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वित्त मंत्री ने फिर खोला पिटारा : 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण करने की योजना

आलू, प्याज, तिलहन को सरकार ने डीरेगुलेट किया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों की मदद के लिए 11,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे है। इससे 55 लाख से ज्यादा रोजगार बढ़ेंगे।

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नई दिल्ली : कोरोना से  मोदी के आत्मनिर्भर 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का तीसरा पिटारा लेकर एक बार फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण  आयी l 

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किसानों के लिए सुविधाजनक कानूनी ढांचा बनाने के लिए अहम कदम उठाया गया है ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके।

एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स में सुधार का ऐलान किया है।

पहले किसानों को सिर्फ APMC को बेचना पड़ता था लेकिन अब यह मजबूरी खत्म हो गई। इससे किसानों को अच्छी कीमत मिल सकती है।

एशेंशियल कमोडिटीज यानी EC एक्ट 1955 में संशोधन किया जा रहा है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी।

उन्हें अपना प्रोडक्ट कम दाम पर नहीं बेचना पड़ेगा। दलहन, अनाज प्याज, आलू, सरसो, खाद्य ऑयल जैसे उत्पादों को डीरेगुलेट किया जाएगा। (4.50pm)

किसानों को अपने इन उत्पादों के लिए अच्छी कीमत मिले इसलिए कृषि क्षेत्र को ज्यादा कॉम्पिटिटव बनाया जा रहा है।

राष्ट्रीय आपदा जैसी सिचुएशन में सरकार कदम उठा सकती है।

TOP यानी टमाटर प्याज और आलू की खेती के लिए जो सपोर्ट दिया जा रहा था

उसे अब बढ़ाकर बाकी फल सब्जियों को भी दिया जाएगा। माला ढुलाई पर 50 फीसदी और कोल्ड स्टोरेज में रखने पर 50 फीसदी की सब्सिडी दी जा रही है।

इसके लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं।(4.45pm)

हर्बल कल्टीवेशन के लिए 4000 करोड़ रुपए का फंड दिया जा रहा है।

नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड्स (NMPB)25 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती होगी।

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इससे किसानों को 5000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। जन औषधि की खेती करने के साथ उसका नेटवर्क किया जा रहा है। (4.40pm)

पशुपालन में बुनियादी ढांचा सुधारने के लिए विकास फंड बनाने का फैसला किया गया है।
देश के कई इलाकों में दूध का उत्पादन ज्यादा होता है वहां प्राइवेट निवेश का भी विकल्प है।
इस ढांचे के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड दिया जा रहा है।(4.35pm)
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भारत में सबसे ज्यादा पशु और पशुपालक हैं। 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण करने की योजना लाई गई है।

इस पर 13,343 करोड़ रुपए खर्च होगा। पशुओं को उनकी कई बीमारियों से मुक्ती मिलेगी।

इससे हमारे फूड प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। दूध का भी उत्पादन बढ़ेगा।

अभी तक 1.5 करोड़ गाय और भैसों का वैक्सीनेशन हो चुका है।(4.25pm)

वित्त रा्ज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, 2.5 लाख करोड़ कार्ड के जरिए 3 लाख किसानों की मदद की गई थी।

अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों की मदद के लिए 11,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे है

। इससे 55 लाख से ज्यादा रोजगार बढ़ेंगे।

माइक्रो फूड एंटरप्राइज के लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है।

इसमें स्थानीय कंपनियों को सपोर्ट किया जाएगा।

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जैसे बिहार का मखाना, यूपी के आम, जम्मू-कश्मीर के केसर जैसे खेती में कलस्टर बनाया जाएगा।(4.20pm)

किसान निर्यात में मदद करते हैं लेकिन भंडारण की कमी और संवर्द्धन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा।

इससे कीमत बढ़ाने में भी मदद मिलेगी और किसानों की आय बढ़ेगी।

1 लाख करोड़ रुपए एग्रीगेटर्स, FPO, फार्मर प्रोड्यूसर को दिए जाएंगे ताकि गोदाम, स्टोरेज सेक्टर बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा।

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74300 करोड़ रुपए सरकारी खरीद के लिए दिए गए हैं।

पीएम किसान फंड के तहक पिछले दो महीनों में 18700 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पशुपालन भी किसानों का अहम हिस्सा है।

लिहाजा पशुपालक की  मदद के लिए सरकार ने हर दिन 560 लाख लीटर दूध कोऑपरेटिव्स ने खरीदा है।

पीएम फसल बीमा योजना के तहत 6400 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया है। (4.15)

सीतारमण ने कहा कि देश की ज्यादातार आबादी खेती से जुड़ी हुई है। लिहाजा उस सेक्टर पर फोकस करना जरूरी है।

कृषि और उससे जुड़े कामकाज के लिए आज का पैकेज जारी किया जा रहा है।  

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सीतारमण ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान ऐसे प्रावधान किए ताकि रबी फसल की कटाई हो सके।

इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए प्रोक्योरमेंट भी किया जा रहा है।

पिछले दो महीने में लॉकडाउन के दौरान कृषि को सरकार ने पूरी तरह सपोर्ट किया है।

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