जानिए बजट 2022-23 में क्या सस्ता क्या महंगा

Budget-2022 kya-sasta aur kya-mehnga

नयी दिल्ली (समयधारा) : निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 का बजट पेश कर दिया l 

चलियें समय न लेते हुए आपको बताते है इस बजट में क्या सस्ता हुआ क्या महंगा l 

पहले जानते है क्या हुआ है सस्ता 

• कपड़ा 
• खेती का सामान
• मोबाइल फ़ोन चार्जर 
• चमड़े का सामान 
• जुत्तें-चप्पल
• पैकेजिंग के डिब्बे,
• जेम्स एंड ज्वैलरी

Budget 2022 : Income Tax में कोई बदलाव नहीं, डिजिटल करेंसी पर 30 फीसदी टैक्स

Budget 2022 : Income Tax में कोई बदलाव नहीं, डिजिटल करेंसी पर 30 फीसदी टैक्स

अब जानियें क्या हुआ महंगा (Budget-2022 kya-sasta aur kya-mehnga)

• डिजिटल करेंसी पर 30& टैक्स l 
• इमिटेशन ज्वैलरी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई l 

जानते है पिछले साल क्या हुआ था सस्ता क्या हुआ महंगा l 

यूनियन बजट 2021-22 में कई शानदार लोकलुभावनी घोषणाएं हुई है l  

Live Budget-गंगा किनारे को लेकर निर्मला सीतारामण के पिटारे से और क्या-क्या निकला जाने सभी कुछ

Live Budget-गंगा किनारे को लेकर निर्मला सीतारामण के पिटारे से और क्या-क्या निकला जाने सभी कुछ

• मोबाइल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी 2.5% हुई।
• स्टील पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 7.5% की गई।

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इनकम टैक्स (INCOME TAX) को लेकर बजट से क्या मिला : 

• ब्याज और पेंशन से होने वाली आय में 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आई-टी रिटर्न फाइलिंग में छूट मिलेगी।
• वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे करदाताओं को टैक्स में राहत देंगे। NRIs के लिए डबल टैक्सेशन में राहत देने कि लिए नियम बनाए जाएंगे।

Live यूनियन बजट 2022 की मुख्य बातें, आम आदमी को क्या मिला और क्या खोया

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• टैक्स ऑडिट की सीमा को 5 करोड़ रुपुये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया।
• सस्ते मकानों पर ब्याज में राहत 1 साल के लिए बढ़ी।

वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 में 3.31 करोड़ इनकम टैक्सपेयर थे, जिनकी संख्या बढ़कर 6.48 करोड़ हो गई है।

50 लाख रुपये से अधिक की आय को छिपाने के गंभीर कर अपराधों को 10 साल बाद फिर से खोला जा सकता है।

31 मार्च 2022 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। REITs, InViTs के डिविडेंट पर टैक्स नहीं देना होगा।

NRIs को इनकम टैक्स में ऑडिट से छूट मिलेगी। साथ ही 3 साल से पुराने टैक्स के पेंडिंग मामले नहीं खोले जाएंगे।

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वित्त वर्ष 2021-22 में Fiscal Deficit यानी राजकोषीय घाटा GDP के 6.8% रहने का अनुमान।

वहीं, इस वित्त वर्ष में सरकार का राजकोषीय घाटा GDP के 9.5% के बराबर रहने की संभावना है।

राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए 80,000 करोड़ रुपये का जरूरत होगी।

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि सरकार इस साल दो सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करने वाली है।

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इसके साथ ही इस साल सरकार सरकारी इंश्योरेंस कंपनी LIC का IPO लॉन्च करने की तैयारी में है।

पहली बार देश की जनगणना डिजिटल होगी। यानी डिजिटल सेंसस होगा।

100 से ज्यादा सैनिक स्कूलों का गठन होगा। इससे अलावा HECI यानी हाईयर एजुकेशन काउंसिल का गठन होगा।

15,000 स्कीलों को आदर्श स्कूल बनाया जाएगा। रिसर्च के क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

आदिवासी इलाकों में स्कूल खोलने पर 38,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

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जिस एपीएमसी को खत्म करने का आरोप लगाते हुए पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलित हुए,

उसी एपीएमसी को और विकसित करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड खर्च करने की घोषणा की है।

जिस सरकारी खरीद को बंद किये जाने का काल्पनिक भूत खड़ा कर किसानों को सड़क पर उतरने को कहा जा रहा है,

