Delhi: नई आबकारी नीति में सिसोदिया की भूमिका पर LG ने CBI जांच के दिए आदेश,CM केजरीवाल का आरोप-सिसोदिया को फंसाने की कोशिश
दिल्ली में केंद्र और केजरीवाल सरकार(LG Vs Kejriwal Govt) के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में शुक्रवार को उस वक्त और ज्यादा तल्खी आ गई, जब उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति 2021-22 पर सीबीआई जांच बैठा दी
Delhi-LG-VK-Saxena-calls-CBI-probe-on-Sisodias-role-in-new-excise-policy-CM-Kejriwal-says-false-allegations
नई दिल्ली:दिल्ली में केंद्र और केजरीवाल सरकार(LG Vs Kejriwal Govt) के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में शुक्रवार को उस वक्त और ज्यादा तल्खी आ गई, जब उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना(Vinai Kumar Saxena)ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति 2021-22 पर सीबीआई जांच बैठा (Delhi-LG-VK-Saxena-calls-CBI-probe-on-Sisodias-role-in-new-excise-policy)दी
और इस जांच के केंद्र में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया(Manish Sisodia)की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए,जोकि उस समय आबकारी विभाग के प्रभारी थे।
इस मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि उपराज्यपाल “झूठे आरोप” लगा रहे(CM-Kejriwal-says-false-allegations-against-Sisodia)हैं और आप के नेता “जेल से नहीं डरते”।
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जानें क्या है मामला?
एलजी ने सीबीआई से नई एक्साइज पॉलिसी के तहत टेंडर प्रोसेस की जांच करने को कहा(Delhi-LG-VK-Saxena-calls-CBI-probe-into-Delhi-govt-new-excise-policy)है।
दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी।
न्यूज एजेंसी PTI ने अधिकारियों के हवाले से कहा कि ‘टेंडर में जान-बूझकर प्रक्रियागत खामियां छोड़ी गईं ताकि शराब लाइसेंसियों को अनुचित फायदा पहुंचे।’
नई आबकारी नीति के तहत, 32 जोन्स में 849 दुकानों के रिटेल लाइसेंस जारी किए गए थे।
भाजपा और कांग्रेस, दोनों प्रमुख विपक्षी दलों ने नई आबकारी नीति(new-excise-policy)का कड़ा विरोध किया है। एलजी से भी शिकायत की गई थी।
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एलजी की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश दिल्ली सरकार को 48 घंटों के भीतर दूसरा झटका(Delhi-LG-VK-Saxena-calls-CBI-probe-on-Sisodias-role-in-new-excise-policy-CM-Kejriwal-says-false-allegations)है।
एलजी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Delhi CM Arvind Kejriwal)के सिंगापुर दौरे वाली फाइल को वापस कर दिया है।
सूत्रों के मुताबिक,LG ने फाइल लौटाते हुए सलाह भी दी कि मुख्यमंत्री को सिंगापुर समिट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह मेयरों की कॉन्फ्रेंस है और एक मुख्यमंत्री का उसमें शामिल होना उचित नहीं है।
इसके बाद अब बीते दिन ही दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना(Delhi LG Vinai kumar Saxena) ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर सीबीआई जांच की सिफारिश करके दोनों के बीच चल रही तनातनी को और बढ़ा (Delhi-LG-VK-Saxena-calls-CBI-probe-on-Sisodias-role-in-new-excise-policy-CM-Kejriwal-says-false-allegations)दिया।
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केंद्र और उपराज्यपाल पर जमकर बरसे केजरीवाल
एलजी द्वारा आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है। ये केस बिल्कुल झूठा(Delhi-LG-VK-Saxena-calls-CBI-probe-on-Sisodias-role-in-new-excise-policy-CM-Kejriwal-says-false-allegations)है।
सिसोदिया कट्टर ईमानदार और देशभक्त आदमी हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मनीष जी को गिरफ्तार करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने भाषण में और विधानसभा में मैंने कहा था कि मनीष को गिरफ्तार करने वाले हैं।
