
Relief for pensioners-now submit life certificate till 28th-february-2021
नई दिल्ली: केंद्रीय सरकार के पेंशनर्स के लिए फिर से एक राहतभरी खबर है। कोरोनावायरस(Coronavirus) के संक्रमण को देखते हुए सरकार ने केंद्रीय पेंशनर्स(Central govt pensioners) के लिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की अंतिम तारीख दो महीने आगे बढ़ा (Pensioners life certificate deadline extended two months)दी है।
अब केंद्रीय सरकार के पेंशन भोगी अपना लाइफ सर्टिफिकेट अर्थात अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र 28 फरवरी 2021 तक जमा करा सकते है।
life certificate जमा करने की डेडलाइन को कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के कार्यालय के साथ विचार-विमर्श कर एक बार फिर बढ़ाया गया है।
गौरतलब है कि इससे पूर्व सितंबर 2020 में केन्द्र सरकार के पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की समयसीमा को बढ़ाया गया था, जिसके चलते वे 1 नवंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते थे।
अब एक बार फिर समयसीमा बढ़ने से इस साल केन्द्र सरकार के सभी पेंशनर्स अपने लाइफ सर्टिफिकेट 1 नवंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक जमा कर सकेंगे।
Relief for pensioners-now submit life certificate till 28th-february-2021
हालांकि इस विस्तारित समयावधि के दौरान पेंशनर्स(Pensioners) को उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के मिलती रहेगी।
डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, सेंट्रेल गवर्मेंट सिविल इंप्लॉइज के पेंशन व रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर पॉलिसी बनाने वाला नोडल विभाग है।
इस विभाग ने अपने ट्विटर हैंडल पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की समयसीमा बढ़ाए जाने को लेकर सर्कुलर डाला है।
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80 साल से ज्यादा आयु वालों को विशेष सुविधा
केन्द्र सरकार के हर पेंशनर को हर साल नवंबर महीने में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। यह उसके जीवित होने का सबूत होता है।
इसके जमा होने पर पेंशन जारी रहती है. बेहद ज्यादा बुजुर्ग लोगों को राहत देने के लिए 80 साल और इससे अधिक आयु के पेंशनर्स को 1 नवंबर के बजाय 1 अक्टूबर से ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा दी जा चुकी है।
पोस्टमैन की मदद से घर बैठे होगा जमा लाइफ सर्टिफिकेट
केन्द्र सरकार के पेंशनर्स के लिए हाल ही में एक नई सुविधा भी शुरू की गई है और वह है डाकियों (Postman) द्वारा पेंशनभोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन सबमिट करने के लिए घर के दरवाजे तक सेवा देना।
वैसे इस सर्विस पर चार्ज लगेगा और यह देशभर में केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों को उपलब्ध होगी।
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