उसके तहत इस साल 75,000 करोड़ रुपये से अधिक रकम की गेहूं खरीद की गई है।

यह खरीद यूपीए के शासन के अंतिम वर्ष में 32,000 करोड़ रुपये रही थी।

स्टार्टअप्स के लिए मार्जिन मनी की आवश्यकता को 25% से घटाकर 15% करने का प्रस्ताव दिया।

यह अनुमान तो पहले से ही था कि 2020-21 में वित्तीय घाटा लक्षित 3.5% के दोगुना तक जा सकता है,

लेकिन यह 9.5% तक जा सकता है, इसका अनुमान कम था।

इसे देखते हुए 2021-22 के दौरान वित्तीय घाटे के लक्ष्य को 6.8% तक रखने का लक्ष्य व्यावहारिक लगता है।

लेकिन जिस तरह पूंजीगत खर्च, स्वास्थ्य क्षेत्र और बुनियादी ढांचे पर बजट प्रावधानों में भारी वृद्धि की गई है,

उसे देखते हुए इस लक्ष्य को हासिल कर पाना चुनौतीपूर्ण होगा।

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विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022 के लिए 1.76 लाख करोड़ विनिवेश का लक्ष्य रखा है।

इसी वित्त वर्ष में LIC का IPO लाया जाएगा।

इसके अलावा IDBI में विनिवेश होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि BPCL, एयर इंडिया, IDBI, एससीआई और कॉनकोर का विनिवेश वर्ष 2021-22 में पूरा हो जाएगा।

पब्लिक सेक्टर बैंकों में और 20,000 करोड़ रुपये कैपिटल इंफ्यूज किया जाएगा।

बैंकों में पैसा सुरक्षित रहे इसके पुख्ता इंतजान किए जाएंगे।

बैंकों की NPA की समस्या से निपटने के लिए बैड बैंक (Bad Bank )का ऐलान किया गया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गोल्ड एक्सचेंज के लिए SEBI ही रेगुलेटर होगा।

Budget 2021 kya sasta aur kya mehnga

वहीं, स्टॉक मार्केट के लिए इंवेस्टर्स चार्टर का एलान किया है।

साथ ही त्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिक्योरिटी मार्केट कोड लॉन्च करने का एलान किया गया है।

छोटी कंपनियों के लिए पेडअप कैपिटल की लिमिट 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किया।

• इंश्योरेंस सेक्टर को विदेशी निवेश  को मंजूरी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इंश्योरेंस सेक्टर को विदेशी निवेश के लिए और खोल दिया है। इंश्योरेंस सेक्टर में अब विदेशी निवेश की सीमा (FDI) 74 फीसदी है। यह पहले 49 फीसदी थी l 
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• मेट्रो के लिए 11 हजार करोड़ दिए गए है l
• रेलवे को मिलें रिकॉर्ड 1 लाख 10 हजार 55 करोड़ से ज्यादा रकम वही पब्लिक बसों के लिए 18000CR का आवंटन वहीं, 2030 को ध्यान में रखकर रेवले के लिए एक प्लान तैयार हो रहा है। 
• 46,000 किमी रेल लाइन पर इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ेगी। पर्यटन वाले रूट्स पर नई ट्रेनें चलेंगी और नए कोच लगाए जाएंगे।
• प्राइवेट सेक्टर से 30,000 बसें लेकर चलाएगी सरकार।
• बंगाल में नेशनल हाईवे पर 25,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
• 11,000 किलोमीटर के हाईवे का काम पूरा हुआ, मार्च 2022 तक 8500 किलोमीटर के हाईवे बनाए जाएंगे
• जो काम सालों तक गरीब और ग्रामीण लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं और नवजात शिशुओं की मौतें नहीं करा सकीं, वह आखिरकार कोरोना वायरस ने करा लिया।
• भारत सरकार के स्वास्थ्य बजट में 137% की बढ़ोतरी की गई है और 2021-22 के दौरान सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में 2.23 लाख करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है।
• Budget 2021 kya sasta aur kya mehnga

इससे पहले,

मोदी सरकार में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला (Finance Minister Nirmala Sitharaman) सीतारमण आज,1फरवरी सुबह 11 बजे संसद में आम बजट(Budget 2021) पेश करने वाली(Budget 2021:Nirmala Sitharaman present Union Budget 2021 today) है।

आज देशभर के नागरिकों की नजर इस बात पर रहेंगी बजट 2021(Budget 2021) में उनके लिए क्या-क्या सौगातें लाई जा रही है।

जीएसटी(GST), टैक्स(Income tax) पर कितनी राह मिलेगी, महंगाई(Inflation) पर लगाम के लिए क्या कदम उठाएं जा रहे है।

