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मेडिकल शिक्षा में आर्थिक आरक्षण,27फीसदी OBC,10फीसदी आर्थिक Reservation

इस मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया था जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 12 जुलाई को नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नीट 2021 की तारीखों का ऐलान किया।

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नई दिल्ली:यूपी चुनावों(UP Assembly elections 2022)से पहले मोदी सरकार(Modi govt) ने एक बड़ा दांव खेला है।

सरकार ने गुरुवार को अखिल भारतीय मेडिकल शिक्षा(All India Quota Scheme) में आर्थिक आरक्षण देने का अहम फैसला किया है।

केंद्र सरकार ने एलान किया है कि अब देशभर में मेडिकल कोर्सेज(NEET) में ओबीसी(OBC) और आर्थिक रुप से कमजोर(EWS)वर्गों के छात्रों को आर्थिक आधार पर आरक्षण(Modi-govt-approves-economic-reservation-in-medical-dental-courses)दिया जाएगा।

मोदी सरकार ने मेडिकल कोर्सेज में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी और आर्थिक रुप से कमजोर सभी वर्गों को 10 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय किया(govt-approves-27-percent-reservation-for-obc-10-percent-for-ews-in-all-india-medical-dental-courses) है।

इस फैसले से मेडिकल और डेंटल कोर्सेज के अंडर ग्रेजुएट(UG)और पोस्ट ग्रेजुएट(PG) छात्रों पर बड़ा असर पड़ेगा।

पीएम मोदी(PM Modi) ने ट्वीट करके इस फैसले को अपनी सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताया है और कहा है कि मेडिकल कोर्सेज में आर्थिक आरक्षण(Reservation) का यह निर्णय देश में सामाजिक न्याय की आर्दश व्यवस्था की शुरु करेगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2021-22 सत्र से इसे लागू करने का फैसला किया है। इस फैसले से करीब 5,500 छात्रों को लाभ मिलेगा।

आरक्षरण का लाभ UG और PG मेडिकल/डेंटल कोर्स (MBBS/एमडी/एमएस/डिप्लोमा/BDS/एमडीएस)में एडमिशन लेने वालों को मिलेगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार ओबीसी और EWS वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है।

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जानें मोदी सरकार को क्यों देना पड़ा मेडिकल कोर्सेज में आर्थिक आरक्षण

 

गौरतलब है कि इस मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया था जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 12 जुलाई को नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नीट 2021 की तारीखों का ऐलान किया।

उन्होंने कहा था कि इस बार भी नीट परीक्षा(NEET EXAM) ओबीसी वर्ग को बिना आरक्षण दिए ही होगी। इसके बाद कई छात्र संगठनों ने देश व्यापी हड़ताल की धमकी दी।

साथ कई कई राजनीतिक दलों ने भी आरक्षण की मांग की। मामला यही नहीं रुका। भाजपा के ही कई नेता आरक्षण के समर्थन में उतर आए।

केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और भूपेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा था।

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