Final Budget Of Modi Government 2.0 No Change In Tax Slabs FM Nirmala Sitharaman
नयी दिल्ली (समयधारा) : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के 2.0 यानी दूसरें कार्यकाल का अंतिम बजट संसद में पेश कर रही है l
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निर्मला ने कहा कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं। टैक्स स्लैब में भी फिलहाल कोई बदलाव नहीं।
निर्मला ने कहा कि परंपरा के मुताबिक टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। आयात शुल्क में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के लिए टैक्स सीमा 7 लाख तक बढ़ाया था। रिटर्न फाइल करने वाले 2.4 गुना बढ़े हैं।
हमारा लक्ष्य टैक्स रिटर्न करने वालों की संख्या बढ़ाने की है। अभी टैक्स रिटर्न भरने वालों को जल्दी से उनका रिफंड वापस मिल रहा है।
निर्मला ने कहा कि जुलाई के पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत का पूरा नजरिया रखेगी। अपने अनुमान को रिवाइज करेंगे।
2023-24 के अनुमान को रिवाइज करेंगे। 2023-24 में कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ रुपये का है।
2023-24 में 30.03 लाख करड़ की राजस्व प्राप्ति की उम्मीद। वित्तीय घाटा जीडीपी का 5.8 फीसदी का अनुमान।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेट्रो और नमो भारत का जिक्र। मेट्रो और नमो भारत का विस्तार किया जाएगा।
बड़े शहरों में इसका विस्तार किया जा रहा है। निर्मला ने कहा कि यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार और यात्री सुरक्षा एवं यात्रा की रफ्तार बढ़ेगी।
देश में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी होकर 149 हो गई है। टियर टू और टियर थ्री शहरों में एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है।
उड़ान योजना के जरिए। 517 नए रूट्स के जरिए 1.3 करोड़ यात्री इसमें शामिल हुए हैं। भारतीय विमान कंपनियों ने 1000 नए एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में पीएम आवास योजना का खास जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अगले 5 साल में 2 करोड़ नए घर भी बनेंगे।
निर्मला ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ अब एक और नारा जोड़ा है और वो है जय अनुसंधान।
यानी जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। इसके लिए जरिए देश में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा।
निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि उनकी सरकार भविष्य को देखते हुए बजट पेश कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है।
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निर्मला ने कहा कि करीब एक करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। अभी मौजूदा 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य बढ़ाकर 3 करोड़ किया जा रहा है।
वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के विकास पर खास ध्यान दे रही है।
लखपति दीदी इसी का हिस्सा है, निर्मला ने कहा कि डेयरी किसानं की सहायता के लिए योजना बनेगी। तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए कार्यनीति बनेगी।
तेज विकास के लिए आर्थिक नई नीतियां बन रही हैं। पीएम संपदा योजना से 38 लाख किसानों को हुआ है लाभ।
पीएम मत्स्य योजना से 55 लाख नए रोजगार मिलेंगे। कोविड के चुनौती के बावजूद केंद्र सरकार ने गरीबों को घर मुहैया कराया।
हम 3 करोड़ घर के लक्ष्य को बनाने के करीब हैं। 2 करोड़ और घर अगले 5 साल में बनेंगे। छत के ऊपर सोलर एनर्जी के लिए 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लेगेंगे।
इसकी घोषणा पीएम मोदी ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर घोषणा की थी l Final Budget Of Modi Government 2.0 No Change In Tax Slabs FM Nirmala Sitharaman
निर्मला ने कहा कि कोविड के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना है। भारत ने जी-20 की अध्यक्षता काफी मुश्किल वक्त में संभाला था।
दुनिया कम विकास दर, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दें से जूझ रही थी। जबकि भारत ने इन सबके बाद भी अपना रास्ता बनाने में सफल रहा।
इंडिया-मिडिल ईस्ट यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर एक बड़ी उपलब्धि है। ये कॉरिडोर कारोबार को बढ़ाने वाला है।
सबका विश्वास के जरिए अगले 5 साल विकास की गंगा बढ़ाने वाला होगा।
निर्मला ने कहा कि सरकार गर्वनमेंट, डिवलेपमेंट और फरफॉर्मेंस पर ध्यान दे रही है। सिटिजन फर्स्ट पर मोदी सरकार ध्यान दे रही है।
एक तिहाई महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। देश की अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है। देश की जनता अच्छा कमा रही है। समय पर योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है।
निर्मला ने कहा कि पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने 3 हजार नई आईटीआई, 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 AIIMS और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की इन योजनाओं के जरिए काफी बदलाव आया है।