कोरोनवायरस (Coronavirus) के कारण आर्थिक मुहाने(Economic sector) पर ठप्प पड़ी अर्थव्यवस्था को केंद्रीय बजट 2021(Budget 2021) क्या राहत दे पाएंगा।

45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ती बेरोजगारी को इस बजट में रोजगार की राहत मिलेगी।

मोदी सरकार के आम बजट 2021(Union Budget 2021) में देशवासियों की नजर रखना जिन खास बातों पर होगी वे है- Budget 2021 kya sasta aur kya mehnga

कोविड-19वायरस के प्रभाव से बचने,कोरोना वैक्सीन,स्वास्थ्य,किसान आंदोलन,बेरोजगारी,महंगाई,विवादास्पद कृषि कानून,टैक्स रियायत पर सरकार अपने बजट(Budget) के पिटारे से क्या-क्या जनता को देती है।

कौन-कौन सी वस्तुएं सस्ती होंगी और कौन-कौन सी महंगी।

Budget 2021:निर्मला सीतारमण द्वारा पेश केंद्रीय बजट से जनता को जिन बातों की उम्मीदें है। वे इस प्रकार(budget 2021 highlights in Hindi) है।

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मध्यम वर्ग को बजट से उम्मीदें

कोरोना के चलते नौकरियां चले जाने या सैलरी कटौती से मध्यम वर्ग काफी परेशान हुआ है।

सरकार ने जो करीब 30 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज पिछले साल दिए, उसमें से मिडिल क्लास को कुछ खास नहीं मिला। इसलिए अब मिडिल क्लास को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं।

टैक्स रियायत सीमा पर नजर 

वहीं, कई साल से मांग हो रही है कि बेसिक टैक्स छूट सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर देनी चाहिए. मोदी सरकार ने साल 2019-20 के बजट में 2.5 से 5 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए 12,500 की विशेष छूट देकर 5 लाख तक की आय को करमुक्त करने की कोश‍िश तो की, लेकिन स्थायी रूप से 5 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए 12,500 की विशेष छूट देकर 5 लाख तक की आय को करमुक्त करने की कोश‍िश तो की, किन स्थायी रूप से 5 लाख रुपये तक की आय को करमुक्त करने की मांग की जा रही है। Budget 2021 kya sasta aur kya mehnga

वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए क्या 

इधर, कोरोना संकट के बीच वर्क फ्रॉम होम का चलन तेजी से बढ़ा है. जिसके चलते तमाम नौकरीपेशा लोगों का खर्च बढ़ गया है. जानकार कहते हैं कि कर्मचारियों के अतिरिक्त खर्चों को बहुत सी कंपनियों ने रीइम्बर्स किया है, लेकिन ऐसे रीइम्बर्समेंट पर टैक्स लगता है. इसलिए यह उम्मीद है कि ऐसी व्यवस्था हो जिससे खर्चों पर टैक्स की बचत हो सके।

व्यापारी वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद 

इस बीच व्यापारियों के बड़े संगठन कैट ने कहा है कि वर्तमान में व्यापारी वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि बजट में व्यापारियों को बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से कम ब्याज पर तथा आसान शर्तों पर कारोबार के लिए धन मिले।

साथ ही मांग की बजट में एक नेशनल ट्रेड पॉलिसी फॉर रिटेल ट्रेड, ई कॉमर्स पॉलिसी एवं एक ई कॉमर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन तथा एक वॉलंटरी डिस्क्लोज़र स्कीम (वीडीएस) घोषित होनी जरूरी है।  

होम लोन सस्ता या महंगा?

होम लोन के बारे में जानकारों का कहना है कि इस पर मिलने वाले टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है। आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की सीमा में होम लोन का मूलधन आता है।Budget-2022 kya-sasta aur kya-mehnga

इस सीमा को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह धारा 24 बी के तहत टैक्स छूट का फायदा बढ़ाए जाने की उम्मीद  है।

हेल्थ सेक्टर पर हो सकता है फोकस 

विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीन और हेल्थ के बारे में जो सुधार के उपाय किए जाएंगे, उसका मिडिल क्लास को फायदा होगा।

कई नए अस्पतालों की स्थापना की घोषणा की जा सकेगी।एक्सपर्ट का कहना है कि बजट में रोजगार सृजन पर जोर दिया जाएगा और इसका भी फायदा मिडिल क्लास के युवाओं को मिलेगा।

फिलहाल अब सारी निगाहें आज के बजट पर टिकी हैं।