Budget 2019-20 : जानिये विस्तार में बजट की 7 महत्वपूर्ण बातें, क्या होगा फायदा

Budget 2019-20 : Know 7 important things ofthe budget in detail, what willbe advantage

नई दिल्ली,1 फरवरी : आज मोदी सरकार ने अपना आखरी बजट पेश किया l

जानकारों, आम लोगों, व विशेषज्ञों ने इस बजट को दस में से अलग-अलग नंबर दियें l

अब बजट खत्म होते है इस बजट की सबसे महत्वपूर्ण बातें विस्तार में हम आपको बताएँगे l

हम यहाँ हर घोषणाओं के साथ उन्हें नंबर भी दे रहे है l यह नंबर दर्शकों से व जानकारो से पूछ कर दियें गए है l 

(1) पांच लाख तक की आय पर कर में छूट – (9/10)

सरकार ने  सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए मध्यम वर्ग से लेकर आम आदमी को टैक्स में 5 लाख की छूट दे कर सबका मन जीत लिया l

अगर इस बजट में सबसे आम और ख़ास बात हुई है तो वह है टैक्स में छूट l  

देश के मध्यवर्ग को बड़ा तोहफा देते हुए, सरकार ने शुक्रवार को आम लोगों के लिए कर छूट की सीमा

बढ़ाकर पांच लाख तक प्रस्तावित की है। अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए,

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आम लोगों के लिए कर में छूट की सीमा को दोगुना करते हुए

2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रस्तावित कर दिया।

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(2) एमएसएमई को 1 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर 2 फीसदी ब्याज सब्सिडी – (8/10)

सरकार ने शुक्रवार को सूक्ष्म, लघु, छोटे और मध्यम उद्यमों (एमएसएमईज) को

1 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर 2 फीसदी ब्याज सब्सिडी देने की घोषणा की है। 

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने वित्त वर्ष 2019-10 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा,

“सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन देने के लिए कई कदम उठाएं हैं देश में करोड़ों लोगों को नौकरियां प्रदान की हैं।

हमने हाल में 1 करोड़ रुपये का कर्ज महज 59 मिनट में हासिल करने की सुविधा का ऐलान किया है।”

उन्होंने कहा, “सभी एमएसएमई इकाईयां जो वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत होगी,

उन्हें अब 1 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर 2 फीसदी ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।”

गोयल ने कहा कि सरकार ने सरकारी खरीद में एमएसएमई की हिस्सेदारी को सरकारी ईमार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से

बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया है, जिसमें महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे एमएसएमई का 3 फीसदी शामिल है। 

उन्होंने कहा कि अभी तक जीईएम ने 17,500 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन पंजीकृत किया है जिससे 25-28 फीसदी की बचत हुई है। 

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(3) असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए मेगा पेंशन योजना – (7/10)

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन’ योजना की घोषणा की,

जिससे असंगठित क्षेत्र के 15,000 रुपये तक की मासिक आय प्राप्त करनेवाले कामगारों को

3,000 रुपये प्रति माह का मासिक पेंशन दिया जाएगा। 

लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए गयोल ने कहा कि

इस योजना से 10 करोड़ कामगारों को लाभ होगा जो कि असंगठित क्षेत्र के लिए

अगले पांच सालों तक विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना होगी।

गोयल ने कहा, “देश की आधी जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) असंगठित क्षेत्र के 42 करोड़ मजदूरों के खून-पसीने से आती है।

हमें निश्चित रूप से उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए।”

उन्होंने कहा कि मेगा पेंशन योजना से असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों को लाभ होगा,

जिसमें घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, कृषि मजदूर और बीड़ी मजदूर शामिल हैं।

इस योजना के तहत कामगारों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। 

इस योजना में कोई भी मजदूर 29 साल की उम्र तक शामिल हो सकता है

और उसे 100 रुपये प्रति माह जमा कराने होंगे, जबकि जो मजदूर

इसमें 18 साल की उम्र में शामिल होंगे, उसे 55 रुपये प्रति माह जमा कराने होंगे। 

गोयल ने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना (पीएजेजेबीवाई)

और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीआई) के तहत दुर्घटना बीमा योजना के अतिरिक्त है।

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(4) रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक – (8/10)

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक रखा गया है,

जो अब तक किसी भी साल की तुलना में सबसे अधिक है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में शुक्रवार को यह जानकारी दी। 

उन्होंने 2019-20 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा,

“हमारे सैनिक सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं, जिन पर हमें गर्व है।

हमने हमारी सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए बजट में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है,

जो अब तक का सर्वाधिक है। अगर जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त फंड मुहैया कराया जाएगा।”

गोयल ने कहा कि सरकार ने वन रैंक, वन पेंशन अवधारणा लागू की है

और अब तक 35,000 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण कर चुकी है।

उन्होंने कहा, “कांग्रेस सरकार ने ओआरओपी के वादे को तीन बार बजट में रखा, लेकिन हमने इसे लागू किया है।” 