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पीएम फसल बीमा योजना के जरिए 4 करोड़ किसानों को इसका लाभ दिया गया है।
केंद्र सरकार किसानों के लिए काफी काम कर रही है। 2014 से पहले बड़ी चुनौतियां थीं।
गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता के लिए हमारी सरकार सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है।
उनका जीवन अच्छा बनाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। गरीब कल्याण देश का कल्याण।
हम गरीबों के लिए काफी काम कर रहे हैं। इ 10 सालों में सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त कराया है।
हमारी सरकार की कोशिश है कि ऐसे लोगों को और आगे बढ़ाया जाए।
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डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 34 लाख रुपये जनधन अकाउंट से दिया गया है। 2.34 लाख करोड़ रुपये इससे बचे हैं। यानी गलत जगह रुपये नहीं गए।
निर्मला ने कहा कि सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के जरिए ही देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है।
गर्वनेंस मॉडल में भी बदलाव किया गया है। ज्यादा से ज्यादा नौकरी मुहैया कराने का वादा।
भ्रष्टाचार को खत्म करने और भाई-भतीजावाद को खत्म कर रही है केंद्र सरकार। सभी संसाधनों को फेयर तरीके से बंटवारा किया जा रहा है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि चौतरफा विकास और ग्रोथ को हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी है। विकास योजनाओं को प्राथमिकता दी है।
सबको घर, हर घर जल, बैंक अकाउंट और वित्ती सेवाओं सभी के लिए। इसपर काम किया गया है।
खाना का संकट भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देकर खत्म किया गया है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में सबका साथ सबका विकास किया।
सरकार ने सामाजिक काम किए। इसके अलावा सभी क्षेत्रों का विकास करके सरकार आगे बढ़ी है।
कैबिनेट की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट सबके लिए अच्छा होगा।
उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट अच्छा होगा। माना जा रहा है कि बीजेपी इस बजट में कुछ लोकलुभावन घोषणाएं कर सकती है।
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कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी संसद पहुंचीं। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ये अंतरिम बजट पेश कर रही है। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में सरकार चार स्तंभों, युवा, किसान, गरीब और महिलाओं पर ही ध्यान देगी।
कुछ देर में लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी। कार्यवाही शुरू होते ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना छठा बजट पेश करेंगी। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में सरकार कुछ लोकलुभावन घोषणा कर सकती है। कैबिनेट से बजट को मंजूरी मिल चुकी है
गरीब कल्याण से देश का कल्याण होगा। इसलिए इस सरकार का फोकस गरीब वर्ग पर रहा है।
पीएम स्वनिधि योजना से 78 लाख वेंडर्स को मदद मिली है। 34 लाख करोड़ जनधन के जरिए सीधे बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए हैं।
10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है।
इंडियन इकोनॉमी में पिछले 10 साल में बड़ा बदलाव दिखा है। देश के लोग भविष्य को उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं।
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हमारी सरकार के दूसरे कार्यकाल का विजन सबका साथ सबका विश्वास रहा है। युवा आबादी वाले इस देश की अपनी उम्मीद हैं।
ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने कई कदम उठाएं है। सरकार का फोकस समावेशी विकास पर रहा है। देश में फूड को लेकर चिंता कम हुई है।
इससे पहले,
यह चौथा पेपरलेस बजट होगा। इस बारे में वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है।
उसने कहा है कि बजट डॉक्युमेंट्स ‘यूनियन बजट मोबाइल ऐप’ पर डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे।
इसे एंड्रॉयड और आईओएस यूजर्स एक्सेस कर सकेंगे। ये दो भाषा में उपलब्ध होंगे।
मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि यूनियन बजट के सभी डॉक्युमेंट्स यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होंगे।
इनमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट (जिसे बजट कहा जाता है), डिमांड फॉर ग्रांट्स, फाइनेंस बिल आदि शामिल होंगे।
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संसद के सदस्यों के साथ ही आम लोग इसे आसानी से एक्सेस कर सकेंगे। बजट ऐप को यूनियन बजट वेब पोर्टल से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
वित्तमंत्री का भाषण आम तौर पर एक से डेढ़ घंटे का होता है। बजट भाषण पूरा होने के बाद बजट मोबाइल ऐप पर बजट डॉक्युमेंट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट 5 जुलाई, 2019 को पेश किया था। यह वित्त वर्ष 20219-20 का पूर्ण बजट था।
उस साल अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव हुए थे। 1 फरवरी, 2019 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था।
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