Yogi का एलान-2 से ज्यादा बच्चे तो UP में नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी,न सब्सिडी

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नई दिल्ली:विश्व जनसंख्या दिवस पर(World Population Day), पर आज रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसंख्या नीति शुरू(UP population control draft bill)करने का एलान किया है,जिसका उद्देश्य उन जोड़ों को प्रोत्साहित करना है जिनके दो से अधिक बच्चे नहीं हैं।

Increasing population is the root of major problems including inequality prevailing in the society. Population control is the primary condition for the establishment of a progressive society, tweets Chief Minister Yogi Adityanath pic.twitter.com/WhZhe3bZns
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 11, 2021

इसके लिए उत्तर प्रदेश(Uttar Pradesh) में दो चाइल्ड पॉलिसी(two-child-policy)लागू करने का एलान किया गया है।

On the occasion of World Population Day, Chief Minister Yogi Adityanath inaugurated the state's Population Policy 2021-2030 pic.twitter.com/zda4VNWc0G
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 11, 2021

योगी ने राज्य में ‘टू चाइल्ड पॉलिसी’ की घोषणा करते हुए उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का पहला ड्राफ्ट(UP-population-control-draft-bill) जारी किया है।

यह ड्रॉफ्ट उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (Uttar Pradesh State Law Commission) ने तैयार किया है,जिसके तहत जिन अभिभावकों के दो से अधिक बच्चे होंगे उन्हें उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी

और सभी सरकारी योजनाओं के लाभों से भी वंचित रखा जाएगा। इतना ही नहीं, दो से ज्यादा बच्चे होने पर यूपी में अब आपको सब्सिडी भी नहीं मिलेगी।

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Increasing population can be a hurdle in way of development. Every community has been taken care of in Population Policy 2021-2030: Chief Minister Yogi Adityanath pic.twitter.com/WEjuC42tDA
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 11, 2021

इतना ही नहीं, ड्राफ्ट में टू चाइल्ड पॉलिसी का पालन नहीं करने वालों को भत्तों से भी वंचित करने का प्रावधान है।

State Law Commission has given a proposal for population control and welfare. We've proposed that any couple that follows two-child policy will be given all govt benefits. They'll be able to avail all govt welfare schemes: UP Law Commission chairman Aditya Nath Mittal pic.twitter.com/CvyeG2d1a6
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 10, 2021

ड्राफ्ट बिल में दो बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वालों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने और सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने से रोकने का प्रस्ताव है।

बिल में चार लोगों का ही राशन कार्ड पर एंट्री सीमित करने का भी प्रावधान है। बिल में सरकारी सेवकों का प्रमोशन रोकने और 77 तरह की सरकारी योजनाओं और अनुदान से भी वंचित करने का प्रावधान है।

If somebody doesn't follow this policy, they won't be eligible for such schemes. Their ration card will be restricted to 4 units, they will not be able to apply for govt jobs and if they are already govt employees, then they won't get a promotion: UP Law Commission chairman
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 10, 2021

ड्राफ्ट के मुताबिक, अगर यह पॉलिसी लागू होती है तो एक साल के अंदर, सभी सरकारी सेवकों, स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके दो ही बच्चे हैं और वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे।

अगर उनके तीन बच्चे हुए तो सरकारी कर्मियों का प्रमोशन रुक सकता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव रद्द हो सकता है।

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इसके उलट, जो लोग टू-चाइल्ड पॉलिसी(Two child policy) का पालन करेंगे, उन्हें कई तरह के लाभ दिए जाने की सिफारिश ड्राफ्ट बिल में की गई है।

ड्राफ्ट के मुताबिक ऐसे सरकारी कर्मचारी जो टू चाइल्ड पॉलिसी का पालन करेंगे, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पूरी सेवा के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि, भूखंड या घर की खरीद पर सब्सिडी, यूटिलिटी बिल पर छूट और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में तीन फीसदी की वृद्धि दे का प्रावधान किया गया है।

इस ड्राफ्ट के अनुसार, जो सरकारी कर्मी सिंगल चाइल्ड पॉलिसी का पालन करेंगे, उन्हें चार अतिरिक्त वेतन वृद्धि और मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा मिलेगी।

इसके अतिरिक्त 20 साल की उम्र तक बच्चे को मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी।

ड्राफ्ट में उन लोगों की भी बात की गई है, जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं लेकिन टू चाइल्ड पॉलिसी का पालन करते हैं।

ऐसे लोगों को पानी और बिजली के बिलों, होम लोन और हाउस टैक्स पर छूट देने का प्रावधान ड्राफ्ट बिल में किया गया है। ड्राफ्ट बिल पर 19 जुलाई तक सुझाव और आपत्ति मांगी गई हैं।

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पिछले महीने, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार राज्य द्वारा वित्त पोषित विशिष्ट योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने वालों पर धीरे-धीरे टू चाइल्ड पॉलिसी लागू करेगी।

(इनपुट एजेंसी से भी)

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