideration और stamp duty value check करें
☑ TDS applicability determine करें
☑ Applicable rate verify करें
☑ PAN-based Form 141 process समझें
☑ Payment lump-sum है या instalment, यह record करें
☑ TDS deduction की date record करें
☑ TDS payment का proof रखें
☑ Form 141 acknowledgement सुरक्षित रखें
☑ Form 132 seller को दें
☑ Sale deed और tax documents का complete record रखें
30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2026 में क्या फर्क है?
यह तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि compliance framework बदल रहा है।
30 सितंबर 2026 तक:
NRI/non-resident seller से property purchase करने वाले resident individual/HUF के लिए TAN requirement लागू व्यवस्था का हिस्सा है।
1 अक्टूबर 2026 से:
eligible resident individual/HUF को इस transaction के TDS के लिए अलग TAN लेने की आवश्यकता नहीं होगी और PAN-based reporting mechanism लागू होगा।
इसलिए यदि कोई property transaction September और October के बीच चल रहा है, तो transaction date और applicable compliance mechanism को ध्यान से देखना चाहिए।
क्या यह बदलाव सिर्फ Individuals के लिए है?
यह बदलाव मुख्य रूप से resident individual और HUF buyers के लिए बताया गया है।
इसलिए हर buyer को यह assume नहीं करना चाहिए कि “NRI property खरीदने पर अब किसी को TAN नहीं चाहिए।”
Buyer की category और transaction structure महत्वपूर्ण है।
Company, firm या दूसरे entities के लिए applicable compliance अलग हो सकती है।
क्या NRI खुद भारत में property खरीदते समय इस नए rule का फायदा उठा सकता है?
यहां भी buyer और seller की भूमिका अलग करना जरूरी है।
1 अक्टूबर 2026 का TAN relaxation मुख्य रूप से उस स्थिति से संबंधित है जहां resident individual/HUF buyer non-resident seller से immovable property खरीदता है।
इसलिए अगर कोई NRI खुद भारत में property खरीद रहा है, तो केवल “NRI होने” के कारण वह इस specific relaxation को अपने हर property purchase पर लागू नहीं कर सकता।
यह rule खास तौर पर resident individual/HUF purchasing from a non-resident seller की compliance से जुड़ा है। (Etds)
NRI Property 2026: एक उदाहरण से समझिए
मान लीजिए राजेश USA में रहते हैं और भारत में उनकी मुंबई की property है।
उन्होंने यह property ₹80 लाख में खरीदी थी और अब वह इसे ₹1.50 करोड़ में बेच रहे हैं।
Buyer दिल्ली में रहने वाला एक resident individual है।
इस transaction में buyer को यह समझना होगा कि:
Seller: Non-resident
Buyer: Resident individual
Property: India में immovable property
Transaction: NRI property sale
1 अक्टूबर 2026 के बाद buyer को इस transaction के लिए अलग TAN लेने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन applicable TDS compliance बनी रहेगी।
Buyer PAN-based mechanism के तहत prescribed Form 141 process का उपयोग करेगा।
Seller को prescribed TDS certificate भी दिया जाएगा।
लेकिन Rajesh की actual capital gains tax liability एक अलग calculation होगी।
USA, UK और UAE में रहने वाले Indians के लिए Bottom Line
विदेश में रहने वाले Indians के लिए इस बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण message यह है:
भारत में property बेचने की tax liability खत्म नहीं हुई है।
लेकिन अगर उनका buyer भारत का resident individual/HUF है, तो buyer-side TDS compliance में 1 अक्टूबर 2026 से TAN की जरूरत हटने के कारण transaction प्रक्रिया सरल हो सकती है।
इसे तीन हिस्सों में समझिए:
USA NRI → Indian property sale → Resident buyer
TAN-related buyer compliance आसान।
UK NRI → Indian property sale → Resident buyer
TAN-related buyer compliance आसान।
UAE NRI → Indian property sale → Resident buyer
TAN-related buyer compliance आसान।
लेकिन तीनों मामलों में:
TDS खत्म नहीं हुआ है।
और seller की capital gains tax liability भी अपने आप समाप्त नहीं होती।
NRI Property 2026 में सबसे बड़ी 7 गलतियां कौन सी हो सकती हैं?
1. NRI होने का मतलब TDS-free समझना
यह गलत है।
2. Foreign address देखकर residential status तय करना
Tax residency को statutory rules के अनुसार देखना चाहिए।
3. TAN हटने को TDS हटना समझना
TAN और TDS दो अलग concepts हैं।
4. PAN नहीं होने पर transaction आगे बढ़ा देना
NRI seller के tax documentation को पहले verify करना चाहिए।
5. Instalment payments का record न रखना
नई reporting में payment details महत्वपूर्ण हैं।
6. TDS certificate न देना
Buyer को prescribed compliance पूरी करनी होगी।
7. Capital gains और TDS को एक ही tax समझना
दोनों अलग tax concepts हैं।
NRI Property 2026: क्या यह नियम property market को प्रभावित करेगा?
