IT विवाद के बाद Twitter के शेयर 25 प्रतिशत नीचे

Government of India took away intermediary status from Twitter

नई दिल्ली (समयधारा) :   सरकार और सोशल मीडिया के बीच की लड़ाई तो जग जाहिर है l 

अगर सोशल मीडिया सरकार के अनुसार काम न करे तो उसे कई सारी मुसीबतों से दो-दो हाथ होना पड़ता है l 

यह हाल इस समय ट्विटर का हो रहा है l  माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twitter) के लिए नई आईटी नियमों पर भारत सरकार से टकराना काफी महंगा पड़ा है।

ट्विटर की आज  सारी हेकड़ी गुम हो गई जब सरकार ने भारत में उससे (intermediary status) छीन लिया।

साथ ही इस विवाद के कारण Twitter के शेयर भी अपने 52-Weeks High से 25% से अधिक टूट चुके हैं।

अब इसमें कितना कोरोना की दूसरी लहर का हाथ है यह बताना मुश्किल ही है,

पर बुधवार को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयर 0.50% गिरकर 59.93 डॉलर पर बंद हुआ।

Government of India took away intermediary status from Twitter

हालांकि आज कंपनी के शेयर तेजी के साथ 61 डॉलर पर ट्रेड कर रहे हैं, जब आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम देश में ट्विटर को बैन नहीं करेंगे।

लेकिन आईटी रूल्स को लेकर विवाद शुरू होने के बाद से अब तक कंपनी के शेयर 25.78% गिर चुके हैं।

26 फरवरी 2021 को Twitter के शेयर अपने 52-Weeks High 80.75 डॉलर पर पहुंच गए थे।

लेकिन इसके बाद ट्विटर की भारत सरकार से तकरार शुरू हुई और तब से अब तक कंपनी के मार्केट कैप में 13.87 बिलियन यानी 1.03 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आ चुकी है।

आपको बता दें कि आज आईटी नियमों का पालन नहीं करने पर माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने भारत में मिली कानूनी सुरक्षा खो दी है।

Government of India took away intermediary status from Twitter

ट्विटर अब भारत में थर्ड पार्टी गैरकानूनी कंटेंट के लिए IPC के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

आपको बता दें कि नए IT रूल्स के सेक्शन 7 के मुताबिक, यदि आप नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपका इंटरमेडियरी स्टेटस खत्म हो जाता है।

इसके बाद यूजर के कंटेंट की पूरी जवाबदारी कंपनी की हो जाती है।

इससे पहले IT Act के सेक्सन 79 के तहत Twitter को लीगल प्रोटेक्शन मिला था।

हालांकि फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप को ये प्रोटेक्शन मिलता रहेगा।

ट्विटर के इंटरमेडियरी स्टेटस को खत्म करने के सवाल पर आईटी मंत्री रविशंकर ने कहा कि

जब दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार के IT नियमों का पालन कर सकते हैं तो ट्विटर को क्या परेशानी है?

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमने तीन महीने के अंदर 3 अधिकारी नियुक्त करने को कहा जिसका समय 26 मई को खत्म हो गया।

इसके बाद भी हमने Twitter को एक मौका और दिया। Government of India took away intermediary status from Twitter

इसके बाद भी Twitter ने ग्रीवांस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और चीफ कम्पलॉयंस ऑफिसर की नियुक्ति नहीं की।

दूसरी कंपनियों ने इस नियम का पालन किया, लेकिन ट्विटर ने नहीं। हम ट्विटर को बैन करना नहीं चाहते,

लेकिन किसी कंपनी को इतनी छूट नहीं है कि वह कानून का पालन नहीं करे और हमें ही लोकतंत्र की पाठ पढ़ाये।