#The budget: जानें आज बजट में मिडिल क्लास और किसानों को क्या मिलेगा
मिडिल क्लास और किसानों को मोदी सरकार के इस अंतिम बजट (budget 2019) से बहुत उम्मीदें है।
नई दिल्ली, 1फरवरी: #The budget:आज देशभर के नागरिकों की निगाह मोदी सरकार द्वारा पेश किए जा रहे अंतिम बजट (budget) पर है। हालांकि सरकार आधिकारिक तौर पर इसे भले ही अंतरिम बजट (interim budget) कह रही हो लेकिन लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इसेआम बजट (union budget) की तरह ही जनता के पेश किया जा रहा है। ऐसे में मिडिल क्लास और किसानों को मोदी सरकार के इस अंतिम बजट (budget 2019) से बहुत उम्मीदें है।
गौरतलब है कि इनकम टैक्स स्लैब (tax slabs) में बदलाव की उम्मीदें मिडिल क्लास किए बैठा है तो वहीं दूसरी ओर, तीन राज्यों की सत्ता हाथ से गंवाने के बाद मोदी सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि किसानों को भी खुश किया जा सकें। इसलिए आइये जानते है कि मोदी अपने अंतरिम बजट में कौन-कौन सी लोकलुभावन एलान कर सकते है।
1.अंतरिम बजट(interim budget) में मध्य वर्ग के करदाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा (income tax exemption) 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये सालाना की जा सकती है।
2.वहीं, कॉर्पोरेट कर को 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी किया जा सकता है।
3. सरकार बोनस से होने वाली सेविंग में भी बदलाव कर सकती है। खासतौर पर सेक्शन 80 की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। जिससे मिडिल क्लास अपनी बचत को बढ़ा सकेगा।
4. अपना खुद का घर हर किसी का सपना होता है और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मोदी सरकार अपने इस अंतिम बजट में लोगों के इस सपने को भुना सकती है। इसके लिए होम लोन में लोगों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। इंटरेस्ट फ्री यानि ब्याजमुक्त होम लोन लोगों को देने के लिए 2.5लाख तक की संपत्ति की सीमा में वृद्धि की जा सकती है। गौरतलब है कि वर्तमान में 2 लाख तक की प्रॉपर्टी पर ब्याज नहीं देना होता।
3.कृषि क्षेत्र को छोटे और सीमांत किसानों के लिए 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का प्रत्यक्ष निवेश समर्थन दिया जा सकता है। वहीं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लागू की गई भावान्तर जैसी योजना केंद्र सरकार भी लागू कर सकती है। इसमें किसानों को फसल के बाजार मूल्य और उचित मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान सरकार करती है।
4.नोटबंदी और जीएसटी (Goods and Service tax) को लागू करने से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बजट (budget 2019) में इनके लिए प्रोत्साहन और ऋण की आसान शर्तो की घोषणा की जा सकती है।
–आईएएनएस
