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Union Budget 2023-जानियें आम बजट की हर खबर

महिलाओं को तोहफा, इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव, सीनियर सिटीजन को राहत आदि जानें आम बजट की सभी बातें विस्तार से

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नयी दिल्ली (समयधारा) : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट(UnionBudget 2023-24) पेश कर दिया l यूनियन बजट का शेयर बाजार ने जोरदार स्वागत किया।

बजट भाषण के तुरंत बाद सेंसेक्स 1,000 अंक से ज्यादा मजबूत होकर 60,550 के स्तर से ऊपर निकल गया।

वहीं, निफ्टी 250 अंक बढ़कर 17,900 से ऊपर पहुंच गया। सबसे ज्यादा तेजी कंज्यूमर गुड्स, बैंक और मेटल इंडेक्स में देखने को मिल रही है।

इसके अलावा रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो और टेक इंडेक्स में बड़ी तेजी बनी हुई है।

हालांकि, पावर, तेल एवं गैस और एनर्जी इंडेक्स पर प्रेशर बना हुआ है।

बजट में कुछ भी बुरा नहीं है। लेकिन बजट में यदि निजी इनकम टैक्स और सोशल वेलफेयर को छोड़ दिया जाए,

तो उद्योग जगत के लिए कोई बहुत अच्छी घोषणा नहीं दिखी है। बजट के तुरंत बाद शेयर बाजार में जिस तरह की तेजी दिखी है,

उसे पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में आई भारी गिरावट का बाउंस बैक माना जाना चाहिए। इसलिए यह तेजी काफी लंबे समय तक टिकेगी, इसमें शक है।

जानिए आम बजट 2023 (Union Budget 2023) की सम्पूर्ण जानकारी l निर्मला सीतारमण के भाषण के हर एक कथन की पूरी जानकारी l

वित्तमंत्री ने नए टैक्स रीजीम के लिए बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत टैक्स रिबेट को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है,

यानी 7 लाख रुपये तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा,

उन्होंने कहा कि 2020 में 2.5 लाख रुपये शुरुआती इनकम के साथ 6 इनकम स्लैब्स वाली नई पर्सनल इनकम टैक्स रीजीम पेश की गई थी।

अब इस बजट में स्लैब घटाकर पांच कर दी गई हैं और साथ ही टैक्स एग्जम्प्शन लिमिट बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है।

वित्तमंत्री ने नए टैक्स रीजीम के लिए बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत टैक्स रिबेट को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है,

यानी 7 लाख रुपये तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि 2020 में 2.5 लाख रुपये शुरुआती इनकम के साथ 6 इनकम स्लैब्स वाली नई पर्सनल इनकम टैक्स रीजीम पेश की गई थी।

अब इस बजट में स्लैब घटाकर पांच कर दी गई हैं और साथ ही टैक्स एग्जम्प्शन लिमिट बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है।

न्यू टैक्स रीजीम डिफॉल्ट टैक्स रीजीम बन जाएगी। हालांकि, लोगों के पास पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने का भी ऑप्शन होगा।

  1. तीन लाख रुपए सालाना इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा।”
  2. पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब को 6 से घटाकर 5 कर दिया जाएगा।”
  3. नई टैक्स व्यवस्था में अब 7 लाख सालाना इनकम से ऊपर पर टैक्स भरना होगा।”

वित्तमंत्री ने नए टैक्स रीजीम के लिए बड़ा ऐलान किया है।

उन्होंने कहा कि 2020 में 2.5 लाख रुपये शुरुआती इनकम के साथ 6 इनकम स्लैब्स वाली नई पर्सनल इनकम टैक्स रीजीम पेश की गई थी।

अब इस बजट में स्लैब घटाकर पांच कर दी गई हैं और साथ ही टैक्स एग्जम्प्शन लिमिट बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है।

आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वित्त मंत्री ने बजट में महिला सम्मान बचत पत्र जारी करने का ऐलान किया।

