PubG-WeChat सहित 118 और चाइनीज एप इंडिया में बैन

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नई दिल्ली (समयधारा) : भारत और चाइना के बीच सीमा पर तनाव का असर,भारत-चीन के व्यापारिक सबंधो पर भी हो रहा है l 

 केंद्र की मोदी  सरकार ने 2 सितंबर को Pubg सहित 118 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इनमें सबसे लोकप्रिय ऐप Pubg है।

भारत-चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को अहम फैसला लेते हुए PUBG, Wechat समेत 118 चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है।

इससे पहले भी सरकार कई चीनी कंपनियों की ऐप को बैन कर चुकी है।

IT मंत्रालय ने प्रतिबंधित की गईं ऐप्स को देश की सुरक्षा, संप्रभुता, एकता के लिए खतरा बताया है।

इससे पहले 15 जून को गलवान में हिंसक संघर्ष के बाद 29 जून को सरकार ने 59 चीनी ऐप्‍स को बैन कर दिया था।

उसके बाद 28 जुलाई को 47 ऐप्‍स को बैन किया था। अब तक सरकार 224 चीनी ऐप्‍स पर बैन लगा चुकी है।

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बैन होने वाले ऐप्स की लिस्ट में कई लोकप्रिय एप्लीकेशन शामिल हैं। इनमें लोकप्रिय गेम

• पबजी मोबाइल (PUBG MOBILE)
• पबजी मोबाइल लाइट (PUBG MOBILE LITE) 
• बायडू (Bai du)
• सुपर क्लीन (Super Clean)
• शायोमी का शेयरसेव (Xaiomi – Share Save )
• वीचैट वर्क (We Chat Work )
• साइबर हंटर और इसका लाइट वर्जन (Cyber Hunter )
• गेम ऑफ सुल्तान्स (Game OF Sultans )
• गो एसएमएस प्रो (Go SMS Pro)
• मार्वेल सुपर वार (Marvel Super War )
• लूडो वर्ल्ड-लूडो सुपरस्टार (Ludo World-Ludo Superstar)
• राइज ऑफ किंगडम्स (Rise Of KingDoms)
• गैलरी वॉल्ट (Gallery Walt)
• स्मार्ट एपलॉक (एप प्रोटेक्ट) (Smart AppLock)
• डुअल स्पेस (Dual Space)
• क्लीनर-फोन बूस्टर (Cleaner Phone Booster)
• लैमोर (lamour)
• सिना न्यूज और टेंसेंट वाचलिस्ट (Sina Weibo News Tencent watchlist)

आदि सहित कई एप  शामिल हैं। आईटी मंत्रालय ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69 (Section 69 of Information Technology Act) के तहत इन ऐप्स पर बैन लगाया है।

मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि ऐसी जानकारी मिली है कि ये ऐप्स ऐसी गतिविधियों में जुटे थे,

जिसका असर देश की संप्रुभता, अखंडता और सुरक्षा पर पड़ रहा था।

मंत्रालय को इससे जुड़ी कई शिकायतें मिली हैं कि ये ऐप्स यूजर के डेटा का गलत इस्तेमाल करते हैं।

मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि ये ऐप्स यूजर का डेटा चुराकर गलत तरीके से देश के बाहर बने सर्वर को भेजते थे।

सरकार के इस कदम से करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स के हितों की रक्षा होगी।

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