Budget 2020: मोदी सरकार 2.0 का दूसरा आम बजट आज पेश करेंगी निर्मला सीतारमण,जानें क्या मिलेगा आपको
बजट में होम लोन (Home loan) पर टैक्स छूट बढ़ाई जा सकती है...
नई दिल्ली: budget of india-Nirmala Sitharaman-budget 2020: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज 1 फरवरी 2020, शनिवार को मोदी सरकार 2.0 (Modi Govt) का दूसरा आम बजट (Union Budget 2020) संसद में पेश करने जा रही है।
एक दिन पहले पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण (economic survey) की सिफारिशों को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि आज बजट 2020 (budget 2020) में कारोबारी से लेकर मिडिल क्लास तक, प्रत्येक वर्ग के लिए कुछ न कुछ राहतभरा ही होगा।
विशेषकर आर्थिक मंदी (economic slowdown) के दौर में आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने वाला बजट (Budget) प्रस्तुत कर सकती है।
आज भारत के बजट (budget of india) पर देश ही नहीं विदेश में रह रहे एनआरआई और कारोबारियों की भी नजर है।
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आज बजट में आम जनता की जेब में खर्चा करने के लिए पैसा बचे इसके लिए घोषणाएं हो सकती है। इनकम टैक्स (Income Tax) में कटौती की जा सकती है ताकि महंगाई और सुस्त अर्थव्यवस्था का असर मिडिल क्लास पर कम पड़े। इसलिए मिडिल क्लास (middle class) को कुछ राहतें भी दी जा सकती है।
साथ ही ग्रामीण-कृषि क्षेत्र को ज्यादा प्रोत्साहित करने और ढांचागत क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए आवंटन को बढ़ाया जा सकता है।
आज बजट 2020-21 (union budget 2020-21) काफी चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। खासकर जब देश और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी का दौर कायम है।
अनुमान है कि इस वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि (economic growth) दर 5 फीसदी रह सकती है। यह वृद्धि दर 11 साल में सबसे निम्न वृद्धि दर होगी।
निर्मला सीतारमण को इस बजट में वर्ष 2025 तक देश को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अहम कदम उठाने की आवश्यकता होगी।
इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि केंद्र सरकार के लिए 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लक्ष्य को पाना आसान नहीं है लेकिन इसके लिए नई दिशा की ओर कदम बढ़ाने से पहले पुराने मुद्दों पर फोकस करने की जरूरत है।
उम्मीद जताई जा रही कि बजट में इन लक्ष्यों के लिए एक स्पष्ट खाका पेश किया जा सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण में भी उद्योग जगत में विश्वास बढ़ाते हुए कारोबार सुगमता बढ़ाने समेत कई उपाय सुझाए गए हैं।
बीते वर्ष सितंबर में सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स (Corporate tax) दरों में बड़ी कटौती की थी ताकि निवेश को प्रोत्साहित किया जा सकें। अब ऐसी ही उम्मीद इनकम टैक्स की दरों में कटौती की मिडिल क्लास को भी है।
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नौकरीपेशा लोग बीते काफी समय से इनकम टैक्स सेक्शन 80C के अंतर्गत इनकम टैक्स (income tax) में रियायत की सीमा बढ़ाए जाने की भी मांग कर रहे हैं।
इस बार के आम बजट (Union Budget) में उनकी इस मांग को पूरा करते हुए मोदी सरकार (Modi govt 2.0) मिडिल क्लास को तोहफा दे सकती है।
कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी कटौती के बाद अब इस बात की संभावना जताई जा रही है कि व्यक्तिगत आयकर दरों (income tax slab) में भी कटौती की जा सकती है।
इसमें छूट की न्यूनतम सीमा को ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जा सकता है।
व्यक्तिगत आयकर स्लैब में बदलाव के साथ ही ऊंची आय वालों के लिए भी एक नया स्लैब बजट में रखा जा सकता है।
सूत्रों के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि, ‘बीते चार महीनों के दौरान ग्राहकों में विश्वास बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत से प्रोत्साहन भरे उपायों की घोषणा की लेकिन फिर भी ग्राहकों को विश्वास बढ़ा नहीं सके।
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इसलिए बैंकों से कर्ज लेने वाले लोगों की संख्या नहीं बढ़ सकी और न ही लोग मकान व नई कार खरीदने के लिए मार्केट आ सके। भारतीय अर्थव्यवस्था में ‘फील गुड’ फैक्टर कहीं गुम हो गया है।’
उन्होंने आगे कहा, ‘मेरा मानना है कि नया बजट (Budget 2020) ‘फील गुड’ वाला होगा। इकोनॉमी में विश्वास बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे।
निवेश और खर्च बढ़ाने के हर संभव उपाय बजट में किए जा सकते है।‘
किसानों और ग्रामीण वर्ग को ध्यान में रखते हुए कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में मांग बढ़ाने हेतु ‘पीएम किसान योजना’ के अंतर्गत राज्यों को अधिक से अधिक किसानों को योजना के तहत लाने के लिए नए उपाय घोषित किए जा सकते हैं।
बजट में होम लोन (Home loan) पर टैक्स छूट बढ़ाई जा सकती है।
मिडिल क्लास अब बैंक के सेविंग अकाउंट में निवेश के बजाय इक्विटी और इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंडों में इन्वेस्टमेंट का सहारा ले रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से LTCG मिडिल क्लास को भा रहे है।
इसलिए सरकार एक या दो साल के लिए पूरी तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) पर लगने वाले टैक्स को माफ कर सकती है या फिर घटा सकती है।
मकान के रिपेयर, यूटिलिटीज तथा मेनटेनेंस के महंगा होने की वजह से सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 50% तक कर सकती है।
बजट 2020 (budget 2020) में इलेक्ट्रिक वाहन, सस्ते आवास, बिजली, रियल एस्टेट और नवीकरणीय ऊर्जा व एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करने के लिए नए प्रोत्साहनों की घोषणा की जा सकती है।
आज बजट (budget) में छोटे कारोबारियों और ऑटो सेक्टर के लिए भी कुछ राहत भरी घोषणाएं हो सकती है।
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(इनपुट एजेंसी से भी)