इसकी मियाद दो साल के लिए होगी और इनके तहत किसी महिला या बालिका के नाम से दो साल के लिए,

दो लाख रुपये जमा करवाए जा सकेंगे। इसपर सरकार द्वारा 𝟕.𝟕𝟓% ब्याज दिया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार 1 फरवरी को 4.33 लाख करोड़ के रक्षा बजट का ऐलान किया।

यह पिछले साल के रक्षा बजट से करीब 5.67 प्रतिशत अधिक है। इस बार रक्षा बजट में सरकार ने नए हथियारों की खरीद,

सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण, रक्षा क्षेत्र से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और ‘आत्मनिर्भर भारत’ पर खासा जोर दिया है। 

वित्तमंत्री ने कैमरे के पार्ट्स और लेन्स जैसे इनपुट्स पर कस्टम ड्यूटी में राहत देने का प्रस्ताव किया है।

इसके अलावा बैटरी के लिए लिथियम ऑयन सेल्स पर कंसेशनल ड्यूटी भी जारी रहेगी।

सरकार ने देश में टीवी के मैन्यूफेक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टीवी पैनलों के ओपन सेल्स के पार्ट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5 फीसदी करने का प्रस्ताव किया जाता है।

इससे देश के भीतर टीवी के विनिर्माण से जुड़ी वैल्यू चेन को मजबूती मिलेगी।

पर्सनल इनकम टैक्स में रिबेट में बदलाव किया गया है। वर्तमान में 5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगता है।

इसे बढ़ाकर 7 लाख किया गया। इसका मतलब यह है कि न्यू टैक्स रीजीम में 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा।

इसके अलावा बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपए कर दी गई। अब छह की जगह पांच स्लैब होंगे।

न्यू टैक्स रीजीम में 15.5 लाख इनकम तक पर 52500 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। न्यू टैक्स रीजीम में सरचार्ज घटकर 25 फीसदी हुआ।

इसके साथ ही न्यू टैक्स रीजीम डिफॉल्ट टैक्स रीजीम बन जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojna) में 66% की बढ़ोतरी कर इसे 79000 कर दिया गया है।

वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना में अब तक 3 करोड़ गरीब परिवारों को घर दिए गए हैं,

और इस मद में आवंटित 5.1 लाख करोड़ रुपए में से 3.1 लाख करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

यह मोदी सरकार की एक जबर्दस्त योजना है और 2019 के आम चुनावों में जो काम उज्जवला योजना ने किया,

नरेंद्र मोदी वही काम अगले साल इस योजना से उम्मीद कर रहे हैं।

सिगरेट पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 16 फीसदी की गई। इसके साथ ही आयातित सिगरेट महंगी होंगी।

इसके अलावा वित्त मंत्री ने कपड़ा और कृषि के अलावा दूसरी वस्तुओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी दरों की संख्या को 21% से घटाकर 13% करने का प्रस्ताव रखा है।

उन्होंने बताया कि इससे खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल समेत कुछ चीजों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी, सेस और सरचार्ज में मामूली बदलाव हुए हैं।”

सरकार ने फिस्कल डेफिसिट (fiscal deficit) के टारगेट में कमी की है।

इसके तहत वित्त वर्ष 23-24 के लिए फिस्कल डेफिसिट का टारगेट घटाकर 5.9 फीसदी कर दिया है।

इससे पहले सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2022-23 के लिए फिस्कल डेफिसिट के लिए 16.61 लाख करोड़ रुपये का टारगेट रखा था, जो देश की कुल जीडीपी का 6.4 फीसदी है।

सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाली बैटरी पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है।

इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमत में कमी आएगी। मोबाइल के कुछ पार्ट्स-कमैरा लेंस,

लिथियम सेल के आयात पर कस्टम ड्यूटी घटेगी। मरीन प्रोडक्ट्स के प्रमुख इनपुट्स पर ड्यूटी घटाने का फैसला।

सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए फिस्कल डेफिसिट के लिए 5.9 फीसदी का टारगेट रखा है। यह इस वित्त वर्ष में 6.4 फीसदी था।

वित्तमंत्री ने कहा कि फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार बाजार से 11.8 लाख करोड़ रुपये उधार से जुटाएगी।

MSME के लिए क्रेडिट ग्रारंटी स्कीम का नया वर्ज 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा। इसके लिए सरकार 9000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी।

इससे एमएसएमई को अतिरिक्त 2 लाख रुपये का कौलेटरल फ्री लोन मिल सकेगा। इससे उनकी क्रेडिट कॉस्ट 1 फीसदी कम रहेगी।

परिवहन सेक्टर पर अपना जोर बनाए रखते हुए वित्त मंत्री ने 50 नए हवाईअड्डे, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रम और आधुनिक लैंडिंग क्षेत्रों को बनाने की घोषणा की है।

निजी क्षेत्र से प्राप्त 15,000 करोड़ रुपये सहित 75,000 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए 100 संवेदनशील परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान की गई है,

जिनमें स्टील, बंदरगाह, कोयला, अनाज जैसे सेक्टर शामिल हैं।

मोदी सरकार पर रेलवे को निजीकरण की तरफ धकेलने का आरोप लगता रहता है।

लेकिन इस बजट में रेलवे के लिए किया गया आवंटन जबर्दस्त तरीके से बढ़ा है।

पिछले साल के 77,271 करोड़ रुपये से बढ़ाकर रेलवे का आवंटन 2,40,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

इससे पहले 2009-14 के दौरान यह आवंटन औसत 10,623 करोड़ रुपये था और 2014-19 के बीच यह 24,347 करोड़ रुपये था।

मोदी सरकार ने रेलवे की आधारभूत संरचना पर बहुत काम किया है और आंकड़ों के मुताबिक रेलवे दुर्घटनाएं पिछले 10 साल में लगातार घटती गई हैं।

महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा।

महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2 साल के लिए पेश किया जाएगा। इसका इंटरेस्ट रेट 7.5 फीसदी होगा। इसमें आंशिक निकासी की भी सुविधा होगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आज बड़ा ऐलान किया है।

निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की मियाद एक साल और बढ़ाने का ऐलान किया है।

इस ऐलान के बाद अब गरीबों को पांच किलो अनाज के साथ पांच किलो एक्स्ट्रा अनाज मिलेगा।”

सरकार ने बजट में नेचुरल फार्मिंग (natural farming) को बढ़ावा देने का ऐलान किया है।

वित्तमंत्री ने कहा कि नेचुरल फार्मिंग अपनाने के लिए अगले तीन साल में 1 करोड़ किसानों को सहायता दी जाएगी।

इसके साथ ही बजट में एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक एसीलेटर फंड का ऐलान किया है,

जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के आंत्रप्रेन्योर्स को खासा फायदा होगा।

सरकार आर्टिफिशियल डायमंड के उत्पादन को बढ़ावा देगी।

आर्टिफिशियल डायमंड में वे सभी खासियतें होंगी जो प्राकृतिक डायमंड में होती है।

लैब में डायमंड तैयार करने के लिए सरकार आरएंडडी के लिए अनुदान प्रदान करेगी।

इसके अलावा रॉ मैटेरियल के आयात पर कस्टम ड्यूटी भी घटाई जाकएगी।

आर्टिफिशियल डायमंड के लिए घरेलू और एक्सपोर्ट मार्केट में अच्छी मांग है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए 39,000 कंप्लायंसेज खत्म कर दिए गए हैं।

3,400 से ज्यादा लीगल प्रोविजंस को डिक्रिमनलाइज कर दिया गया है। बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट को एक पर्मानेंट अकाउंट नंबर रखना होगा।

इसका इस्तेमाल कॉमन आईडेंटिफायर के रूप में होगा। इससे सभी सरकारी एजेंसियों में डिजिटल सस्टम को एक्सेस किया जा सकेगा।

