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कोरोना राहत पैकेज : 5 किलो गेहूं-चावल 1 किलो दाल(3 महीने) 1 लाख 70 हजार करोड़ का पैकेज, 50 लाख का बिमा

1,70,00,00,00,00,000 का राहत पैकेज, किसानों को 2000 रुपये की पहली किश्त अप्रैल में, बुजुर्गों-दिव्यांगो-को 3 महीने तक 1000 रुपये

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]नई दिल्ली,(समयधारा) : प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोरोना राहत पैकेज की घोषणा की l

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एक प्रेस कांफ्रेंस कर इनकी घोषणा की l जानियें क्या-क्या घोषणा की फाइनेंस मिनिस्टर ने l 

  • वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया।
  • वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जो लोग इस जंग को लड़ रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। इसके तहत करीब 20 लाख लोगों को फायदा मिलेगा l 
  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों की संख्या आती है। सुनिश्चित किया जाएगा कि एक भी व्यक्ति बिना भोजन के न रहे। हर व्यक्ति को 5 किलो चावल और गेहूं अतिरिक्त दिया जाएगा। यह तीन महीने तक दिया जाएगा।
  • गेहूं चावल के साथ एक किलो दाल भी दी जाएगी। यह अतिरिक्त लाभ मुफ्त दिया जाएगा।

  • कैश ट्रांसफर के बारे में 8 ऐलान, किसानों, मनरेगा मजदूर, गरीब विधवा, गरीब दिव्यांग और गरीब पेंशनधारक, जनधन योजना, उज्जवला के लाभार्थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, संगठित क्षेत्र के कर्मचारी और निर्माण में काम कर रहे लोगों के लिए ऐलान
  • PM किसान योजना, किसान सम्मान निधि का फायदा 8 करोड़ 70 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। 2 हजार की किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते में ट्रांसफर कर दी जाएगीः वित्त मंत्री

  • मनरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाकर 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है।

  • बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को तीन महीने तक 1 हजार रुपये अतिरिक्त मिलेगा। यह दो किस्तों में दिया जाएगा। 3 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा l 

  • महिला जनधन खाताधारकों को 500 रुपये प्रति महीने की राशि अगले तीन महीने तक दी जाएगी। इससे 20 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा

 

  • उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिला लाभार्थियों को तीन महीने तक मुफ्त सिलिंडर दिए जाएंगे l 

  • महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दीनदयाल योजना के तहत उनको 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा, यह अमाउंट पहले 10 लाख था।
  • संगठित क्षेत्र के लिए ऐलान। अगले तीन महीने तक 12+12 प्रतिशत EPF में सरकार योगदान देगी। यह वहां लागू होगा जहां 100 से कम कर्मचारी हैं और 90 प्रतिशत कर्मचारी 15 हजार से कम वेतन पाते हैं l 
  • बिल्डिंग ऐंड कन्स्ट्रक्शन वर्कर फंड से 3.5 रजिस्टर्ड मजदूरों को लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि जो आर्थिक व्यवधान पैदा हुए हैं उसमें 31 हाजर करोड़ के फंड का सदुपयोग किया जाए l
  • सरकार ईपीएफ के नियमों में बदलाव कर रही है जिसके तहत कोई कर्मचारी पीएफ अकाउंट से या तीन महीने की सैलरी से 75 प्रतिशत की धनराशि अडवांस ले सकेगा

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