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(5) बजट 2019-20 : गायों के कल्याण के लिए ‘कामधेनु योजना’ – (9/10)

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को घोषणा की कि केंद्र गायों के कल्याण के लिए ‘कामधेनु योजना’ स्थापित करेगा। 

लोकसभा में 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा,

“सरकार गायों के सम्मान और सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक है वह करेगी।”

बजट 2019-20 : सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च करेगी

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को घोषणा कर कहा कि सरकार जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च करेगी। 

लोकसभा में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए गोयल ने यह भी कहा कि

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर के विकास के लिए नौ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है।

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(6) बजट 2019-20 : असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 3,000 प्रतिमाह पेंशन-(8/10)

केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को ‘प्रधानमंत्री योगदान श्रम योगी मानधन’ योजना की घोषणा की,

जिसके तहत असंगठिक क्षेत्र के मजदूरों को 3,000 रुपये प्रतिमाह की निश्चित पेंशन दी जाएगी। 

लोकसभा में साल 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते समय गोयल ने कहा कि

इस योजना से 10 करोड़ कामगारों को लाभ होगा और यह अगले पांच सालों में

असंगठित क्षेत्र के लिए विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना बन सकती है। 

इस योजना के तहत, श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी।

श्रमिकों को योजना के लिए प्रति माह 100 रुपये का योगदान देना होगा। 

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(7) किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता – (8/10)

केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने साल 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते समय

दो सेक्टर भूमि वाले किसानों को 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष वार्षिक आय सहायता की घोषणा की।

गोयल ने लोकसभा में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि 2022 तक

किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद से प्रधानमंत्री निधि योजना लाई गई है। 

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2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी : पीयूष गोयल

केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने साल 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करने से पहले

अपने बजट भाषण में कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी।

अब आज क्या-क्या हुआ :

(A)केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिम बजट 2109-20 को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 2019-20 के अंतरिम बजट को मंजूरी दे दी। 

इससे पहले, गोयल ने वित्तीय प्रस्तावों पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के हस्ताक्षर

लेने के लिए उनसे मुलाकात की। बाद में उन्होंने संसद की तरफ रुख किया।

(B) महंगाई दर घटकर 4.6 फीसदी हुई : गोयल

रेलवे को 2019-20 में 64,587 करोड़ रुपये का आवंटन : गोयल

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने

वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में रेलवे को 64,587 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। 

संसद में अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए गोयल ने कहा,

“भारतीय रेलवे के इतिहास में अब का सबसे सुरक्षित वर्ष रहा है। हमने उत्तर पूर्व में माल ढुलाई सेवा शुरू की है।”

उन्होंने कहा, “ब्रॉड गेज नेटवर्क के सभी मानव रहित क्रासिंग को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा।”

इंजनरहित ट्रेन18 के विनिर्माण के बारे में उन्होंने कहा, “वंदे भारत एक्सप्रेस स्पीड,

सुरक्षा और सेवा के मामले में विश्वस्तीय सेवा मुहैया कराएगी। हमारे इंजीनियरों द्वारा विकसित यह बड़ी सफलता है,

जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम को गति प्रदान करेगी और रोजगार पैदा करेगी।”

उन्होंने कहा, “रेलवे को बजटीय आवंटन में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 64,587 करोड़ रुपये प्रदान किया गया है।”

उन्होंने आगे कहा, “वास्तव में रेलवे का कुल पूंजीगत खर्च 1,58,658 करोड़ रुपये रहेगा, जो ऐतिहासिक है।”

गोयल ने यह भी कहा कि रेलवे का परिचालन अनुपात कम होकर

वित्त वर्ष 2019-20 में 95 फीसदी रहेगा, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में यह 96.2 फीसदी था।

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(C) घुमंतु, अर्ध-घुमंतू समुदायों की पहचान करेगी समिति : गोयल

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को ऐलान किया कि नीति आयोग के तहत एक समिति का गठन किया गया है

जो घूमंतु और अर्ध-घुमंतू समुदायों की पहचान करने के काम को पूरा करेगी, जो अभी तक वर्गीकृत नहीं हैं। 

उन्होंने लोकसभा में 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करने के दौरान यह घोषणा की।

मंत्री ने कहा कि इन समुदायों की सेवा के लिए विशेष रणनीति तैयार की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस बार ‘महिला विकास से महिला के नेतृत्व में विकास’ की ओर बढ़ेगी। 
गोयल के अनुसार, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के अंतर्गत 75 प्रतिशत महिलाओं को लाभ मिला। 

(D) देश में मोबाइल डाटा उपयोग 50 फीसदी बढ़ा : पीयूष

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि देश में मोबाइल डाटा के इस्तेमाल में असाधारण रूप से 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

उन्होंने कहा कि देश में डाटा व वॉयस कॉल की कीमत दुनिया में संभवत: सबसे कम है। 

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में 2019-20 का अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा,

“मोबाइल व इसके पार्ट्स का निर्माण करने वाली कंपनियों की संख्या 2 से अब 268 हो गई है,