बजट में पैन कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman ने कहा कि

किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर (Permanent Account Number) एक आईडी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा।

यह सभी डिजिटल सिस्टम्स पर आईडी के रूप में काम करेगा। साफ है इससे नया बिजनेस शुरू करना और भी आसान हो जाएगा।

नेचुरल फार्मिंग पर सरकार ने आखिरकार किया एक ठोस फैसला।

एक करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में लाने के लिए बायो फर्टिलाइजर बनाने के 10,000 प्लांट शुरू किए जाएंगे।

सरकार पिछले लगभग 3 सालों से नेचुरल फार्मिंग की बातें तो कर रही थी,

लेकिन इसे बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही थी।

बजट में की गई इस ताजा घोषणा से अब प्राकृतिक और जैविक खेती की दिशा में प्रगति दिखने की उम्मीद की जा सकती है।

पूंजीगत खर्च में 50% की बढ़ोतरी के साथ 2023-24 के लिए 10.5 लाख करोड़ का आवंटन।

2019 में यह कैपिटल एक्सपेंडिचर 3.1 लाख करोड़ रुपए था और पिछले साल 7.5 लाख करोड़। यह रोजगार सृजन के लिए सरकार का गंभीर इरादा दर्शाता है।

अगर वास्तव में यह रकम खर्च की जा सकी, तो यह बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करेगी।

बजट का एक क्रांतिकारी फैसला शहरों में मैनहोल की सफाई से जुड़ा है,

जिस पर शायद कम ही लोगों का ध्यान जाए और कम चर्चा हो।

लेकिन मैनहोल की सफाई मशीनों से किए जाने की घोषणा और मानव श्रम को इससे बाहर करने की योजना अत्यंत सुखद है।

इससे मजदूर और सफाई कर्मचारियों को यह संदेश मिलेगा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ उनके पैर धोने

और उन्हें गणतंत्र दिवस परेड में अगली पंक्ति में बैठाने जैसी सांकेतिक और मीडिया केंद्रित काम ही नहीं करते,

बल्कि उनकी जिंदगी को सच में बदलना चाहते हैं।

सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। यह इस स्कीम का 2.0 वर्जन होगा।

इस स्कीम के तहत सरकार और सरकारी उपक्रमों के विवाद के ऐसे मामलों का निपटारा होगा जो कोर्ट में लंबित हैं।

यह वॉलेंट्री सेटलमेंट स्कीम होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी।

संविदागत विवादों के निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी।

सरकार ने कोविड के दौरान बच्चों को पढ़ाई में हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा ऐलान किया है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बच्चों और किशोरियों के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी (national digital library) बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

इसके जरिये ऐसे बच्चों की पढ़ाई के नुकसान की भरपाई में मदद की जाएगी।

भारतीय कृषि की सफलता के लिए वेयरहाउसिंग को एक बड़ी आवश्यकता माना जाता रहा है और भारत इस क्षेत्र में बहुत कमजोर है।

बजट में सरकार ने वेयरहाउसिंग क्षमता बढ़ाने के लिए छोटे-छोटे वेयरहाउस बनाने और उसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित करने पर जोर दिया है।

यह एक अच्छा फैसला है। लेकिन इसके लिए कितना फंड और किस तरह की मदद दी जाएगी, यह देखने के लिए बजट के विवरण का इंतजार रहेगा।

वित्तमंत्री ने कारीगरों और शिल्पकारों के लिए एक बड़ा ऐलान किया।

उन्होंने कहा कि उनकी सहायता के लिए पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान- पैकेज (PM Vishwa Karma Kaushal Samman) तैयार किया गया है।

इसके जरिये उन्हें गुणवत्ता में सुधार, उनके उत्पादों के लिए बाजार के विस्तार और पहुंच बढ़ाने के साथ ही एमएसएमई वैल्यू चेन से जोड़ने की कोशिश की जाएगी।

कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है। यह जीडीपी का 3 फीसदी से ज्यादा है।

सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ का जो ऐलान किया है, वह पिछले बजट के मुकाबले 33 फीसदी ज्यादा है।

पिछले बजट में इसके लिए 7.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

इससे सरकार का फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बना रहेगा।

म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए शहरों को तैयार करना होगा। इस तरह शहर अपने विकास के लिए बॉन्ड से पैसे जुटा सकेंगे।

शहरी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए फंड बनाया जाएगा।

प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना में 79,000 करोड़ रुपये, आदिवासियों के लिए 15,000 करोड़ रुपये,

विश्वकर्मा कौशल विकास योजना – साफ है कि नरेंद्र मोदी सरकार अगले आम चुनाव के पहले के आखिरी पूर्ण बजट का पूरा उपयोग कर लेना चाहती है।

जाहिर है कि इन पैसों से किए गए विकास कार्यों का अगले चुनाव पर असर दिखेगा,

क्योंकि अंतिम व्यक्ति तक फंड पहुंचाने का सिस्टम तैयार करने में पहले ही मोदी सरकार ने अच्छी-खासी सफलता हासिल कर ली है।

एग्री स्टार्ट-अप के लिए युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक एग्रीकल्चर एक्सीलेरेटर फंड का गठन किया जाएगा।

यह एक बहुत ही बढ़िया फैसला है क्योंकि पिछले एक दशक में जिस तरह एग्री स्टार्ट-अप की संख्या और विस्तार में बढ़ोतरी हुई है,

उसमें ज्यादातर हिस्सा IIT, IIM जैसे संस्थानों का ही है। इस फैसले से ग्रामीण युवकों को एग्री स्टार्ट-अप शुरू करने में काफी मदद मिलेगी।

EPFO की बढ़ती सदस्यता के आधार पर सीतारमण ने दावा किया कि फॉर्मल इकोनॉमी का दायरा बढ़ा है। यह बहुत रोचक है।

अब तक सरकार EPFO के आंकड़ों के आधार पर यह कहती थी कि रोजगार बढ़ा है।

लेकिन इस बार सरकार ने इसे रोजगार की जगह अर्थव्यवस्था के संगठित होने की ओर बढ़ने का संकेत बताया है।

सरकार ने एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक एसीलेटर फंड का ऐलान किया है,

जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के आंत्रप्रेन्योर्स को खासा फायदा होगा। फंड में किसानों की चुनौतियों से जुड़े नए समाधानों को आगे लाने पर जोर दिया जाएगा।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत घरेलू के साथ विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर खासा आकर्षित कर रहा है।

देश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में विशेष रूप से युवाओं के लिए नौकरियों और उद्यमिता के बड़े अवसर हैं।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर के तहत किसानों को ध्यान में रखन सेवाएं शुरू की जाएगी। यह फसल सुरक्षा के लिए काफी अहम होंगे।

इससे देश में एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। एकलव्य विद्यालयों के लिए 38000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होगी।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।

कर्नाटक के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिए 5300 करोड़ की सहायता दी जाएगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बजट में 7 मुख्य प्राथमिकताओं पर जोर दिया है।

उन्होंने इन 7 प्राथमिकताओं को ‘सप्तर्षि’ का नाम दिया और कहा कि अमृतकाल में ये सप्तर्षि हमें रास्ता दिखाएंगे। ये 7 प्राथमिकताएं हैं : 

  1. समावेशी विकास
  2. आखिरी पायदान पर खड़े लोगों तक पहुंचना
  3. इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश
  4. क्षमता को उजागर करना
  5. हरित विकास
  6. युवा शक्ति
  7. फाइनेंशियल सेक्टर

वित्तमंत्री ने मुख्य खाद्यान्न योजना पर बड़ा ऐलान किया है।

उन्होंने कहा कि फूड सिक्योरिटी के लिए अपनी प्रतिबद्धता जारी रखते हुए सरकार 1 जनवरी, 2023 से एक साल के लिए

