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PM किसान योजना में हुए कुछ शानदार बदलाव, ज्यादा किसानों को होगा फायदा

PM KISAN YOJANA : आधार कार्ड जरूरी, जोत की लिमिट खत्म, सेल्फ रजिस्ट्रेशन की सुविधा

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नई दिल्ली (समयधारा) : देश भर में कोरोना का कहर जारी है l  देश में कोरोना के मामले लगभग 7 लाख के करीब हो गए है l 

ऐसे में लॉकडाउन कई राज्यों में 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है l आम आदमी हो या ख़ास सभी कोरोना से परेशान है l 

देश के किसानों  की हालात भी काफी खस्ता है l

 इस बीच कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते देश के गांवों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसी वरदान से कम नहीं रही।

सरकार अब इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को देने के लिए इसके नियम और शर्तों में बदलाव कर दिया है।

इससे उम्मीद जताई जा रह है कि नियमों में ढील दिए जाने से बड़ी से बड़ी संख्या में किसानों को राहत मिलेगी।

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जिन किसानों को अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया, उन किसानों को भी इस योजना में शामिल करने की तैयारी की गई है।
PM KISAN YOJANA :  आधार कार्ड जरूरी, जोत की लिमिट खत्म, सेल्फ रजिस्ट्रेशन की सुविधा
PM KISAN YOJANA : आधार कार्ड जरूरी, जोत की लिमिट खत्म, सेल्फ रजिस्ट्रेशन की सुविधा
इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस जारी है। अब तक 9 करोड़ 96 लाख से ज्यादा किसानों को 73 हजार करोड़ रुपए की नकद सहायता मिल चुकी है।

इस योजना को शुरू हुए 18 महीने हो चुके हैं, तब से लेकर अब तक सरकार द्वारा योजना को लेकर कई बदलाव किए गए हैं।
बता दें कि इस योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में सालाना 6 हजार रुपए की राहत राशि जमा की जाती है।
 किसानों के फायदे के चलते कई नियमों में बदलाव किये गए है  जिनमे से एक है :  जोत की लिमिट 
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पीएम किसान योजना की जब शुरुआत की गई थी, तब इसमें उन्हीं किसानों को शामिल किया गया था कि जिनके पास कम से 2 हेक्टेयर खेती योग्य जमीन हो।
अब मोदी सरकार ने 2 हेक्टेयर की लिमिट को खत्म कर दिया है। इस लिमिट को खत्म करने से किसानों का दायरा बढ़ जाएगा।
इससे अब 14.5 करोड़ किसान शामिल हो सकते हैं। अब इस स्कीम का फायदा उन्हें भी मिलेगा जिनके पास 2 हेक्टेयर की जमीन खेती योग्य नहीं है l 
अब सरकार ने इस योजना में आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है l 
वैसे तो ज्यादातर सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड जरूरी हो गया है। इस योजना में आधार कार्ड भी जरूरी कर दिया गया है।
किसानों को इस योजना में आधार लिंक करवाने की छूट 30 नवंबर 2019 तक दी गई थी।
इस तारीख को इसलिए आगे नहीं बढ़ाया गया, ताकि सिर्फ पात्र किसानों को इसका लाभ मिल पाए।
इस योजना में एक अच्छा कदम यह भी उठाया गया अब किसानों को सेल्फ रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गयी है l 
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इस योजना में शामिल होने के लिए अभी तक लेखपाल, कानूनगो और कृषि अधिकारी के जरिए होता था।
अब किसानों के पास अगर राजस्व रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल नंबर हैं,
तो वो योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर खुद अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
सरकार को उम्मीद है कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन से किसानों की तादाद बढ़ेगी।
इसी के चलते आप अपनी एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक कर सकते हैं. 
रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके फॉर्म को मान्य किया गया या नहीं, बैंक अकाउंट में पैसे पहुंचे या नहीं।
ऐसी तमाम जानकारियों का स्टेटस किसान खुद चेक कर सकते हैं।
अब उनको जानकारी हासिल करने के लिए सराकरी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
पीएम किसान पोर्टल पर जाकर कोई भी किसान अपना आधार, मोबाइल और बैंक अकाउंट नंबर डालकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।
कुल मिलाकर सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के नियमों ढील दे दी है ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके।
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