जिससे देश के शहरी व ग्रामीण इलाकों में हजारों नौकरियों का सृजन हो रहा है।”

उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य अगले पांच सालों में एक लाख डिजिटल गांव बनाने का है।” 

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(E) उज्जवला योजना के तहत 6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए : गोयल

केंद्र ने शुक्रवार को ऐलान किया कि सरकार ने उज्जवला योजना के अंतर्गत छह करोड़ से ज्यादा

निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन गरीब परिवारों को उपलब्ध कराए हैं। 2019-20 के लिए

अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि स्वच्छ खाना पकाने के लिए रसोई ईंधन उपलब्ध कराने में

इतनी प्रगति के साथ, वर्तमान सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल में 8 करोड़ गरीब परिवारों को

रसोई गैस कनेक्शन मुफ्त प्रदान करने की उज्जवला योजना के लक्ष्य को पूरा करने की ओर अच्छी तरह से बढ़ रही है। 

गोयल ने कहा, “प्रधानमंत्री उज्‍जवला योजना सरकार की सफलता की उल्लेखनीय कहानी है और इसके लाभार्थियों में अधिकांश महिलाएं हैं। “

(F) मोदी सरकार ने देश को नीतिगत पक्षाघात से निकाला : गोयल

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि मोदी सरकार ने अतीत के नीतिगत पक्षाघात की

स्थिति से देश को बाहर निकाला है और देश की छवि को दोबारा बहाल किया है

और भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में तब्दील कर दिया है। 

गोयल ने 2019 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने मुद्रास्फीति को मात दी है,

जो कि दिसंबर में गिरकर 2.9 फीसदी रही और पूरे साल में औसत 4.6 फीसदी रही,

जोकि कि किसी भी पिछली सरकार की तुलना में सबसे कम है। 

उन्होंने कहा, “अगर हमने मुद्रास्फीति पर काबू नहीं पाया होता,

तो परिवारों को अपना 30 से 40 फीसदी खर्च भोजन, आवास और अन्य चीजों पर करना पड़ता।”

गोयल ने यह भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है

और इस सरकार द्वारा प्राप्त किया गया विकास दर साल 1991 में लागू किए गए

आर्थिक सुधार के बाद से किसी भी पिछली सरकार से अधिक है।

उन्होंने कहा, “हम अब दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, जबकि अतीत में 11 वीं अर्थव्यवस्था रहे थे।”

पिछले पांच सालों में अभूतपूर्व संरचनात्मक सुधारों के कारण यह प्राप्त हुआ है, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर की प्रमुख भूमिका है। 

उन्होंने सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेज थपथपाकर स्वागत करने और विपक्षी सदस्यों के उपहास के बीच कहा,

“भारत वापस पटरी पर लौट आया है। हमने टिकाऊ विकास और बेहतर जीवन की आधारशिला तैयार कर दी है।

हम 2022 तक नए भारत को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।”

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि औसत महंगाई दर घटकर 4.6 फीसदी हो गई है

जो साल 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद से किसी भी सरकार के कार्यकाल में सबसे कम है। 

वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए गोयल ने लोकसभा को बताया कि

2009 से 2014 के बीच महंगाई की औसत दर 10.1 प्रतिशत थी

और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार में यह घटकर 4.6 प्रतिशत पर आ गई है। 

गोयल के अनुसार, दिसंबर 2018 में महंगाई दर दो फीसदी से थोड़ी अधिक थी। 

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(G) बजट 2019-20 : राजकोषीय घाटा 3.4 फीसदी हुआ

केंद्र ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2018-19 के राजकोषीय घाटा लक्ष्य को संशोधित कर

जीडीपी का 3.4 फीसदी कर दिया है, जबकि पहले 3.3 फीसदी लक्ष्य रखा। 

इसकी घोषणा वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 2019-20 के अंतरिम बजट प्रस्तुत करने के दौरान की,

जबकि आम चुनाव कुछ ही महीने दूर है। 

वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने गुरुवार को चेताया था कि अंतरिम बजट में चुनाव से

पूर्व अत्यधिक खर्च करने से लगातार दूसरे साल राजकोषीय लक्ष्य से चूकने का जोखिम बढ़ सकता है।

बजट 2019-20 : असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 3,000 प्रतिमाह पेंशन

केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को ‘प्रधानमंत्री योगदान श्रम योगी मानधन’ योजना की घोषणा की,

जिसके तहत असंगठिक क्षेत्र के मजदूरों को 3,000 रुपये प्रतिमाह की निश्चित पेंशन दी जाएगी। 

लोकसभा में साल 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते समय गोयल ने कहा कि

इस योजना से 10 करोड़ कामगारों को लाभ होगा और यह अगले पांच सालों में असंगठित क्षेत्र के लिए

विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना बन सकती है। 

इस योजना के तहत, श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी।

मिकों को योजना के लिए प्रति माह 100 रुपये का योगदान देना होगा।

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( इनपुट आईएएनएस से भी )