सभी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Ann Yojana) के तहत मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना को लागू कर रही है।

वित्त मंत्री ने कहा कि ईपीएफओ सदस्यता दोगुनी होने से अर्थव्यवस्था बहुत अधिक फॉर्मल हो गई है।

फॉर्म क्रेडिट के लिए अगले वित्त वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

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बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि देश में 109 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे।

ICMR प्रयोगशाला की सुविधाएं प्राइवेट सेक्टर के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी।

वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि 2014 से 157 मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।

ICMR लैब की संख्या देशभर में बढ़ाई जाएगी। 2047 तक एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य।

रोजगार के मौके शुरू करने, अर्थव्यवस्था की स्थिरता और युवाओं पर फोकस के साथ निर्मला सीतारमण का यह बजट कुल मिलाकर विकास का बजट होने का दावा करता है।

वास्तव में ये दावा कितना वास्तविक है, ये तो बजट के प्रावधानों के सामने आने के बाद ही पता चलेगा।

भारत मिलेट को लोकप्रिय बनाने में सबसे आगे हैं। इसे पोषण को बढ़ावा मिलता है।

हम अन्न के उत्पादन में दूसरे देशों से बहुत आगे हैं। हम कई तरह के अनाजों का उत्पादन करते हैं।

हम ऐसे कई अनाजों का उत्पादन करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हैं।

अब भारत को अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद के केंद्र को उत्कृष्टता का केंद्र बनाया जाएगा।

इसके अलावा कृषि में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। स्टार्टअप के लिए कृषि निधि बनाई जाएगी।

एग्रीकल्चर एक्सेलेरेटर फंड बनाया जाएगा। बागवानी योजनाओं के लिए 2200 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

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#Budget-अमृतकाल के पहले बजट की पल-पल की ख़बरें 

इससे पहले, 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट(UnionBudget 2023-24) पढ़ना शुरू कर दिया है l

उन्होंने कहा अमृतकाल का यह पहला बजट है, यह आजादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट है।

इस बजट में किसान, मध्य वर्ग, महिला से लेकर समाज के सभी वर्ग के विकास की रूपरेखा है।

वित्त मंत्री ने कहा, ‘2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है।

प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है।

इन 9 वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है।’

सरकार के आर्थिक एजेंडे का जोर तीन मुख्य बातों पर है। पहला नागरिकों विशेष रूप से युवाओं के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना,

live Union Finance Minister Nirmala Sitharaman presented UnionBudget2023 in the Parliament , union budget 2023-24 f
Live Budget 2023 : अमृतकाल का यह पहला बजट

दूसरा विकास और रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन देना और तीसरा मैक्रो इकोनॉमी में स्थिरता लाना।

दुनिया ने भारत को एक चमकते के रूप में मान्यता दी है। चालू वर्ष के लिए भारत ग्रोथ 7.0 फीसदी रहने का अनुमान है।

खास बात यह है कि ग्रोथ महामारी और युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है।

“सबका साथ सबका विकास के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों और महिलाओं पर फोकस करते हुए विकास करने की कोशिश की है।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड का ऐलान किया।

इस नीधि से किसानों के इनोवेशन के लिए फंड दिया जाएगा। लंबे रेशेदार कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए PPP मॉडल के तहत कोशिश की जाएगी।

Budget-2023 Jokes-बजट आने से पहले कोई बाथरूम में फ़िल्मी गाने गा रहा है  तो समझ लो वह बजट आने से पहले

इसके साथ ही वित्तमंत्री ने कलाकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा सम्मान का ऐलान किया।

47.8 करोड़ जनधन खाते खोल गए हैं। पीएम सुरक्षा के तहत 44 करोड़ किसानों को बीमा का लाभ मिला है।

1.24 लाख करोड़ रुपये मूल्य के UPI ट्रांजेक्शन हुए हैं। 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है।