तीन चार महीने पहले ही बताया था। मैंने पूछा था कि केस क्या है तो मुझे बताया गया कि ढूंढ रहे हैं, बना रहे हैं। अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है।
पहले यह तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है।
मीडिया से जो अभी तक मुझे पता चला है पूरा का केस झूठा है। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं कट्टर ईमानदार कट्टर देशभक्त आदमी हैं।
हमारे देश में पिछले 75 साल में सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क सारी पार्टियों सरकारों ने कर दिया था। करोड़ों बच्चे गरीबों के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, उनका भविष्य अंधकार में था।
कोई उम्मीद नहीं थी गरीब का बच्चा गरीब अमीर का बच्चा अमीर बनेगा। यह तय था गरीब का बच्चा मजदूरी करेगा रिक्शा चलाएगा। यह सिस्टम पूरे देश में चल रहा था।
पहली बार जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री बने।
तब मनीष सिसोदिया ने रात दिन मेहनत करके दिल्ली के सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया ऐसा बनाया कि अमीरों के बच्चे भी अब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं।
दिल्ली के सरकारी स्कूलों के डेस्क पर अमीर और गरीब के बच्चे साथ बैठकर पढ़ते हैं।
मनीष सिसोदिया ने केवल देश के स्कूल ठीक नहीं किए बल्कि देश के करोड़ों बच्चों को उम्मीद भी है सरकारी स्कूल भी ठीक हो सकते हैं गरीबों के बच्चों का भविष्य भी अच्छा हो सकता है।
सुबह 6:00 बजे मनीष सिसोदिया अपने घर से निकल जाते हैं और अलग-अलग सरकारी स्कूलों का दौरा करते हैं। कौन भ्रष्टाचारी दुनिया के अंदर ऐसा है, जो सुबह 6:00 बजे उठकर स्कूलों के दौरे पर निकलता है।
ये लोग समझ लें कि हम को जेल से डर नहीं लगता, इनको लगता होगा।
तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, हम भगत सिंह की औलाद हैं, भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया।
हमें जेल और फांसी के फंदे से डर नहीं लगता हम कई बार जेल होकर आ गए हैं।
केजरीवाल ने आगे कहा कि ये लोग आम आदमी पार्टी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं, यह सोचने की बात है। उन्होंने पहले भी केस किए गए, लेकिन सब छूट कर आ गए।
पहले सत्येंद्र जैन कोई उन्हें गिरफ्तार(Satyendar Jain arrested by ED) किया और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के पीछे ही क्यों पड़े हैं?
आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। ये हम पर कीचड़ उछाल कर कहना चाहते हैं कि देखो ये भी हमारे जैसे हैं, लेकिन लोग उन पर यकीन नहीं कर रहे।
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दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 क्या है?-What is Delhi Excise Policy 2021-22
नई आबकारी नीति के जरिए दिल्ली सरकार शराब खरीदने का अनुभव बदलना चाहती थी। नई पॉलिसी में होटलों के बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स को रात 3 बजे तक ओपन रखने की छूट दी गई है।
वे छत समेत किसी भी जगह शराब परोस सकेंगे। इससे पहले तक, खुले में शराब परोसने पर रोक थी।
बार में किसी भी तरह के मनोरंजन का इंतजाम किया जा सकता है। इसके अलावा बार काउंटर पर खुल चुकीं बोतलों की शेल्फ लाइफ पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति की खास बातें
-दुकान पर यह देखना होगा कि कम उम्र के व्यक्ति को शराब न बेची जाएगी। आईडी चेक किया जाएगा।
-शराब की दुकान के बाहर स्नैक्स या खाने-पीने की दुकान नहीं खुल सकेगी ताकि खुले में शराब पीना कम हो।
-सरकार किसी भी शराब की दुकान की मालिक नहीं होगी।
-पॉलिसी में प्राथमिकता कंज्यूमर की चॉइस और ब्रैंड्स की उपलब्धता पर देनी है; स्मगलिंग और बूटलेगिंग रोकना है।
-दिल्ली में शराब की दुकानें इस तरह हों कि कोई इलाका छूट न जाए और कहीं ज्यादा दुकानें न हो जाएं।
-ई-टेंडरिंग के जरिए हर जोन ऑपरेटर के लिए नया L-7Z लाइसेंस होगा।
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