राजद्रोह कानून पर अब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच करेगी सुनवाई,केंद्र की याचिका ठुकराई
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court)ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई टालने के केंद्र सरकार के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जो राजद्रोह(Sedition law)को अपराध मानता(Supreme-court-5-judge-bench-to-hear-sedition-law-challenge-rejects-govt-plea)है।
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नई दिल्ली:देश के उच्चतम न्यायालय(Supreme Court)ने राजद्रोह कानून(Sedition Act)के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा कि ‘राजद्रोह कानून’-भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए – की संवैधानिक वैधता(Constitution bench)को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए और निर्देश दिया कि उन्हें इसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा(Supreme-court-5-judge-bench-to-hear-sedition-law-challenge-rejects-govt-plea)जाएं।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court)ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई टालने के केंद्र सरकार के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जो राजद्रोह(Sedition law)को अपराध मानता(Supreme-court-5-judge-bench-to-hear-sedition-law-challenge-rejects-govt-plea)है।
“याचिकाकर्ताओं की ओर से जिन दलीलों का आग्रह किया गया है, वे इस अदालत की कम से कम पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विचार किए जाने योग्य होंगी।
हम तदनुसार रजिस्ट्री को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कागजात पेश करने का निर्देश देते हैं ताकि वर्तमान मामले में कम से कम पांच न्यायाधीशों की ताकत वाली पीठ के गठन के लिए प्रशासनिक पक्ष पर उचित निर्णय लिया जा सके।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया।स
संवैधानिक पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी पीठ के संदर्भ की आवश्यकता है कि 1962 में केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रावधान को बरकरार रखा था और तीन न्यायाधीशों की पीठ के लिए इस पर निर्णय देना उचित नहीं(Supreme-court-5-judge-bench-to-hear-sedition-law-challenge-rejects-govt-plea)होगा।
“हमारे विचार में, इस अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के लिए कार्रवाई का उचित तरीका यह निर्देश देना होगा कि कागजात मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे जाएं ताकि यदि उचित समझा जाए, तो मामलों के बैच की सुनवाई एक पीठ द्वारा की जा सके।
आदेश में कहा गया, ”केदार नाथ सिंह के मामले में फैसला कम से कम पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा किया गया था।”
यह इंगित करते हुए कि IPC को भारतीय नया संहिता से बदलने के लिए संसद में एक नया विधेयक पेश किया गया है और इसे एक स्थायी समिति को भेजा गया है, केंद्र ने अदालत से इस मामले में सुनवाई तब तक के लिए टालने का आग्रह किया जब तक कि संसद(Parliament)इस पर अंतिम निर्णय नहीं ले लेती।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एक दंडात्मक क़ानून होने के कारण, इसका केवल संभावित अनुप्रयोग होगा और इसलिए, धारा 124ए के तहत दर्ज मामलों के भाग्य पर विचार करना (Supreme-court-5-judge-bench-to-hear-sedition-law-challenge-rejects-govt-plea)होगा।
“भारत के विद्वान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता(Tushar Mehta)ने इस स्तर पर अदालत से इस बात पर विचार करने के लिए अनुरोध किया है कि क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक संदर्भ दिया जाना चाहिए कि संसद प्रावधानों को फिर से लागू करने की प्रक्रिया में है।
दंड संहिता और विधेयक को अब एक स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।
हम एक से अधिक कारणों से इन मामलों में संवैधानिक चुनौती को स्थगित करने के अनुरोध को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं, ”पीठ ने कहा।