प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है।

इन 9 वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है।

47.8 करोड़ जनधन खाते खोल गए हैं। पीएम सुरक्षा के तहत 44 करोड़ किसानों को बीमा का लाभ मिला है।

1.24 लाख करोड़ रुपये मूल्य के UPI ट्रांजेक्शन हुए हैं। 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है।

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बजट से पहले शेयर मार्केट में शानदार तेजी

प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। इन 9 वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है।

कोविड महामारी के दौरान हमने 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त खाद्यान योजना का ऐलान किया।

इसका मकसद यह था कि कोई भूखा नहीं रहे। वैश्किव चुनौतियों के दौर में हमें G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला है।

हम एक महत्वाकांक्षी लोक कल्याणकारी एजेंडा पर चल रहे हैं।

वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है, यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।

भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है।

“चालू वित्त वर्ष में हमारी विकास दर 7 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है।

यह बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। यह कोरोना की महामारी के बावजूद है।

Union Budget 23-24:निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी आम बजट 2023,चुनावी राहत के आसार

दुनिया हमारी तरफ देख रही है। हमने सबसे प्रयास के माध्यम से जननीतियों पर ध्यान केंद्रित किया है।

दुनिया में भारत का कद कई उपलब्धियों की वजह से बढ़ा है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना बजट भाषण शुरू कर दिया है।

उन्होंने कहा, “अमृत काल (Amrit Kaal) में यह पहला बजट है।”

संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि यह अब तक का सबसे अच्छा बजट होगा।

यह गरीब और मिडिल क्लास को फायदा पहुंचाने वाला बजट होगा। Live UnionBudget2023  FM NirmalaSitharaman Saptrishi dekho apna desh pmvishvkarmasamman PMGaribKalyanAnnYojana

इससे पहले पीएम नरेन्द्र मोदी की अगुआई में हुई कैबिनेट मीटिंग में यूनियन बजट को मंजूरी दे दी गई थी।

बजट की कॉपियां संसद भवन पहुंच गई हैं। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार सुबह पहले राष्ट्रपति भवन पहुंच कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और बजट पेश करने की मंजूरी ली।

इस दौरान उनके साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।”

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ‘बजट देखने के बाद हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे।

बिना बजट देखे अंदाज़े पर बोलना गलत होगा। बजट रिपोर्ट देखने के बाद, बजट कैसा होना चाहिए था और कैसा है इसपर बात करेंगे।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में तो कुछ नहीं दिखा अब बजट में उनका जलवा देखेंगे।’

वहीं, लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा,

‘हिंदुस्तान में गरीबी, बेरोजगारी-महंगाई बढ़ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाना चाहिए।

बजट पेश होने के बाद पता चलेगा कि सरकार हमारी उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं।’

वैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेपरलेस बजट (Paperless Budget) पेश करेंगी।

यानी, वह अपना बजट भाषण (Budget Speech) कागज से नहीं, टैब से पढ़ेंगी। हालांकि, सांसदों को कागज में प्रकाशित बजट की कॉपियां ही मिलेंगी।

ध्यान रहे कि 2019 के बाद से बही-खाते के रूप में बजट को सूटकेश में लाने की प्रथा खत्म हो गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट पेश करते हुए सूटकेश की परंपरा खत्म कर दी थी।

अब टैब को लाल कपड़े में बांधकर लाती हैं वित्त मंत्री।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग संसद भवन में चल रही है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 2.0 के आखिरी बजट पर कैबिनेट की मंजूरी का प्रस्ताव रखा है।

नियम के मुताबिक मंत्रिमंडल बजट का अनुमोदन करेगा, उसके बाद वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करेंगी।

इस बार बजट से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि अगले वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है।

वैसे भी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर खुशखबरी मिली है। जनवरी महीने में जीएसटी कलेक्शन दूसरा सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है।

live Union Finance Minister Nirmala Sitharaman presented UnionBudget2023 in the Parliament 

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