यह बदलाव सीधे तौर पर property prices तय नहीं करता।
इसका मुख्य उद्देश्य TDS compliance को सरल बनाना है।
Resident individual/HUF buyer को केवल NRI property transaction के कारण TAN लेने की जरूरत न पड़ने से paperwork और procedural burden कम हो सकता है। Finance Ministry के Budget 2026 FAQ में भी इसे resident individual/HUF के compliance burden को कम करने वाला कदम बताया गया था। (Etds)
High-value transactions में हालांकि documentation, residential status verification और tax calculation की आवश्यकता बनी रहेगी।
NRI Property TDS 2026: Frequently Asked Questions
क्या 1 अक्टूबर 2026 से NRI property पर TDS खत्म हो जाएगा?
नहीं। TDS obligation समाप्त नहीं हुई है। मुख्य बदलाव eligible resident individual/HUF buyer के लिए TAN requirement हटने और PAN-based reporting mechanism लागू होने का है। (Etds)
क्या NRI seller को TAN लेना होगा?
यह specific relaxation buyer-side compliance से जुड़ा है। NRI seller के लिए TAN और TDS की अलग-अलग requirements को transaction circumstances के अनुसार देखना होगा।
क्या USA में रहने वाले NRI को फायदा होगा?
अगर USA-based non-resident seller की Indian property कोई resident individual/HUF खरीद रहा है, तो buyer-side TAN requirement में 1 अक्टूबर 2026 से राहत हो सकती है।
क्या UK NRI पर भी यही rule लागू होगा?
हाँ, principle seller के country से अधिक उसकी tax residential status और transaction structure पर निर्भर करता है।
क्या UAE में रहने वाले NRI को भी इसका फायदा मिलेगा?
अगर transaction में non-resident seller और eligible resident individual/HUF buyer है, तो नया PAN-based TDS compliance mechanism लागू हो सकता है।
Form 141 क्या है?
Form 141 नए Income-tax Act, 2025 के तहत specified PAN-based TDS transactions के लिए challan-cum-statement है। इसमें property transactions के लिए अलग reporting schedule है। (Income Tax Department)
क्या Form 132 देना जरूरी है?
नए framework में non-resident seller को prescribed TDS certificate के रूप में Form 132 देने की व्यवस्था बताई गई है। (inkl)
क्या NRI property खरीदना अब पूरी तरह आसान हो गया है?
TDS compliance का एक हिस्सा आसान हुआ है, लेकिन property title, registration, FEMA/RBI considerations, tax, capital gains और documentation जैसी दूसरी requirements बनी रह सकती हैं।
क्या NRI seller को capital gains tax नहीं देना पड़ेगा?
ऐसा सामान्य रूप से नहीं कहा जा सकता। Capital gains tax seller की circumstances और applicable tax provisions के अनुसार अलग से निर्धारित होता है।
निष्कर्ष: NRI Property TDS 2026 1 अक्टूबर 2026 से क्या वास्तव में बदल रहा है?
NRI Property 2026 में 1 अक्टूबर की तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सरकार ने non-resident seller से property खरीदने वाले eligible resident individual/HUF buyers के लिए TDS compliance को सरल किया है।
सबसे बड़ा बदलाव है:
TAN की जरूरत नहीं → PAN-based compliance
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है:
TDS खत्म → नहीं
NRI seller को tax नहीं देना → नहीं
Capital gains tax खत्म → नहीं
Property transaction की बाकी legal formalities खत्म → नहीं
असल बदलाव यह है कि resident buyer को NRI/non-resident seller से property खरीदते समय TDS compliance के लिए अलग TAN लेने की जरूरत नहीं होगी और prescribed Form 141 के जरिए PAN-based reporting की जा सकेगी। (Etds)
इसलिए USA, UK, UAE या किसी भी दूसरे देश में रहने वाले Indians के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि NRI property sale को केवल TDS के नजरिए से न देखें।
Seller की residential status, property documents, TDS, Form 141, Form 132, capital gains और applicable tax rules—इन सभी को transaction शुरू होने से पहले समझना जरूरी है।
महत्वपूर्ण नोट: यह लेख सामान्य tax-information और awareness के लिए है। High-value NRI property transaction में वास्तविक TDS rate, capital gains और documentation seller/buyer की स्थिति और transaction facts के आधार पर बदल सकते हैं। Final transaction से पहले CA/tax professional से case-specific verification करना उचित है।
आपको यह खबर कैसी लगी?
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है, तो इसे अपने WhatsApp दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
ऐसी ही और ताज़ा खबरों के लिए 'समयधारा' (Samaydhara) से जुड़े रहें।