यह पूछे जाने पर कि वह प्रार्थना क्यों खारिज करता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “धारा 124ए के प्रावधान क़ानून की किताब में बने(Supreme-court-5-judge-bench-to-hear-sedition-law-challenge-rejects-govt-plea)रहेंगे।
यहां तक कि इस धारणा पर भी कि नया कानून, जिसे सरकार द्वारा विधानमंडल के समक्ष लाने का प्रस्ताव है, के परिणामस्वरूप धारा 124ए के मौजूदा प्रावधानों में संशोधन होगा, एक धारणा है कि दंडात्मक क़ानून पूर्वव्यापी नहीं बल्कि संभावित होगा। प्रभाव।
नतीजतन,अभियोजन की वैधता जो शुरू की गई है या तब तक शुरू की जाएगी जब तक धारा 124ए क़ानून पर बनी रहेगी, उस आधार पर मूल्यांकन करना होगा।
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अदालत ने यह भी बताया कि केदार नाथ सिंह मामले में, जहां धारा 124ए को पढ़ा गया और बरकरार रखा गया, प्रावधान का परीक्षण केवल संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के खिलाफ किया गया था और ‘इस आधार पर कोई चुनौती नहीं थी’ धारा 124ए ने अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया और न ही संविधान पीठ को अनुच्छेद 14 के आधार पर संवैधानिक चुनौती के खिलाफ प्रावधान की वैधता पर विचार करने का अवसर(Supreme-court-5-judge-bench-to-hear-sedition-law-challenge-rejects-govt-plea)मिला।
हालाँकि,सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि याचिकाओं का वर्तमान समूह इस प्रावधान को इस आधार पर चुनौती देता है कि यह राज्य को सरकार के साथ जोड़ता है, कि यह एक पूर्व-संवैधानिक अधिनियम है और एक कानून के रूप में संवैधानिकता की समान धारणा नहीं रखता है।
संविधान को अपनाने के बाद अधिनियमित किया गया था, कि केदार नाथ सिंह के फैसले के बाद विकसित हुए सिद्धांतों के आधार पर धारा 124ए की वैधता का मूल्यांकन करना आवश्यक है, विशेष रूप से अनुच्छेद 14 और 21 के दायरे पर असर डालते(Supreme-court-5-judge-bench-to-hear-sedition-law-challenge-rejects-govt-plea)हुए।
राजद्रोह की धारा 124 A पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजआई(CJI)ने कहा कि नए कानून का पूर्वप्रभावी प्रभाव नहीं हो सकता इसलिए हमें यह फैसला लेना होगा कि लंबित मुकदमों का क्या होगा।
इसलिए हम धारा 124ए की संवैधानिकता का परीक्षण नहीं कर सकते। कोर्ट में अपनी दलील देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले को सात जजों के संविधान पीठ को भेजा(Supreme-court-5-judge-bench-to-hear-sedition-law-challenge-rejects-govt-plea)जाए।
वहीं तुषार मेहता ने कहा कि उच्चतम स्तर पर इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और यह अब हो गया है। लेकिन सरकार ने कहा कि सभी पक्षों से बात कर ली जाए।
इस संदर्भ में इंतजार किया जाए। उच्चतम स्तर पर इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है।
अब इस पर पुनर्विचार किया गया है कि क्या नए कानून के लागू होने तक इंतजार करना उचित नहीं होगा। विधायिका के फैसले का इंतजार करना चाहिए ।
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इंतजार नहीं कर सकते,नया कानून ज्यादा कठोर-सिब्बल
वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि अब इंतजार की जरूरत नहीं है। पहले भी सरकार कह रही थी कि राजद्रोह पर आप सुनवाई ना करें इस पर सरकार विचार कर रही है।
कपिल सिब्बल ने कहा कि हम इस पर संसद के कानून बनाने का इंतजार नहीं कर सकते। नया कानून कहीं अधिक कठोर है।
बता दें कि इस कानून को लेकर पिछले साल मई में सुनवाई हुई थी उस समय कोर्ट ने कानून की समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार को समय दिया था।
उस वक्त कोर्ट ने भी कहा था कि पहले धारा 124ए के तहत नए केस दर्ज नहीं किए जाएं। पेंडिंग केस में भी कोर्ट की कार्यवाही को रोक दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं पर सीजेआई ने सुनवाई की।
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